पश्चिम बंगाल सरकारने महिला आणि लहान मुलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून त्याचप्रमाणे लैंगिक अत्याचार, शोषण आणि बलात्काराच्या घटनांना प्रतिबंध करणारे अपराजिता महिला आणि बाल विधेयक मंगळवारी राज्य विधानसभेत मांडले आणि ते सर्वानुमते मंजूर करण्यात आले. ‘अपराजिता’ विधेयकामध्ये महिलांवरील अत्याचारासंबंधी प्रकरणांमध्ये जलद तपास, जलद न्याय आणि दोषींना कठोर शिक्षा या तरतुदींचा समावेश आहे. कोलकातामधील आरजी कर रुग्णालयात एका महिला डॉक्टरवर बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली होती. त्यानंतर कठोर कायदा करण्यासाठी ममता बॅनर्जी सरकारने हे नवे विधेयक आणले आहे. त्याला सर्वानुमते मंजुुरी मिळाल्याने त्याचे कायद्यात रुपांतर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
बलात्कार, सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा देण्याची तरतूद विधेयकामध्ये आहे. जोपर्यंत आरोपीला नैसर्गिक मृत्यू येत नाही तोपर्यंत ही शिक्षा असेल. त्याप्रमाणे बलात्कार पीडितेचा मृत्यू झाल्यास आरोपीला फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूदही आहे. बलात्कार प्रकरणाच्या तपासासाठी २१ दिवसांची मुदत असून त्या कालावधीत तपास पूर्ण झाला नाही तर आणखी १५ दिवसांची मुदत वाढवून मिळणार आहे. या १५ दिवसांच्या कालावधीतील तपास पोलिस अधीक्षक आणि त्यावरच्या पदावरील अधिका-यांच्या नेतृत्वात बदल केला जाणार आहे. त्याचप्रमाणे बलात्काराचे खटले शीघ्रगती न्यायालयात चालविण्याची तरतूदही आहे. या विधेयकात खून आणि बलात्कारासाठी फाशीची शिक्षा तसेच पॅरोलशिवाय जन्मठेपेची शिक्षा यासारख्या कठोर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. विधेयकात गुन्हा दाखल झाल्याच्या २१ दिवसांत तपास पूर्ण झाल्यास व दोष सिद्ध झाल्यास १० दिवसांमध्ये फाशी देण्याची तरतूद आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आक्रमक नेत्या म्हणून ओळखल्या जातात. ‘अपराजिता’ विधेयक मंजूर करून घेण्यात ममता बॅनर्जी यांनी मुत्सद्देगिरी दाखवली असेही काही जणांना वाटते.
या आधी काही राज्यांनी अशा प्रकारचे कायदे आणण्याचा प्रयत्न केला मात्र ते विधानसभेत मंजूर होऊ शकले नाहीत. त्यामुळे ममता बॅनर्जींचा हा निर्णय ‘मास्टरस्ट्रोक’ ठरेल की नाही ते काळच ठरवेल. ‘अपराजिता’ विधेयक मांडताना ममता बॅनर्जी म्हणाल्या, दोषींना जरब बसेल अशी शिक्षा आणि पीडितांना अधिक जलद न्याय मिळेल यासाठी केंद्र सरकारने सध्याच्या कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करावी आणि त्यामध्ये अधिक कठोर कलमांचा समावेश करावा अशी आमची इच्छा होती. मात्र, त्यांनी त्यामध्ये काही रस दाखवला नाही. त्यामुळे आम्ही आधी पाऊल उचलले. एकदा हे विधेयक लागू झाले की उर्वरित देशासाठी ते एक प्रारूप म्हणून काम करेल. विधेयक मांडले जात असताना तृणमूल काँग्रेस आणि भाजप सदस्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू होते. कोलकात्यामधील आरजी कर वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयामधील शिकाऊ डॉक्टरवरील बलात्कार आणि हत्या प्रकरणानंतर पश्चिम बंगाल सरकारने अक्षम्य असहकार्य केले असा गंभीर आरोप करत केंद्र सरकारने सर्वाेच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे.
रुग्णालयाबाहेर सुरक्षा प्रदान करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आलेल्या केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाला (सीआयएसएफ) राज्य सरकारने आवश्यक दळणवळणाच्या सुविधा पुरवल्या नाहीत असा आरोप या अर्जात करण्यात आला आहे. देशात महिला, अल्पवयीन मुलींवर होत असलेले अत्याचार, बलात्कार आणि खून तसेच काही क्षेत्रातील व्यावसायिकांकडून होणारे अन्यायकारक छळ हे सारे सहन करत महिला भीतीच्या सावटाखाली जणू काही आपणच गुन्हा केला आहे, अशा भयाने जगत असताना अत्याचार करणारे मात्र उजळ माथ्याने निर्भयपणे समाजात वावरत आहेत. ही बाब चिंताजनक आहे. त्यामुळे महिलांशी लोक अशा प्रकारे का वागतात, यावर सखोल चिंतन करण्याची गरज असल्याचे मत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७५ व्या वर्धापनदिनी दिल्लीत व्यक्त केले होते. स्त्रियांवरील पाशवी गुन्ह्यांमध्ये न्यायालयीन निकालांमध्ये फार विलंब होतो.
या विलंबामुळेच न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये संवेदनशीलतेचा अभाव आहे, असा समज सर्वसामान्यांच्या मनात बळावत आहे. कोलकाता येथील प्रशिक्षणार्थी महिला डॉक्टरवर अत्याचार झाल्यानंतर सर्वच समाजातून आरोपींना फाशीवर लटकवण्याची मागणी होत होती. त्याचबरोबर कठोर कायद्याची मागणी होत होती. पश्चिम बंगाल सरकारने अपराजिता विधेयक मंजूर केल्यामुळे बलात्कारातील आरोपींना लवकरात लवकर फाशी देणे सोपे होणार आहे. मात्र, कायदा झाल्यामुळे अत्याचार थांबतील का हा मूळ प्रश्न आहे. कायदा होऊन किती आरोपींना अटक झाल्यानंतर आणि गुन्हा सिद्ध झाल्यानंतर कितव्या दिवशी फाशी झाली याचा दशकभराचा आढावा घेतल्यास हे प्रमाण ०.१ टक्के असल्याचे दिसून येते. फाशीची शिक्षा झाल्यानंतर आरोपी राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज करतात आणि हे अर्ज वर्षानुवर्षे धूळ खात पडून राहतात हा आजवरचा अनुभव आहे. वास्तविक पाहता बलात्कार करणा-यांपेक्षा त्यांना वाचवणारी व्यवस्था जास्त खतरनाक आहे. कोलकाता बलात्कार प्रकरणात हेच दिसून आले आहे. बलात्कार झालेल्या महिला डॉक्टरांच्या पालकांनी याचा जिवंतपणी अनुभव घेतला आहे.
मुलीची हत्या झाल्यानंतरसुद्धा मेडिकल प्रशासन आणि पोलिसांनी पालकांना त्यांच्या मुलीला बघू दिले नाही शिवाय अत्याचारानंतर तिची हत्या झाल्याची माहिती त्यांच्यापासून लपवून ठेवण्यात आली. खरे पाहता मेडिकल आणि पोलिस प्रशासनाने या प्रकरणाची गांभीर्याने चौकशी करायला हवी होती आणि संबंधितांना ताब्यात घेण्याची गरज होती. उलट पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न संबंधित व्यक्तीने केला. विशेष म्हणजे पोलिसाच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्यानंतर या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला. ‘अपराजिता’ विधेयक मंजूर झाल्याने या कायद्यातील शिक्षेचे प्रावधान बघता जाणीवपूर्वक असा गुन्हा करण्याचे धाडस कोणीही करू शकणार नाही. महिलांवरील अत्याचारासंबंधात आंध्र प्रदेश सरकारने २०१९ मध्ये दिशा कायदा मंजूर केला होता.
त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने २०२१ मध्ये शक्ती कायदा मंजूर केला होता. हे सर्वच कायदे गुन्हेगारांसाठी धाक निर्माण करणारे आहेत. परंतु हे सर्वच कायदे तूर्तास तरी कागदावरच आहेत. आंध्र प्रदेशचा ‘दिशा’ आणि महाराष्ट्र सरकारचा ‘शक्ती’ हे दोन्ही राज्यांचे प्रस्तावित कायदे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे प. बंगालचा अपराजिता कायदा तातडीने अमलात येण्याची शक्यता नाही. मुळात कायदा आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणा-या यंत्रणांचा आता धाकच उरलेला नाही. मुली- महिलांविषयी आपल्या समाजामध्ये आदरभाव निर्माण करण्याची, त्यांच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलण्याची खरी गरज आहे. अत्याचाराविरोधात महिलांनीसुद्धा धैर्याने पुढे येण्याची गरज आहे. अत्यंत महत्त्वाचे म्हणजे पुरुषी मानसिकता बदलणे आवश्यक आहे.
