मुंबई : प्रतिनिधी
महायुती सरकारमध्ये मंत्र्यांना दोन महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतरही अद्याप मर्जीतले खासगी सचिव न नेमल्याने महायुती सरकारमध्ये मंत्र्यांच्या पदरी निराशाच आली आहे.
दरम्यान, प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर महायुती सरकारमध्ये मंत्र्यांना शपथविधी झाल्यानंतर खातेवाटप करण्यात आले. मात्र, आता खातेवाटप झाल्यानंतर मंत्र्यांना अद्याप मर्जीतले खासगी सचिव न नेमल्याने दोन महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर महायुती सरकारमध्ये मंत्र्यांच्या पदरी निराशाच आली असल्याचे बघायला मिळते आहे. पुढे आलेल्या माहितीनुसार जीएडीच्या नोटिसीनंतर मर्जीतला खासगी सचिव मिळावा यासाठी मंत्र्यांकडून लॉबिंग केली जात होती.
मात्र नोटीसमध्ये बेकायदेशीररीत्या मंत्र्यांकडे केलेल्या कामाबाबतचा खुलासा या खासगी सचिवांना करण्यास सांगण्यात आले होते. दरम्यान, सामान्य प्रशासन विभागाकडून एकूण ३२ जणांना मूळ विभागात रुजू होण्यासंदर्भात नोटिसा काढल्या असून त्यात शिवसेनेच्या ५ तर राष्ट्रवादीच्या २ मंत्र्यांच्या खासगी सचिवांचा समावेश असल्याची माहिती पुढे आली आहे.
एकीकडे दोन महिन्यांचा काळ लोटल्यानंतरही महाराष्ट्रातील महायुती सरकारमधील युती भागीदार भाजप, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेतील अंतर्गत कलह मिटण्याची चिन्हे दिसत नाहीत.
मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून विलंब आणि आक्षेपांमुळे शिवसेनेच्या मंत्र्यांच्या खाजगी सचिवांच्या प्रलंबित नियुक्त्यांवरून नवीन तणाव निर्माण झाला आहे. त्यातच यापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महायुती सरकारमधील सात मंत्र्यांना ओएसडी आणि पीए नियुक्त करण्यासाठीची परवानगी नाकारली होती.
हा विषय अनेक दिवसांपासून प्रलंबित आहे. परंतु, आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यालयाकडून पुन्हा एका मंत्र्यांचे पीए म्हणून कार्यरत असलेल्या सरकारी अधिका-यांना त्यांच्या मूळ विभागात रुजू होण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. हा आदेश मिळाल्यानंतरही मूळ विभागात हजर न झाल्यास संबंधित सरकारी अधिका-यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली जाईल. असा इशाराही देण्यात आला होता.
महायुतीतील सात मंत्री खासगी सचिवाशिवाय
महाराष्ट्रातील महायुती सरकारमधील युती भागीदार भाजप आणि शिवसेनेतील अंतर्गत कलह मिटण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून विलंब आणि आक्षेपांमुळे शिवसेनेच्या मंत्र्यांच्या खाजगी सचिवांच्या प्रलंबित नियुक्त्यांवरून नवीन तणाव निर्माण झाला आहे. महायुतीतील सात मंत्र्यांना अद्याप खासगी सचिव मिळाले नाहीत.
अनेक मंत्र्यांकडे मुख्यमंत्री कार्यालयाची परवानगी नसताना खासगी सचिव आणि विशेष कार्यकारी अधिकारी कार्यरत आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाने या अधिका-यांना नोटीस पाठवली असून आठ दिवसांत उत्तर देण्यास सांगितले होते. उद्योगमंत्री उदय सामंत, पर्यटन मंत्री शंभुराज देसाई, पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांसह एकूण सात मंत्र्यांना खासगी सचिव नेमण्यात आलेले नाहीत.
