नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली येथे ब्रिक्स राष्ट्र समूहाची १८ वी परिषद पार पडली. या समूहात ११ देशांचा समावेश असल्याने परिषदेत व्यापार तसेच व्यवसायाशी संबंधित प्रत्येक मुद्दा भारतातील छोट्या उत्पादकांच्या जागतिक व्यापार विस्तारासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. मुख्य म्हणजे या परिषदेत ब्रिक्स देशातील सगळ््याच एमएसएमई उद्योजकांच्या फायद्याचा विचार करण्यात आला आहे.
भारतातील बरेच लहान उत्पादक कंपन्या उत्पादनांच्या विषयात अव्वल आहेत. परंतु जागतिक बाजारपेठेत असणा-या विविध अडचणींमुळे अपेक्षेप्रमाणे ग्लोबल मार्केट मिळणे शक्य होत नाही. या परिषदेत अशा अडथळ््यांना आळा घालण्यासाठी विचार विनिमय करण्यात आले. एकंदरीत ब्रिक्स देशांतील अडथळे कमी करण्यासाठी सहकार्य वाढविण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
परिषदेतील सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे नॉन टॅरिफ अडथळ््यांना कमी करणे. एकंदरीत परिषदेत ब्रिक्स देशांतील आयातीवर आकारण्यात येणा-या शुल्काव्यतिरिक्त असलेले इतर नियम, प्रमाणपत्र तसेच अडथळे कमी करण्यावर चर्चासत्र पार पडले. हा मुद्दा भारतातील लहान उत्पादकांसाठी फार महत्त्वाचा ठरेल. कारण अडथळे कमी असल्यामुळे आयात करणे आणखी सोपे होईल.
ब्रिक्स परिषदेत देशांतील लहान उत्पादकांना जागतिक पुरवठादार बनवण्यावर भर देण्याचे योजिले आहे. एकंदरीत देशातील एमएसएमईला ग्लोबल सप्लाय चेनमध्ये समाविष्ट केले जाईल. या योजनेच्या माध्यमातून भारतातील लहानातल्या लहान उत्पादकांनाही त्यांचे उत्पादन ब्रिक्स देशांतील मोठ्या कंपन्यांना विकता येणार आहे.
लहान उत्पादकांना सगळ््यात मोठी अडचण म्हणजे महसुलाची असते. अशात परदेशातून एखादी ऑर्डर मिळाली तर माल पुरवूनही अनेकदा पैसे मिळण्यात फार उशीर होतो. याचा परिणाम लहान उत्पादकांच्या महसुलावर होतो. ही आर्थिक अडचण लक्षात घेता ब्रिक्समध्ये इनव्हॉईस डिस्काउंटिंग मेकॅनिझम विकसित करण्याबाबत काम केले जात आहे. एकंदरीत जर परदेशातील ग्राहकांकडून पैसे मिळवण्यात विलंब होत असेल, अशावेळी बिलाच्या आधारावर आधीच वित्त पुरवठा मिळवण्याचा मार्ग तयार होतो.
भारताने मांडला
यूपीआयचा प्रस्ताव
जर पेमेंट सिस्टम एक प्रकारची असेल तर ब्रिक्स देशांना एकमेकांशी व्यापार करणे अधिक सुलभ होणार आहे. भारतात यूपीआयद्वारे पेमेंट करण्याची पद्धत वेगाने वाढत आहे. ब्रिक्स राष्ट्र समूहातील इतर देशांमध्येही यूपीआय पेमेंट सिस्टम वापरात यावी, असा प्रस्ताव भारताचा आहे. जेणेकरून समूहात एक प्रकारची पेमेंट सिस्टम लागू होईल आणि देशातील लहान उत्पादकांना पेमेंट मिळवणे किंवा पेमेंट करणे अधिक जलद आणि सोपे होणार असल्याचे भारताने म्हटले.
आता स्थानिक चलन
व्यवस्थेत व्यापारावर भर
मुळात जागतिक बाजारपेठेत डॉलर या चलनाचा वापर अधिक होतो. परंतु यंदाच्या ब्रिक्स परिषदेत व्यापारात स्थानिक चलनाचा वापर अधिक करण्यात यावा, असा प्रस्ताव मांडण्यात आला. जर ब्रिक्स समूहातील देशांनी डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करून व्यापारासाठी स्थानिक चलनाचा वापर केला तर देशातील लहान उत्पादकांना प्रत्येक परदेशी व्यवहारासाठी डॉलरवर अवलंबून राहण्याची गरज भासणार नाही. याचा लहान उत्पादकांना फायदा होऊ शकतो.
ब्रिक्स देशांसोबत
व्यापार वाढणार
मागील ५ वर्षांत भारताचा ब्रिक्स देशांसोबतचा व्यापार विक्रमी गतीने वाढला आहे. भारताचा व्यापार २०२०-२१ मधील २०३ अब्ज डॉलरवरून २०२५-२६ मध्ये ४१७ अब्ज डॉलरवर पोहोचला. २०२५-२६ मध्ये ब्रिक्स देशांत भारताची निर्यात ९६ अब्ज डॉलर होती. २०३० पर्यंत भारताची निर्यात २०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचू शकते, असा अंदाज अॅसोचेमने व्यक्त केला आहे.
