भारतीय अर्थव्यवस्था झपाट्याने वाढत असल्याचे अनेक दावे करूनही महागाई नियंत्रणात आणणे हे एक आव्हान आहे. महागाईच्या आघाडीवरील समस्या कमी होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. तांदूळ, गव्हाचे पीठ, डाळी, कांदा, हळद, लसूण, मसाल्यांसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीत वाढ झाल्याने नोव्हेंबरमध्ये कृषी श्रमिकांसाठीची किरकोळ महागाई ७.३७ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. ग्रामीण कामगारांसाठी हे प्रमाण ७.१३ टक्के होते. तथापि, ऑक्टोबरमध्ये किरकोळ चलनवाढीचा दर थोडा कमी म्हणजे अनुक्रमे ७.०८ टक्के आणि ६.९२ टक्के होता. कामगार मंत्रालयाच्या ताज्या आकडेवारीवरून हे स्पष्ट झाले आहे की, निम्न मध्यमवर्गीय आणि गरिबांच्या समस्या वाढल्या आहेत. एकदा का वस्तूंच्या किरकोळ किमती या पातळीवर पोहोचल्या की, मोठ्या लोकसंख्येला खाण्यापिण्याबाबत कपात करावी लागते.
हिवाळा सुरू झाल्यानंतर बाजारातील भाव खाली येतात, मात्र ताजी आकडेवारी यासाठी अनुकूल दिसत नाही. सध्याच्या परिस्थितीचा अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम होईल, कारण जेव्हा खाद्यपदार्थांच्या किमती लोकांच्या आवाक्याबाहेर जाऊ लागतात तेव्हा त्याचा थेट परिणाम त्यांच्या उर्वरित खर्चावर होतो. सामान्यत: घाऊक बाजारात भाव वाढतात तेव्हा किरकोळ बाजारात भाव वाढतात. याचा परिणाम सर्वसामान्य ग्राहकांच्या खिशावर होतो. पण ताज्या दरवाढीस आयात-निर्यातीत असमतोल हे प्रमुख कारण आहे. उदाहरणार्थ, अनेक वर्षांपासून डाळींचे उत्पादन गरजेपेक्षा जास्त होत असले तरी करारानुसार इतर देशांतून डाळींची आयात केली जात आहे. परिणामी, शेतक-यांना किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने स्थानिक बाजारपेठेत डाळ विकावी लागत आहे.
दुसरीकडे आयात केलेल्या डाळींची घाऊक बाजारातून अधिक दराने विक्री केली जात आहे. अशीच परिस्थिती गहू, मैदा, मसाल्यांच्या बाबतीत आहे. खेदाची गोष्ट म्हणजे, चलनवाढ नियंत्रित करण्यासाठी तयार केलेली समकालीन चौकट केवळ पुरवठ्याच्या बाजूनेच महागाईकडे पाहत आहे. चलनवाढीच्या वेळी दिलासा देणारे उपाय शोधणा-या धोरणकर्त्यांना हे समजून घ्यावे लागेल. विशेषत: अशा परिस्थितीत जेव्हा ते आशियातील तिस-या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेला साथीच्या रोगामुळे आलेल्या मंदीनंतर शाश्वत पद्धतीने पुनरुज्जीवित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अशा परिस्थितीत महागाईचा असमान बोजा ग्राहकांच्या खांद्यावर पडणे योग्य नाही. निवास, आरोग्य, शिक्षण, करमणूक आणि वैयक्तिक आरोग्य यासह सेवा श्रेणीतील दरही हळूहळू वाढत आहेत. कारण मागणी हळूहळू सुधारली आहे. अशा वेळी सावधगिरीने पुढे जाण्याचे आव्हान सेवा पुरवठादारांसमोर आहे. सामान्य माणसाच्या खिशात थोडीफार बचत झालीच पाहिजे.
-नरेंद्र क्षीरसागर
