ऑनलाईन व्यवहाराचा आकडा वाढला
मुंबई : प्रतिनिधी
दैनंदिन जीवनातील ऑनलाईन व्यवहारांचा आकडा वाढला आहे. अनेकजण लहान मोठ्या आर्थिक व्यवहारांसाठी यूपीआयचा सर्रास वापर करतात. रोख रक्कम बाळगण्याची कटकट, सुट्या पैशांची झंझट नसल्याने ऑनलाईन व्यवहारांना जास्तीत जास्त पसंती मिळू लागली आहे. पण आता यूपीआय व्यवहारांवर वस्तू आणि सेवा कर लागण्याची शक्यता आहे. यूपीआय व्यवहारांवर जीएसटी लागू करण्याचा विचार सरकारने सुरु केला आहे. त्याबद्दलचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
यूपीआय व्यवहारांवर जीएसटी नेमका कधीपासून लागू होणार, याबद्दलची नेमकी माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. एकट्या मार्चमध्ये देशभरात यूपीआयच्या माध्यमातून २४.७७ लाख कोटी रुपयांचे व्यवहार झाले आहेत. यूपीआय व्यवहारांवर जीएसटी लागण्याची शक्यता असल्याने ग्राहक आणि लहान व्यापारी, व्यावसायिक चिंतेत आहेत. डिजिटल इंडियाला प्रोत्साहन दिले जात असताना डिजिटल व्यवहारांवर जीएसटी कशासाठी, असा प्रश्न विचारला जात आहे.
यूपीआयचे व्यवहार फंड टू फंड किंवा बँक टू बँक चालतात. बहुतांश बँक व्यवहार मोफत आहेत. पण कधीकधी तुम्हाला शुल्क द्यावे लागते. एखाद्या महिन्यात व्यवहारांची कमाल मर्यादा ओलांडली किंवा दुस-या बँकेत पैसे जमा करत असल्यास शुल्क आकारणी होते. महत्त्वाचे म्हणजे जीएसटी हा एकूण व्यवहाराच्या रकमेवर लागत नाही तर तो पैसे पाठवताना द्याव्या लागणा-या सेवा शुल्कावर लागतो. त्यामुळे लगेचच कोणत्या निष्कर्षावर येणे धाडसाचे ठरेल, असेही सूत्रांचे म्हणणे आहे.
सरकारकडून इन्कार
यूपीआय व्यवहारावर केंद्र सरकार १८ टक्के जीएसटी आकारणार असल्याची चर्चा आहे. मात्र, यावर केंद्र सरकारने २ हजार रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या यूपीआय व्यवहारावर कोणताही जीएसटी आकारणार नाही. जीएसटी आकारण्याचे दावे हे पूर्णपणे खोटे आणि दिशाभूल करणारे आहेत, असे स्पष्टीकरण दिले आहे.
