अतिशय लोकप्रिय बनलेले युनिफाईड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआय) प्रणालीद्वारे होणा-या व्यवहारांवर प्रक्रिया शुल्क आकारणीच्या (मर्चंट डिस्काऊंट रेट-‘एमडीआर’) दिशेने केंद्र सरकारने पाऊल टाकले आहे असे दिसते. या संदर्भात सरकारने मांडलेले कर दुरुस्ती विधेयक गुरुवारी लोकसभेत प्रचंड गदारोळात मंजूर झाले. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम कायदा दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मांडले. या विधेयकाला चर्चेविना आवाजी मतदानाने मंजुरी देण्यात आली. ऑनलाईन व्यवहारांवर सेवा पुरवठादार बँका आणि देयक कंपन्यांना शुल्क आकारणी करण्यास असलेली मनाईची तरतूद या विधेयकाद्वारे रद्द करण्यात आली आहे. आरटीजीएस आणि एनईएफटी व्यवहारांवर सध्या शुल्क आकारणी केली जाते. मात्र, यूपीआय आणि रुपे कार्ड व्यवहारांवर सध्या शुल्क आकारणी केली जात नाही. मंजूर विधेयकामुळे या व्यवहारांवर शुल्क आकारणीची वाट आता मोकळी झाली आहे.
प्रक्रिया शुल्क आकारणी करण्यासाठी या विधेयकामुळे सरकारला कायदेशीर बदल करता येणार आहे. ग्राहक आणि छोट्या व्यवसायांना डिजिटल व्यवहारांवर अल्प शुल्क आकारणी करून बँका आणि देयक सेवा पुरवठादार कंपन्यांना शाश्वत महसुलाचे साधन उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा यामागे हेतू आहे. डिजिटल देयक परिसंस्था चालविणा-या कंपन्यांनाही यातून महसुलाचा स्रोत उपलब्ध होणार आहे. यूपीआयच्या माध्यमातून जुलैमध्ये २३.६ अब्ज व्यवहार झाले असून, ते एकूण २९.९ लाख कोटी रुपयांचे आहेत. या कर आणि इतर कायदे (सुधारणा) विधेयक २०२६ चा मुख्य उद्देश देशात विदेशी गुंतवणुकीला गती देणे आणि ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमांतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाला मोठे प्रोत्साहन देणे हा आहे. जागतिक पातळीवर बदलणा-या आर्थिक आणि पुरवठा साखळीच्या पार्श्वभूमीवर, उद्योगक्षेत्रात गुंतवणूक वाढवून ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’ला चालना देण्याची सरकारची योजना आहे. यासाठी हे विधेयक प्राप्तिकर कायदा २०२५, वित्त कायदा तसेच ‘पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम अ‍ॅक्ट’, २००७ मध्ये आवश्यक बदल प्रस्तावित करते. या सुधारणांमुळे सर्वसामान्यांच्या थेट प्राप्तिकरात कोणताही बदल होणार नाही. मात्र, फॉरेन पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टर्सना (एफपीआय) सरकारी रोख्यांमधील गुंतवणुकीवरील व्याज आणि कॅपिटल गेन्सवर करात सवलत मिळण्याची शक्यता आहे. यामुळे देशात मोठा विदेशी निधी येऊन नवीन उद्योगांसोबतच रोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण होतील. या विधेयकातील ‘पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम्स अ‍ॅक्ट’च्या कलम १० ए मध्ये दुरुस्तीचा प्रस्ताव ठेवला आहे.
सध्याच्या कायद्यानुसार बँका आणि पेमेंट सेवा पुरवठादार (पीएसपी) यांना यूपीआय आणि रुपे डेबिट कार्ड व्यवहारांवर एमडीआर आकारता येत नाही. प्रस्तावित दुरुस्तीनंतर ही कायमस्वरूपी सवलत हटवली जाईल. त्याऐवजी केंद्र सरकार वेळोवेळी अधिसूचना काढून कोणत्या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंटवर शून्य एमडीआर राहील आणि कोणत्या व्यवहारांवर मर्चंट शुल्क लागू होईल, हे ठरवू शकेल. मर्चंट डिस्काऊंट रेट (एमडीआर) म्हणजे डिजिटल व्यवहार प्रक्रिया करण्यासाठी व्यापा-यांकडून बँका आणि पेमेंट सेवा कंपन्यांना दिले जाणारे शुल्क सध्या भारतात क्रेडिट कार्ड व्यवहारांवर सुमारे १.५ टक्के, तर डेबिट कार्ड व्यवहारांवर ०.९ टक्क्यांपर्यंत एमडीआर आकारला जातो. मात्र यूपीआय व्यवहारांवर सध्या कोणतेही एमडीआर लागू नाही. यूपीआय व्यवहारांमध्ये सातत्याने विक्रमी वाढ होत आहे. जुलै महिन्यात यूपीआयद्वारे २३.६ अब्ज व्यवहार झाले असून त्यांची एकूण किंमत २९.९ लाख कोटी रुपये इतकी होती. फोन पे आणि गुगल पे यासारख्या प्लॅटफॉर्मचा या व्यवहारांमध्ये मोठा वाटा आहे. पेमेंट उद्योगाशी संबंधित कंपन्यांचे म्हणणे आहे की, यूपीआय व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क मिळत नसल्यामुळे पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान आणि सेवांमध्ये गुंतवणूक करणे अधिक कठीण होत आहे. त्यामुळे या क्षेत्राच्या दीर्घकालीन विकासासाठी एमडीआर आवश्यक असल्याचा उद्योगाचा दावा आहे. सरकार सध्या दोन प्रमुख पर्यायांवर विचार करत असण्याची शक्यता आहे.
पहिले म्हणजे ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त रकमेच्या यूपीआय व्यवहारांवर एमडीआर लागू करणे आणि दुसरे म्हणजे, व्यापा-याच्या वार्षिक उलाढालीच्या आधारावर शुल्क आकारणे. एका अंदाजानुसार, वार्षिक दीड कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या व्यापा-यांकडे दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या यूपीआय व्यवहारांवर ०.३ ते ०.५ टक्के एमडीआर आकारण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. मात्र लहान व्यापारी आणि सामान्य ग्राहकांसाठी यूपीआय व्यवहार पूर्वीप्रमाणेच विनाशुल्क ठेवण्याचा प्रस्तावही सरकारसमोर आहे. सध्या तरी सामान्य ग्राहकांसाठी कोणतेही शुल्क लागू करण्याचा निर्णय झालेला नाही. प्रस्तावित बदलांचा मुख्य भर मोठ्या व्यापा-यांवरील एमडीआरवर असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे लहान व्यापारी आणि सर्वसामान्य यूपीआय वापरकर्त्यांवर तात्काळ आर्थिक भर पडण्याची शक्यता कमी मानली जात आहे. ब्रोकरेज संस्थांच्या अंदाजानुसार दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे व्यवहार व्यापारी पेमेंटच्या एकूण मूल्यांपैकी सुमारे ६७ टक्के आहेत. या व्यवहारांवर एमडीआर लागू झाल्यास डिजिटल पेमेंट उद्योगाला सुमारे दहा हजार कोटी रुपयांचे अतिरिक्त वार्षिक उत्पन्न मिळू शकते. विधेयक संसदेत मंजूर झाले तरी लगेच दुस-या दिवशीपासून यूपीआयवर शुल्क लागू होणार नाही.
हा केवळ एक कायदेशीर बदल आहे. ज्याद्वारे सरकारला निर्णय घेण्याचे अधिकार मिळतील. सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे, एमडीआर हा मर्चंट चार्ज असतो. म्हणजेच तुम्ही जेव्हा दुकानदाराला यूपीआयने पैसे देता, तेव्हा तुमच्या बँक खात्यातून कोणतेही अतिरिक्त पैसे कापले जात नाहीत. हा खर्च दुकानदाराला किंवा व्यापा-याला उचलावा लागतो. मात्र, अप्रत्यक्षपणे याचा फटका ग्राहकांना बसू शकतो. कारण दुकानदारांना हा चार्ज द्यावा लागला तर ते वस्तूंच्या किमती किंचित वाढवू शकतात किंवा मिळणा-या ऑफर्स आणि सवलती कमी करू शकतात. तज्ज्ञांच्या मते, जर भविष्यात यूपीआयवर एमडीआर लागू झाला, तर त्याचा सर्वाधिक फटका लहान व्यावसायिक आणि किराणा दुकानदारांना बसू शकतो. अतिरिक्त खर्च टाळण्यासाठी हे लहान दुकानदार ग्राहकांकडून क्यूआर कोड ऐवजी रोख रकमेची मागणी करू शकतात. त्यामुळे देशातील वाढत्या डिजिटल पेमेंटच्या गतीला काही प्रमाणात ब्रेक लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
