नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
१६ वर्षे लिव्ह-इनमध्ये राहिल्यानंतर कोणतीही महिला बलात्काराचा आरोप करू शकत नाही. विवाह करण्याची इच्छा नव्हती, हे जोपर्यंत सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत केवळ विवाह करण्याचे वचन मोडणे बलात्काराचे प्रकरण होत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
एका महिलेने २०२२ च्या आधी तिच्या लिव्ह-इन पार्टनरवर बलात्काराचा आरोप केला होता. तिचे म्हणणे होते की, २००६ मध्ये तो बळजबरीने तिच्या घरात घुसला होता व लैंगिक संबंध प्रस्थापित केले होते. त्यानंतर विवाहाच्या बहाण्याने तिचे १६ वर्षे शोषण केले. त्यानंतर त्याने अन्य एका महिलेशी विवाह केला.
न्या. विक्रम नाथ व न्या. संदीप मेहता यांच्या पीठाने म्हटले आहे की, एखादी महिला एवढ्या कालावधीपर्यंत नात्यात राहते, तर मग याला धोका किंवा बळजबरी म्हणता येणार नाही. हे प्रकरण लिव्ह-इन रिलेशनशिप बिघडल्याचे आहे, बलात्काराचे नव्हे. एखादी सुशिक्षित व आत्मनिर्भर महिला एवढी वर्षे धोक्यात कशी काय राहू शकते? असे म्हणून न्यायालयाने हा खटला समाप्त केला.
अशाच प्रकारच्या अन्य एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर २०२४ मध्ये म्हटले होते की, ब्रेकअप किंवा विवाहाचे वचन मोडणे आत्महत्येला प्रवृत्त करणे नव्हे. तथापि, असे वचन मोडल्यावर व्यक्ती भावनिकदृष्ट्या त्रस्त होऊ शकते. त्या व्यक्तीने आत्महत्या केल्यावर यासाठी दुस-या एखाद्याला गुन्हेगार मानले जाऊ शकत नाही. न्या. पंकज मित्तल व न्या. उज्ज्वल भुईया यांच्या पीठाने कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय बदलला होता.
यामध्ये आरोपी कमरुद्दीन दस्तगीर सनदी याला मैत्रिणीला धोका दिल्यावरून व आत्महत्येस प्रवृत्त केल्यावरून दोषी मानले होते. हायकोर्टाने त्याला ५ वर्षांची जेल व २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता. सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण फौजदारी प्रकरण न मानता ब्रेकअपचे प्रकरण मानले होते. तथापि, सुप्रीम कोर्टापूर्वीच ट्रायल कोर्टानेही आरोपीची सुटका केली होती.
