ल्या वर्षी शिवसेनेत उभी फूट पडल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उद्धव ठाकरे गटाकडून परस्परांच्या आमदारांविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या अपात्रता याचिकांवर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर या आठवड्यात निर्णय देणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना निर्णयासाठी १० जानेवारीपर्यंत मुदत दिली आहे. एकूण राजकीय रागरंग पाहता हा निर्णय धक्कादायक किंवा राजकीय उलथापालथ करणारा असेल असे वाटत नाही. तरीही या निर्णयाकडे अनेकांचे डोळे लागले आहेत. राजकारणातील घोडेबाजार थांबवण्यासाठी केलेला पक्षांतर बंदी कायदा किती तकलादू आहे हे वारंवार दिसून आले होते. पण महाराष्ट्रातील शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील फुटीमुळे आमदारांच्या संख्याबळावर पक्षावर कब्जाही मिळवता येऊ शकतो हे नवे तंत्र पुढे आले आहे. शिवसेनेतील फुटीनंतर तब्बल वर्षभर सर्वोच्च न्यायालयात घमासान संघर्ष झाला. कायद्याचा व भारतीय राज्यघटनेतील तरतुदीचा कीस काढला गेला. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार आमदारांच्या अपात्रतेबद्दल निर्णय घेण्याचा पहिला अधिकार विधानसभा अध्यक्षांनाच आहे व त्या निर्णयावर उच्च अथवा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येईल असे स्पष्ट करत हा फैसला अध्यक्षांवर सोपवला.
निर्णय घेण्यात जाणीवपूर्वक विलंब लावला जात असल्याचा आक्षेप आल्यानंतर निर्णयासाठी मुदत ठरवून दिली. नंतर आणखी १० दिवस मुदत वाढवून देताना यापुढे मुदतवाढ देणार नाही, असेही बजावले आहे. त्यामुळे १० जानेवारीपर्यंत निर्णय घ्यावाच लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने निकाल देताना अध्यक्षांच्या निकालासाठी एक अदृश्य चौकट ठरवून दिली आहे. विधानसभा अध्यक्ष या चौकटीचे पालन करणार का? की आपल्याला असणा-या अधिकारात त्यापलीकडे जाऊन निर्णय घेणार? शिवसेनेतील बंड ही फूट आहे की केवळ नेतृत्वबदल आहे? पक्षाच्या आदेशाचा भंग केल्याचा ठाकरेंच्या शिवसेनेचा दावा मान्य होणार का? तसे झाल्यास मुख्यमंत्र्यांसह बंडखोर आमदार अपात्र ठरणार का? त्याचा सरकारच्या भवितव्यावर काय परिणाम होईल. उद्धव ठाकरे गटाच्याच आमदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी शिंदे गटाने दाखल केलेल्या याचिकेचे काय होणार? असे अनेक प्रश्न सर्वांच्या मनात आहेत. त्यांचे उत्तर या आठवड्यात मिळणार आहे. अर्थात जो काही निर्णय येईल त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाईल. त्यामुळे हा निर्णय अंतिम नसला तरी लोकशाहीची बूज राखणारा असणार का? याबद्दल नक्कीच उत्सुकता आहे.
स्व. राजीव गांधी यांनी पंतप्रधान असताना लोकशाही प्रक्रिया अधिक मजबूत करण्यासाठी अनेक निर्णय घेतले. राजकारणातला घोडेबाजार व आयाराम-गयाराम सारखे प्रकार रोखण्यासाठी पक्षांतर बंदी कायदा केला. पण या कायद्यामुळे पक्षप्रमुखांची एकाधिकारशाही निर्माण होऊ नये, बहुमताचाही विचार व्हावा म्हणून एक तृतीयांश आमदार, खासदारांनी वेगळी भूमिका घेतल्यास पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार त्यांचे सदस्यत्व रद्द होणार नाही, अशीही तरतूद करण्यात आली. यामुळे स्वार्थासाठी होणा-या तत्त्वशून्य पक्षांतराला आळा बसेल अशी अपेक्षा होती. पण तसे झाले नाही. तर एकट्या दुकट्याऐवजी घाऊक पक्षांतरं सुरू झाली. त्यामुळे स्व. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना यात सुधारणा करून किमान दोन तृतीयांश आमदार/खासदारांना वेगळा गट करून बाहेर पडता येईल असा बदल करण्यात आला. याशिवाय बाहेर पडलेल्या गटाला दुस-या पक्षात विलीन व्हावे लागेल अशीही अट घालण्यात आली.
पण त्यातूनही अपेक्षित हेतू साध्य झालाच नाही. ‘ऑपरेशन लोटस’ सारखे नवनवीन प्रयोग पाहायला मिळाले. आता तर दोन तृतीयांश आमदारांच्या बळावर संपूर्ण पक्षच ताब्यात घेता येऊ शकतो हे लक्षात आले आहे. अर्थात याला दुसरी बाजूही आहे. बहुसंख्य आमदारांचे वेगळे मत असताना पक्षाचा प्रमुख व प्रतोद आपल्याला हव्या त्या पक्षाबरोबर जाण्याचा किंवा त्यांना सोडण्याचा निर्णय घेऊ शकतो. ही बाब सुद्धा लोकशाहीविरोधीच आहे. विशेषत: व्यक्तिकेंद्रित किंवा पारिवारिक पक्ष आहेत तेथे बहुमताला अर्थच नसतो. आपणच पक्षाचे पदाधिकारी नेमायचे, त्यांनीच आपली पक्षाचे प्रमुख म्हणून निवड करायची व स्वत: प्रतोद नेमून विधिमंडळ पक्षावर नियंत्रण ठेवायचे, असे स्वरूप अनेक पक्षांत दिसते. मग तेथे बहुमताला अर्थ राहणार नसेल व पक्षांतर बंदी कायद्यातील तरतुदींचा धाक दाखवून एकाधिकारशाही चालणार असेल तर मग पक्षांतर्गत लोकशाही या शब्दाला अर्थच रहात नाही. यामुळे दहाव्या सूचीतील त्रुटी प्रकर्षाने पुढे आल्या आहेत. शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील घडामोडींनंतर त्यात सुधारणा करण्याची किती आवश्यकता आहे हे विशेषत्वाने जाणवत आहे.
अध्यक्षांसमोरील पर्याय !
शिवसेनेतील फुटीसंदर्भात एकूण ३४ याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्यांची सहा गटांत वर्गवारी करून एकत्र सुनावणी घेण्यात आली. दोन्ही बाजूच्या वकिलांनी जोरदार युक्तिवाद केले. निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाच्या बाजूने कौल देताना त्यांना पक्षाचे नाव व चिन्ह बहाल केले आहे. या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. अपात्रतेबाबत निर्णय घेताना याचा दाखला घेता येणार नाही ही ठाकरे गटाची भूमिका आहे व सर्वोच्च न्यायालयानेही तेच सांगितले आहे. तसेच पक्ष प्रतोद नेमण्याचा अधिकार मूळ राजकीय पक्षाला आहे, विधिमंडळ पक्षाला नाही, हे स्पष्ट करत शिंदे गटाचे प्रतोद भरतशेठ गोगावले यांची नियुक्ती अवैध ठरवली आहे. या स्थितीत विधानसभा अध्यक्ष काय निर्णय देणार याबद्दल प्रचंड कुतुहल आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह त्यांचे ४० आमदार अपात्र ठरणार की उद्धव ठाकरे यांच्या गटातील १४ आमदार अपात्र ठरणार याचा फैसला विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर स्पष्ट करणार आहेत.
सत्ताधारी मंडळींचा आत्मविश्वास बघता ते निकालाबाबत भलतेच निर्धास्त दिसतायत. त्यामुळे अध्यक्षांचा कौल शिंदे यांच्या बाजूने असेल असा सर्वसाधारण अंदाज आहे. कुठेही काहीतरी धक्कादायक निर्णय येईल,
उलथापालथ होईल, असा मागमूस दिसत नाही. त्यामुळे शिंदे यांचे बंड ही पक्षातील फूट नाही, तर दोन तृतीयांश आमदारांनी बहुमताने केलेला नेतृत्वबदल आहे, असा निर्णय येऊ शकतो. सुनील प्रभू यांनी बजावलेल्या व्हीप संदर्भात, त्यावरील स्वाक्षरी संदर्भात शिंदे गटाने घेतलेले आक्षेप अध्यक्षांनी मान्य केले तर विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीला उपस्थित न राहणे ही पक्षविरोधी कारवाई ठरण्याची शक्यता कमी आहे. विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडणुकीत सुनील प्रभू यांचा व्हीप डावलून मतदान केल्याबद्दल दुसरी अपात्रता याचिका आहे. पण याकाळात सुनील प्रभू व भरतशेठ गोगावले यांचे परस्परविरोधी पक्षादेश जारी झालेले होते, या पळवाटेचा शिंदे गटातील आमदारांना फायदा मिळणार का? हा औत्सुक्याचा विषय आहे. शिंदे गटाचे प्रतोद भरतशेठ गोगावले यांची नियुक्तीच सर्वोच्च न्यायालयाने चुकीची ठरवल्याने ठाकरे गटातील १४ आमदार अपात्र ठरण्याची शक्यता कमी आहे.
दुसरा पर्याय म्हणजे शिंदे यांनी केलेले बंड म्हणजे दोन तृतीयांश आमदारांनी पक्षाविरुद्ध केलेले बंड आहे व एक गट वेगळा झाला असे समजणे. तसे झाल्यास शिंदे गटात असलेल्या सर्वांचे सदस्यत्व कायम राहील पण या गटाला अन्य पक्षात विलीन व्हावे लागेल. १९९९ साली काँग्रेस पक्षात फूट पडून राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना झाली तेव्हा विधिमंडळ पक्षात काँग्रेस नावाचा एक गट तयार झाला व तो नंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये विलीन झाला होता. पण त्यावेळी जुना कायदा अस्तित्वात होता. शिवाय शरद पवारांनी मूळ पक्षावर दावा सांगितलेला नव्हता, आयोगाने त्यावर मोहर उमटवलेली नव्हती. त्यामुळे हे उदाहरण गैरलागू असेल तरी एक शक्यता म्हणून याकडे बघितले जात आहे.
आणखी एक पर्याय, ज्याची शक्यता खूप कमी आहे, ती म्हणजे पक्षाचा आदेश झुगारणे, आमदारांना घेऊन आधी सुरत व नंतर गोहत्तीला जाणे हे वर्तन पक्षाचे प्राथमिक सदस्यत्व सोडले असा निष्कर्ष काढण्यासाठी पुरेसे असल्याचे समजून शिंदे यांच्यासह बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवले जाऊ शकते. तसे झाले तरी सत्तेत असलेल्या मंडळींकडे पुरेसे बहुमत असल्याने सत्ता कायम राहू शकते. एवढेच नव्हे तर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्रिपदावर कायम राहून सहा महिन्यांत विधानपरिषदेवर निवडून येऊ शकतात. अर्थात या सर्व शक्यता आहेत. विधानसभा अध्यक्ष काय निर्णय देऊ शकतात याबद्दलचे अंदाज आहेत. नार्वेकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्यासोबत चर्चा करून आपला निर्णय कायद्याच्या कसोटीवर टिकेल याची दक्षता घेत आहेत. त्यामुळे निर्णय काय येणार? त्याला सर्वोच्च न्यायालय आव्हान दिले गेले तर त्यावर केव्हा व काय निर्णय येणार? असे प्रश्न आहेतच.
-अभय देशपांडे
