नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढील चार महिन्यांत घ्या, असा महत्त्वपूर्ण आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे राज्यातील मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर यासह रखडलेल्या महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी म्हटले की, महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची अधिसूचना पुढील चार आठवड्यात निघाली पाहिजे. यानंतर चार महिन्यांत निवडणुकीची प्रक्रिया संपन्न झाली पाहिजे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिले आहेत.
महाराष्ट्रात पंचायत निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षण प्रकरणावर सुनावणी करताना न्या. सूर्यकांत म्हणाले की, देशात आरक्षण हे रेल्वेच्या डब्यासारखे झाले आहे. जे लोक त्यात चढले आहेत, ते दुस-यांना आत येऊ द्यायला तयार नाहीत. याचिकाकर्त्यांतर्फे इंदिरा जयसिंह यांनी सुप्रीम कोर्टाकडे महाराष्ट्रात पंचायत निवडणुका घेण्याची मागणी केली. इंदिरा जयसिंह म्हणाल्या की, निवडून आलेल्या स्थानिक संस्था अस्तित्वात नाहीत, त्यांच्या जागी अधिका-यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. न्या. सूर्यकांत म्हणाले की, फक्त काही विशिष्ट वर्गांनाच आरक्षण का मिळावे? सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या मागासलेल्या इतर लोकांना आरक्षण का मिळू नये? यावर विचार करणे ही राज्यांची जबाबदारी आहे, असे न्यायमूर्तींनी म्हटले.
या निवडणुका अडवून ठेवण्याचे कोणतेही कारण आम्हाला दिसत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, ओबीसी आरक्षणाबाबत २०२२ च्या आधीची परिस्थिती होती, ती परिस्थिती कायम ठेवावी. याचिकाकर्त्यांनी म्हटले होते की, २०२२ मध्ये अहवाल आला त्यामध्ये ओबीसींच्या जागा कमी करण्यात आल्या. त्यामुळे न्यायालयाने २०२२ पूर्वीची परिस्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश दिले. राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाला सप्टेंबर महिन्यापर्यंत राज्यातील सर्व महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत. त्यामुळे जवळपास पाच वर्षांपासून रखडलेल्या मुंबई-पुण्यासह विविध महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगर पंचायत निवडणुका घेण्यास हिरवा कंदील मिळाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालय महानगरपालिका निवडणुकीबाबत काय म्हणालं?
१) स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणुकीबाबत चार आठवड्या नोटिफिकेशन काढा आणि चार महिन्यांच्या आत निवडणूक घ्या
२) १९९४ ते २०२२ पर्यंत जी ओबीसी आरक्षणाची स्थिती होती, त्यानुसारच स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक घ्या
३) राज्य सरकारला आणि राज्य निवडणूक आयोगने दिलेल्या कार्यकाळात कार्यवाही करावी
४) ओबीसींच्या जागा कमी होत्या हा याचिकाकर्त्यांचा दावा होता, त्यावर कोर्टाने २०२२ पूर्वीची स्थिती कायम राहील असे निर्देश दिले.
५) आयोगाचा तो रिपोर्ट आहे त्याच्यात याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं होतं की, २०२२ मध्ये जो रिपोर्ट आलाय त्याच्यात ओबीसी सीट हे कमी केले आहेत, त्यामुळे आधीच्या परिस्थितीनुसार २०२२ ची आधीची परिस्थिती होती १९९४ ते २०२२, त्या परिस्थितीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जातील.
आज आम्ही एक मुद्दा सगळ्यात महत्त्वाचा अधोरेखित केला तो असा आहे की महाराष्ट्रामध्ये आज पाच वर्षांपेक्षा अनेक प्रकरणांमध्ये प्रशासक जे आहेत जे राज्यघटनेची आपली जी मूळ तरतूद आहे की लोकप्रतिनिधींनी सर्व लोकल बॉडी चालवाव्यात, त्याच्याही विपरीत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा नमूद केलं की, तुमच्या कार्पोरेशनमध्ये औरंगाबाद, नवी मुंबई येथे पाच वर्षांपेक्षा जास्त कार्यकाळ हा प्रशासकांचा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने असेही सांगितलं की ब-याचशा तक्रारी आमच्यासमोर आल्या आहेत. त्यामुळे लोकनियुक्त प्रतिनिधी या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर असणे आवश्यक आहे.
त्यानंतर सर्व पक्षांना सर्वोच्च न्यायालयाने विचारलं की इलेक्शन घेण्याला कोणाचा विरोध आहे का? तर सर्व पक्षांनी आज असं सांगितलं की इलेक्शन घेण्याला कोणाचाही विरोध नाही. फक्त निवडणुका लवकरात लवकर व्हाव्यात आणि या निवडणुका राज्य निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून व्हाव्यात. कारण राज्य सरकारने त्यांचे अधिकार काढून घेतलेले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने आज सर्व बाजूंचं म्हणणं ऐकून घेतलं, मुख्य मुद्दा जो ओबीसी आरक्षणाचा होता. पण ज्या जागा आहेत त्या पूर्वस्थितीला नेऊन ठेवण्यात आल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने असं सांगितलं की, ओबीसींना २०२२ पूर्वीचे जे आरक्षण होतं, सध्या तिथेच राजकीय आरक्षण परत देण्यात यावं आणि चार आठवड्यांच्या आत सर्व ज्या निवडणुका आहेत तर त्या राज्य निवडणूक आयोगाने घोषित कराव्यात.
