मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून लाडकी बहीण योजना चांगलीच चर्चेत आहे. कारण यंदाच्या हफ्त्यात ५० लाखांहून अधिक लाडक्या बहिणींना पैसेच मिळाले नाहीत. लाडकी बहीण योजनेतून ८० लाख महिलांना विविध कारणास्तव वगळण्यात आल्याचे समोर आले आहे. त्यानंतर विरोधी पक्षांतील नेत्यांनी जोरदार आवाज उठवला. निवडणुकांवेळी सरकारने पात्रतेच्या निकषाला कात्री लावली आणि आता निकष लावून महिला लाभार्थ्यांना कात्री लावण्यात येत आहे. तब्बल १ कोटी २५ लाखांहून अधिक महिलांना या योजनेतून अपात्र ठरविण्यात आले आहे, असा आरोप खा. सुप्रिया सुळे यांनी केला.
सुप्रिया सुळेंनी ट्विटरवर पोस्ट करीत लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत सुरुवातीला २.३७ कोटी महिलांना लाभ दिल्याचा दावा राज्य सरकारने केला होता. डिसेंबर २०२४ पर्यंत या महिलांना तब्बल १७ हजार ५०५ कोटींपेक्षा अधिक रक्कम वितरित झाल्याची माहिती देखील देण्यात आली. पुढे या योजनेअंतर्गत लाभार्थी संख्या २.४६ ते २.४८ कोटींपर्यंत गेल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर ई-केवायसी बंधनकारक केल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने लाभार्थी संख्या कमी होत गेली. माध्यमांमधील सध्याच्या आकडेवारीनुसार तब्बल ८० लाख महिलांना अपात्र ठरविण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे आता सुमारे १.६६ कोटी महिलांनाच योजनेचा लाभ मिळणार असल्याचे समोर येत आहे.
शासनाने केलेल्या दाव्यानुसार आजही १.६६ ते १.६८ कोटी लाभार्थी असतील तर पोर्टलवर त्यापेक्षा कमी आकडे का दिसत आहेत, सुरुवातीला जाहीर केलेले लाभार्थी नेमके कोण होते, पडताळणीदरम्यान एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर महिलांना अपात्र का ठरवण्यात आले? या सर्व बाबींवर सरकारने स्पष्ट, सविस्तर आणि पारदर्शक भूमिका मांडणे आवश्यक आहे. जनतेच्या कष्टातून निर्माण झालेल्या कररूपी पैशांतून ही योजना चालविली जाते. त्यामुळे गेली वर्ष-दीड वर्ष सरकार अपात्र लाभार्थ्यांनाच जनतेचा पैसा वाटत होते का, असा अत्यंत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहे. ही संपूर्ण बाब सरकारचे घोर अपयश उघड करणारी आहे.
पोर्टलवर मंजूर अर्ज
संख्या १.६ कोटीच!
लाडकी बहीण योजनेच्या पोर्टलवरील प्रत्यक्ष आकडे पाहिले असता अर्जांची आणि मंजूर लाभार्थ्यांची संख्या आणखी कमी दिसत आहे. पोर्टलवर एकूण अर्जांची संख्या फक्त १.१२ कोटी तर मंजूर अर्जांची संख्या फक्त १.०६ कोटी इतकीच दिसत आहे. म्हणजे डिसेंबर २०२४ मधील आकडेवारी गृहीत धरली तर तब्बल १.२५ कोटीहून अधिक महिलांना या योजनेतून अपात्र ठरविण्यात आले आहे, असे दिसत असल्याचे सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.
प्रत्येक भगिनीला
लाभ मिळायला हवा
या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमून सखोल चौकशी करण्यात यावी. या योजनेचे स्वतंत्र आर्थिक आणि प्रशासकीय ऑडिट करण्यात यावे, अशी मागणी करतानाच कोणत्याही परिस्थितीत राज्यातील प्रत्येक भगिनीला ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ नियमितपणे मिळालाच पाहिजे, अशी आमची भूमिका असल्याचे खा. सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.
