नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
शिक्षा मंत्रालयाने दप्तराविना शाळा या संकल्पनेची गाइडलाइन तयारी केली आहे. यामध्ये सीबीएसई, एनसीइआरटी, केंद्रीय विद्यालय आणि नवोदय विद्यालयाच्या संघटनेबाबत चर्चा झाली. लवकरच संकल्पना देशात लागू केली जाण्याची शक्यता आहे. यामध्ये वार्षिक शैक्षणिक वर्षातील १० दिवस विना दप्तराचे असतील, त्या दिवशी विद्यार्थ्यांना शाळेच्या भितींबाहेरील जगात फिल्ड विजीटसाठी नेले जाईल, असे केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी सांगितले.
केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद प्रधान यांच्या नेतृत्वाखाली आज दिल्लीत राष्ट्रीय शिक्षण निती अंतर्गत बैठक घेण्यात आली. यामध्ये पुढील ५ वर्षांसाठी शैक्षणिक स्तरावरील विविध गोष्टींवर चर्चा करण्यात आली. यात राज्य आणि केंद्र सरकारची शिक्षण पद्धती एकसारखी असली पाहिजे, ज्यामुळे राज्यांनाही एका टीमप्रमाणे काम करता येवून देशातील शैक्षणिक स्तर उंचावता येईल. पीएम मोदी यांच्या विकसित भारतच्या संकल्पात शिक्षण मूलभूत पाया आहे. आता शैक्षणिक विकासासाठी सर्वांनी एकत्र काम केले पाहिजे. राष्ट्रीय शिक्षा नितीवर शैक्षणिक प्रगती उंचावली आहे, असे सांगितले.
वर्षातून किमान १० दिवस दप्तराविना शाळा भरवताना विद्यार्थ्यांना फिल्डवर नेऊन नवनवीन गोष्टी शिकविल्या जातील. यामध्ये स्वच्छ पाणी कसे ओळखायचे, त्याचे परीक्षण शिकवले जाईल किंवा स्थानिक वनस्पतींची आणि पशुप्राण्यांची ओळख करून दिली जाईल. स्थानिक स्मारकांना भेट देण्यात येईल, असे सांगण्यात आले. सहावी ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी वार्षिक शैक्षणिक वर्षात १० दिवसांची विना दप्तर योजना गरजेची असणार आहे.
याकाळात विद्यार्थी स्थानिक कलेतील तज्ज्ञांसोबत इंटरनशिप करू शकतात.
याशिवाय दप्तराविना शाळा भरेल, त्या दिवशी कोडी सोडवा, खेळ, कोशल्य आधारित शिक्षण घेवू शकतील. तसेच गड किल्ल्यांना भेट देवू शकतात, इतिहासाची ओळख करू शकतात. स्थानिक कलाकार किंवा आर्टिस्ट यांना भेटू शकतात. वर्गाबाहेरील कौशल्य विद्यार्थ्यांना शिकवणे हेच दप्तरविना शाळा योजनेचे उद्दिष्टे आहे, असे सांगण्यात आले. दरम्यान, शिक्षा आणि साक्षरता विभागाचे सचिव संजय कुमार यांनी तंत्रज्ञानाने सुसज्ज वर्ग असणे काळाजी गरज आहे. शाळा परिसर तंबाखूमुक्त असला पाहिजे. शाळेत पीएम श्री, पीएम पोषण, पीएम उल्लाससारख्या योजना राबवल्या पाहिजेत, असे म्हटले.
शिक्षणातून चांगला नागरिक घडवावा
शिक्षणातून एक चांगला नागरिक घडवणे आपली सामाजिक जबाबदारी आहे. जगात गोष्टी तंत्रज्ञानामुळे झपाट्याने बदलत आहेत. आधुनिक अशी शिक्षण व्यवस्था बनवली पाहिजे, तंत्रज्ञानावर भर दिला पाहिजे, रोजगार क्षमता वाढवण्यासाठी कौशल्यावर भर दिला पाहिजे, असे मत धर्मेंद प्रधान यांनी मांडले. पुढे राज्यमंत्री जयंत चौधरी यांनीही २०२० ची शिक्षण धोरण पॉलिसी प्रगतीच्या दिशेने नेणारी आहे, असे म्हटले.
