नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
६३ वर्षांचा आयकर कायदा लवकरच इतिहासजमा होण्याची शक्यता आहे. नवे प्राप्तीकर विधेयक पुढच्या आठवड्यातील बजेट सत्रात सादर होईल. बजेटवरील भाषणात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी या विधेयकाचा ओझरता उल्लेख केला. त्यांनी पुढील आठवड्यात हे विधेयक बजेट सत्रात सादर करण्याचे जाहीर केले आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या विधेयकासाठी तज्ज्ञांची एक समिती अगोदरच गठीत केली आहे. हा नवीन कायदा दोन अथवा तीन भागात असेल. त्यासाठी गेल्या सहा महिन्यांपासून प्रयत्न सुरू होते. सरकार याविषयीचे विधेयक सादर करणार आहे. त्यानंतर करदाते आणि तज्ज्ञांच्या हरकती, प्रतिक्रियेनंतर त्यात सुधारणा करण्यात येईल. आता या नवीन प्राप्तीकर कायद्यामुळे जुना कायदा जवळपास इतिहासजमा झाल्याचे मानण्यात येत आहे.
प्रस्तावित आयकर कायद्याचे सुधारीत स्वरुप हे अत्यंत सोपे आणि सुटसुटीत असेल. त्याचे सरळसोपे रुपडे या नवीन आयकर कायद्याच्या रुपाने समोर आले आहे. मोदी सरकार डायरेक्ट टॅक्स कोड (डीटीसी) २०२५ सादर होईल. केंद्र सरकार आयकर कायद्यात बदल करेल. त्यांना सरळ करेल. तर व्यक्ती, संस्था, उद्योग आणि सरकारला विविध न्यायालयीन कचाट्यातून बाहेर काढण्याचे काम करेल. नाहक खटले दाखल करण्याची वेळ येऊ नये यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.
डायरेक्ट टॅक्स कोड लागू झाल्यानंतर अनेक बदल होतील. त्यात आयकर कायद्यातील प्रकरणे कमी होतील. त्यांची संख्या कमी होईल. जुन्या अनेक तरतुदी हटवण्यात येतील. नियम, कायदा किचकट असेल तर त्यात सुधारणा करण्यात येईल. सध्याच्या आयकर अधिनियम १९६१ मध्ये सध्या २३ प्रकरण आणि २९८ विभाग आहेत. यामधील अनेक तरतुदी बदलतील. त्या सोप्या आणि सुटसुटीत करण्यात येतील. या नवीन विधेयकामुळे करदात्यांना मोठा फायदा होईल. आयटीआर भरण्यासाठीची किचकट प्रणाली हद्दपार होईल. टॅक्स फायलिंग अधिक सुविधाजनक होईल. कर भरणा करण्यासाठी अतिरिक्त अर्ज फाटे करण्याची प्रक्रिया संपेल. हे अर्ज ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्यात येईल. आयकराविषयीची नाहक भीती दडपण कमी होईल. आयकर अधिकाधिक लोकाभिमुख करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे.
