मुंबई : प्रतिनिधी
पावसाळी अधिवेशनात सरकारने ९७ हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या याचा अर्थ चार महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेला अर्थसंकल्प पूर्ण नव्हता असा होतो. हे अधिवेशन केवळ पुरवणी मागण्या मंजूर करण्यापुरते होते, अशी जोरदार टीका विरोधकांनी केली.
पावसाळी अधिवेशनाचे शुक्रवारी सूप वाजले. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सरकारवर टीका केली. पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांनी लोकांचे प्रश्न मांडले. स्मार्ट मीटरवरून लोकांमध्ये असंतोष आहे. राज्यात ड्रग्जचा प्रभाव वाढलेला आहे. पोलिस आणि ड्रग माफियांचे साटेलोटे असल्याने ही तस्करी वाढली. बीड, सांगली येथे देवस्थानांच्या जमिनी लाटल्या गेल्या आहेत. उड्डाणपूल फुटले, रस्ते खचले, पेपर फुटले, हे पुरेसे नव्हते म्हणून खासदार फुटले, सरकारकडून फोडाफोडीच्या पलीकडे काहीही होत नाही, अशी बोचरी टीका राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे नेते जयंत पाटील यांनी केली.
महाराष्ट्राला बदनाम करू नका असे म्हणणा-या देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारनेच जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांची उत्तरे न देऊन विधिमंडळाच्या पवित्र परंपरेला बदनाम केले आहे. सरकारला अधिवेशन चालवण्यात स्वारस्य राहिलेले नाही. सरकारच्या कर्जमाफीचा कितीही गाजावाजा केला तरी ही कर्जमाफी फसवी आहे. सात देशांचे तंत्रज्ञान वापरून बांधण्यात आलेला मिसिंग लिंक पहिल्याच पावसात वाहून गेला. महाराष्ट्राची बदनामी कोण करीत आहे हे लोकांना दिसून येत आहे, असा टोला जाधव यांनी मारला. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना भारतरत्न देण्याचा विसर पडलेले हे सरकार केवळ आमदार, खासदार आणि पक्षाची निशाणी चोरण्यात मग्न आहे असे जाधव म्हणाले.
महायुती सरकारच्या काळात महाराष्ट्र दिवाळखोरीत गेला आहे, अशी टीका काँग्रेस नेते आमदार नाना पटोले यांनी केली. राज्यातील जनता आणि शेतक-यांचा या सरकारवर विश्वास राहिलेला नाही. कर्जमाफीबाबत केवळ मलमपट्टी लावण्याचा प्रयत्न केला. शेतक-यांच्या कर्जमाफीच्या अटी काढू असे मुख्यमंत्री म्हणाले पण लबाडाघरचे जेवण जेवल्याशिवाय पूर्ण होत नाही, अशी परिस्थिती असल्याची टीका पटोले यांनी केली.
सरसकट कर्जमाफी या भूमिकेवर महाविकास आघाडी कायम आहे. कर्जमाफीपर्यंत लढा चालूच राहील असा इशाराही त्यांनी दिला. शेतक-यांच्या पिकांना वेळेवर पैसे, धान उत्पादक शेतक-यांना बोनस आदी मुद्यांवर सरकारने अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील उत्तरात काहीच भूमिका मांडली नाही असा आरोप पटोले यांनी केला. मिसिंग लिंकवरून महाराष्ट्राची बदनामी होतेय असे मुख्यमंत्री म्हणतात पण या घटनेने सरकारचे पाप उघड केले.
