नवी दिल्ली : निवडणूक आयोगाच्या सुरू असलेल्या मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाच्या (एआयआर) प्रक्रियेवर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. एसआयआर प्रक्रियेमुळे देशातील पात्र प्रौढ लोकसंख्येपैकी सुमारे १० टक्के नागरिक मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहू शकतात, असा दावा चिदंबरम यांनी केला आहे. ही संख्या जवळपास १० कोटी इतकी असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
पंजाबमध्ये एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान स्वत:चे भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करताना आलेल्या अडचणींचा अनुभव माजी राजदूत नवदीप सुरी यांनी सोशल मीडियावर शेअर केला. सुरी हे इजिप्त आणि संयुक्त अरब अमिरातीतील भारताचे राजदूत तसेच ऑस्ट्रेलियातील उच्चायुक्त म्हणून कार्यरत होते. त्यांच्या अनुभवाचा दाखला देत चिदंबरम यांनी निवडणूक आयोगाच्या प्रक्रियेवर टीका केली. चिदंबरम यांनी सुरी यांच्या पोस्टचा संदर्भ देत म्हटले की, एसआयआर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर भारतातील १० टक्के प्रौढ लोकसंख्या कायदेशीर नागरिक असेल; मात्र त्यांच्याकडे मतदानाचा अधिकार नसेल. ही संख्या जवळपास १० कोटी इतकी आहे. निवडणूक आयोगाने मतदान न करणारे नागरिक अशी एक नवीन श्रेणीच निर्माण केली असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
दरम्यान, नवदीप सुरी यांनी पंजाबमधील रकफ प्रक्रियेतील आपला अनुभव सांगताना म्हटले की, ते संबंधित बूथ लेव्हल ऑफिसरकडे गेले होते. त्यांनी आपले मतदार ओळखपत्र आणि आधार कार्ड सादर केले. त्यावेळी सर्व कागदपत्रे योग्य असल्याचे त्यांना सांगण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतर एका स्वयंसेवकाकडून त्यांना संदेश मिळाला की, २००३ मध्ये झालेल्या एसआयआरशी संबंधित नोंदींमध्ये त्यांच्या काही तपशीलांचा मेळ बसत नाही. सुरी यांनी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये सांगितले की, २००३ मध्ये ते लंडनमध्ये नियुक्तीवर होते आणि त्यामुळे त्या वेळी झालेल्या मतदार यादीच्या पुनरावलोकनात ते सहभागी झाले नव्हते.
यानंतर त्यांनी बीएलओशी संपर्क साधला असता, त्यांना नोटीस घेण्यासाठी कार्यालयात येण्यास सांगण्यात आले. तसेच भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करणारी काही कागदपत्रे घेऊन पुन्हा येण्यास सांगण्यात आले. नेमकी कोणती कागदपत्रे सादर करायची, हे मात्र स्पष्ट करण्यात आले नसल्याचे सुरी यांनी म्हटले. अधिका-यांनी नंतर नागरिकत्वाचा पुरावा म्हणून पासपोर्ट सादर करण्यास सांगितल्याचेही सुरी यांनी सांगितले. आपल्याकडे मतदार ओळखपत्र आणि आधार कार्ड याशिवाय इतर कागदपत्रेही असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
नागरिकत्व सिद्ध करताना अडचणींचा सामना
तीन देशांमध्ये भारताचे राजदूत आणि उच्चायुक्त म्हणून काम केलेल्या व्यक्तीलाच एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान नागरिकत्व सिद्ध करताना अडचणींचा सामना करावा लागत असेल तर सामान्य नागरिकांना या प्रक्रियेत कोणत्या अडचणी येऊ शकतात, असा सवाल सुरी यांनी उपस्थित केला.
