महाराष्ट्राच्या तिजोरीवर दिवसेंदिवस कर्जाचा बोजा वाढत चालला आहे. राज्याच्या २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पानुसार सरकारचे एकूण कर्ज सुमारे ११ लाख कोटी रुपयांच्या पुढे जाण्याचा अंदाज आहे. आर्थिक तूटही १.५० लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे त्यामुळे राज्यावर कर्जाचा भार हा विषय सध्या चर्चेत आहे. लाडकी बहीण योजना, शेतकरी मदत, सरकारी कर्मचा-यांचे वेतन आणि पेन्शन यावर मोठा खर्च होत आहे तर रस्ते, पाणीपुरवठा आणि इतर विकास कामांची हजारो कोटींची बिले थकल्याचे कंत्राटदार संघटनांचे म्हणणे आहे. यामुळे सरकारकडे विकास कामांसाठी पुरेसा पैसा शिल्लक आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होतो.
वाढत्या कर्जामुळे राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर नेमका किती परिणाम होणार याकडे सा-यांचे लक्ष लागले आहे. लाडकी बहीण योजनेसाठी २०२६-२७ मध्ये २६,५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याच वेळी कंत्राटदार संघटनांनी एप्रिल २०२६ मध्ये सरकारकडे सुमारे ९६,४०० कोटी रुपयांची बिले थकल्याचा दावा केला होता त्यामुळे राज्याच्या उत्पन्नापेक्षा खर्च जास्त होत आहे का? अशी चर्चा सुरू झाली शिवाय जुन्या कर्जाचे व्याज फेडण्यासाठी सरकारला दरवर्षी हजारो कोटी रुपये खर्च करावे लागत आहेत. अशा परिस्थितीत कर्ज आणखी वाढल्यास त्याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसणार का? लाडकी बहीण योजनेचा खर्च आणि कंत्राटदारांची थकीत बिले यांचे काय होणार? राज्याची आर्थिक घडी खरंच बिघडण्याच्या मार्गावर आहे का? असे प्रश्न निर्माण होतात. महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक राज्य आहे. उद्योगधंदे, व्यापार आणि करांमधून सरकारला मोठं उत्पन्न मिळतं; पण त्याच वेळी सरकारी खर्चही झपाट्याने वाढत आहे.
राज्यावरील एकूण कर्ज सुमारे ११ लाख २ हजार ६५४ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. यंदाची राजकोषीय तूट १ लाख ५० हजार ४९१ कोटी रुपये अपेक्षित आहे म्हणजेच सरकारला मिळणा-या पैशापेक्षा खर्च जास्त आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी सरकारला आणखी कर्ज घ्यावे लागेल. आधीच्या कर्जावरील व्याज भरणे आणि नव्या खर्चासाठी पैसे उभे करणे, अशी दुहेरी जबाबदारी सरकारसमोर आहे. एवढा खर्च होतो तरी कुठे? सरकारी कर्मचा-यांचे वेतन, पेन्शन, जुन्या कर्जाचे व्याज, रस्ते, पाणीपुरवठा, आरोग्य, शिक्षण आणि विविध कल्याणकारी योजनांसाठी मोठा निधी लागतो. त्यात लाडकी बहीण योजनेचा खर्च आणि कंत्राटदारांची थकीत बिले यांची भर पडते. यंदा केवळ कर्जाच्या व्याजापोटी सुमारे ७० लाख ५५ कोटी रुपये खर्चाचे लागतील शिवाय सरकारच्या नियमित उत्पन्नापेक्षा नियमित खर्च ४० हजार ५५२ कोटी रुपयांनी जास्त राहण्याची शक्यता आहे. ही महसुली तूट कमी करण्याचा प्रयत्न करावा लागेल. वाढत्या कर्जामुळे राज्य लगेच आर्थिक संकटात सापडेल, असे नाही; पण कर्ज वाढत असताना भविष्यातील विकास कामे, सरकारी सेवा आणि योजनांसाठी पुरेसा पैसा उरेल का? राज्याच्या डोक्यावरील कर्जाचा बोजा गत काही वर्षात झपाट्याने वाढला आहे. एकेकाळी सुमारे ४ लाख कोटींच्या घरात असलेले कर्ज आता ११ लाख कोटींच्या घरात पोहोचले आहे.
एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कर्ज वाढण्याचे कारण म्हणजे रस्ते, महामार्ग, मेट्रो, सिंचन आणि इतर मोठ्या विकास कामांसाठी घेण्यात आलेले कर्ज त्यातच सरकारी कर्मचा-यांचे वेतन, निवृत्ती वेतन आणि जुन्या कर्जावरील व्याजाचा खर्च वाढत गेला. कोरोना काळात ‘महसूल’ घटला; पण आरोग्य सेवा आणि मदतीवरील खर्च वाढले. यामुळे उत्पन्न आणि खर्चातील दरी भरून काढण्यासाठी पुन्हा कर्ज घेण्याची वेळ आली. कर्जातून रोजगार, उद्योग आणि पायाभूत सुविधा वाढल्या तर भविष्यात महसूलही वाढू शकतो; मात्र उत्पन्नापेक्षा नियमित खर्च वेगाने वाढत राहिला तर राज्याच्या आर्थिक नियोजनावर अधिक ताण येऊ शकतो. राज्याचे कर्ज वाढणे हीच समस्या नाही. त्या कर्जाच्या तुलनेत उत्पन्न किती वाढले आणि घेतलेला पैसा कुठे खर्च झाला? हा खरा प्रश्न आहे. कर्जातून रोजगार, उद्योग आणि पायाभूत सुविधा वाढल्या तर भविष्यात महसूलही वाढू शकतो; मात्र उत्पन्नापेक्षा नियमित खर्च वाढला तर राज्याच्या आर्थिक नियोजनावर अधिक ताण येऊ शकतो.
