राज्य विधिमंडळाच्या नागपूर येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात वित्तमंत्री व उपमुख्यमंत्री असलेल्या अजित पवारांनी ५५ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. तेव्हा कदाचित राज्यातील जनतेचा असा गोड गैरसमज होऊ शकतो की, दुष्काळ, अवकाळी पाऊस आदीमुळे संकटात सापडलेल्या राज्यातील सर्वसामान्य जनतेच्या मदतीसाठी, त्यांना आधार देण्यासाठी ‘सामान्यांचे सरकार’ असे स्वत:ला संबोधून घेणा-या महायुती सरकारने हा निर्णय केला असावा! मात्र, प्रत्यक्षात ज्या तरतुदी आहेत त्या पाहता हा समज गैरसमजच असल्याचे स्पष्ट होते. ‘सामान्यांचे सरकार’ म्हणवून घेणा-या सरकारने या पुरवणी मागण्या जनसामान्यांसाठी नव्हे तर आपल्या आमदारांचे उज्ज्वल भविष्य निश्चित करण्यासाठीच सादर केल्या आहेत. महायुती सरकारच्या या कृतीने सलग दुस-यांदा राज्याच्या आर्थिक शिस्तीला तिलांजली तर देण्यातच आली पण सरकार म्हणून राज्याच्या समन्यायी विकासाची जी जबाबदारी असते त्यासही या सरकारने पुरते धाब्यावर बसवले आहे! पहिला मुद्दा राज्याच्या आर्थिक शिस्तीचा! राज्याच्या चालू आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पाचे एकूण आकारमान सुमारे सहा लाख कोटींचे! अर्थसंकल्पाच्या एकूण आकारमानाच्या १५ टक्क्यांपर्यंत पुरवणी मागण्या सादर कराव्यात ही ठरलेली मर्यादा! त्याकडे थेट दुर्लक्ष करत या सरकारने आतापर्यंत एक लाख कोटींपेक्षा जास्त पुरवणी मागण्या सादर केल्या आहेत. राज्यावरचा कर्जाचा बोजा सात लाख कोटींपर्यंत पोहोचला आहे व त्यात चालू आर्थिक वर्षात आणखी ८० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज काढावे लागणार असे स्वत: अजित दादांनीच सांगितले आहे.
त्यामुळे या आर्थिक वर्षात राज्यावरील कर्जाचा बोजा ८ लाख कोटींवर पोहोचणार हे स्पष्टच! असे असेल तर मग राज्याची आर्थिक शिस्त सरकारने पुरती बिघडवून टाकण्याचाच मार्ग स्वीकारला आहे असेच म्हणावे लागेल. सरकारकडे विकासकामांसाठी पैसे नाहीत, कंत्राटदारांची थकित बिले देण्यासाठी पैसे नाहीत, सरकारी रुग्णालयात अत्यावश्यक औषधींची खरेदी करण्यासाठी पैसे नाहीत, दुष्काळ व अवकाळी अशा दुहेरी संकटाचा एकदाच सामना करावा लागत असल्याने पुरते कोलमडून पडलेल्या राज्यातील शेतक-यांना भरीव मदत करून दिलासा देण्यास पैसे नाहीत. त्यासाठी राज्याला केंद्राच्या मदतीवर अवलंबून राहावे लागते. रुग्णांचे मृत्यू झाल्यावर राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य खात्यात आमूलाग्र सुधारणा करण्याच्या आपल्याच घोषणेची पूर्तता करण्यासाठी सरकारकडे पैसे नाहीत. मग पैसा जातो कुठे? हाच यक्ष प्रश्न! मूलभूत व अत्यावश्यक बाबींसाठी जर सरकार कर्ज काढत असेल तर सरकारच्या लोककल्याणकारी हेतूचे स्वागतच आहे पण प्रत्यक्षात तसे दिसत नाहीच! सादर करण्यात आलेल्या पुरवणी मागण्यांमध्ये लोककल्याणाच्या तरतुदीपेक्षा सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांच्या कल्याणासाठीच्या तरतुदी जास्त असल्याचे दिसते.
राज्यावर एवढा मोठा कर्जाचा बोजा असताना सत्ताधारी आमदारांवर खैरातीसाठी सात ते आठ हजार कोटी रुपये उधळले जाणार असतील तर त्याला अर्थशिस्तीला तिलांजली देणे म्हणायचे नाही तर काय म्हणायचे? पावसाळी अधिवेशनातील पुरवणी मागण्यांमधून सत्ताधारी आमदारांच्या वाट्याला २५ कोटी तर यावेळच्या पुरवणी मागण्यांतून ४० कोटी असे किमान ६५ कोटी रुपये आले आहेत. या निधीचा वापर लोककल्याणकारी कामांसाठी किती होणार व मतदारांवर प्रभाव पाडून राजकीय लाभ मिळवून देणा-या कामांसाठी किती होणार हे उघडच आहे. तरीही सत्ताधारी भाजप, शिवसेना शिंदे गट व अजित पवार गटाच्या आमदारांच्या मतदार संघातील विकासकामांसाठी विशेष बाब म्हणून प्रत्येकी सरासरी ४० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, याचा अर्थ स्पष्टच आणि तो म्हणजे सत्ता टिकविण्यासाठी हे ‘सामान्यांचे सरकार’ सामान्यांच्या हितासाठी अत्यावश्यक असणा-या आर्थिक शिस्तीलाच तिलांजली देणार! सत्तेसाठी वाट्टेल ते या प्रकाराचा राजकीय नंतरचा हा आर्थिक टप्पा! तो एकदा नव्हे तर दोनदा पार करूनही हे सरकार स्वत:ला ‘सामान्यांचे सरकार’ म्हणवून घेते.
सरकारच्या या धाडसाचे कौतुक करावे तेवढे कमीच! आता याच निधी वाटपातला दुसरा मुद्दा म्हणजे समन्यायी विकास. महायुतीच्या सरकारला विकासकामांची प्रचंड भूक आहे व त्यामुळे सरकार अर्थशिस्तीकडे कानाडोळा करून आमदारांना निधी उपलब्ध करून देते आहे हा दावा थोड्यावेळासाठी मान्य केला तरी मग हा निधी सर्वच पक्षांच्या सर्व आमदारांना समप्रमाणात वाटप व्हायला हवा कारण प्रत्येक आमदार ज्या मतदारसंघातून निवडून आला आहे तो मतदारसंघ महाराष्ट्र राज्यातलाच आहे व त्या मतदारसंघातील मतदार ही महाराष्ट्राचीच जनता आहे. मग या मतदारांनी कुणालाही निवडून दिले असले तरी त्यांचा समन्यायी पद्धतीने विकास व्हावा ही जबाबदारी राज्य सरकारचे प्रमुख म्हणून बसणा-यांवर येते. ही जबाबदारी ही मंडळी आपल्या भाषणांमधून वारंवार बोलून दाखवतात व समन्यायी विकासासाठी कटिबद्ध असल्याच्या आणाभाका घेतात. पण प्रत्यक्षात ते तसे वागतात का? या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थीच! सध्याच्या सरकारने तर एकदा नव्हे दोनदा उघड उघड या समन्यायी विकासाच्या संकल्पनेला धाब्यावर बसविले आहे. सत्ताधारी पक्षांच्या आमदारांच्या मतदारसंघात विशेष बाब म्हणून जर मोठ्या निधीची तरतूद केली जात असेल तर मग विरोधकांच्या मतदारसंघातील जनता महाराष्ट्राचीच नागरिक नाही का? असा प्रश्न उपस्थित होतो.
महायुती सरकारच्या एकत्रित आमदारांची गोळाबेरीज २०० च्या वर जाते. या मतदारसंघांना विकासासाठी विशेष बाब म्हणून सरासरी ६५ कोटी रुपये मिळणार. मग उर्वरित ८० मतदारसंघांतील जनतेने काय घोडे मारले आहे? त्यांच्यावर सरकार हा अन्याय का करते आहे? या प्रश्नाचे उत्तर सरकारचे प्रमुख म्हणून बसलेल्यांनी जनतेला द्यायला हवे. या सरकारच्या समन्यायी विकासाच्या जबाबदारीची हीच व्याख्या आहे का? पावसाळी अधिवेशनानंतर फक्त सत्ताधारी आमदारांच्या मतदारसंघात जादा निधी उपलब्ध करून देण्याच्या सरकारच्या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाचे आमदार रवींद्र वायकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, ती न्यायालयाने फेटाळून लावली होती. त्यामुळे कदाचित हे सरकार भानावर येण्याऐवजी जास्तच निर्धास्त झालेले दिसते. त्यामुळे आपण जो करतो आहोत तोच काय तो समन्यायी विकास असाच सरकारचा पक्का ग्रह झालेला दिसतो आहे. त्यामुळे हे स्वत:ला ‘सामान्यांचे सरकार’ म्हणवून घेणारे सरकार सत्तेसाठी वाट्टेल ते करायच्याच तयारीत दिसते आहे, हे मात्र निश्चित!
