अपडेट प्रक्रिया सुलभ करण्याचा आदेश
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
आधार कार्ड अपडेट करण्यासाठी अनेकांना त्रासाचा सामना करावा लागतो. याबाबतच्या एका प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी मद्रास उच्च न्यायालयाने ‘आधार कार्ड अपडेट करणे हा मूलभूत आणि कायदेशीर अधिकार आहे. त्यामुळे आधार कार्ड अपडेट करताना लोकांना अडचणी येऊ नयेत, याची काळजी यूआयडीएआयने घ्यावी. कारण आधारकार्ड हे अनेक योजनांशी जोडलेले आहे. त्यामुळे आधार कार्ड अपडेट करण्याची प्रक्रिया सुलभ झाली पाहिजे, अशा शब्दांत सुनावले आहे.
न्यायमूर्ती जीआर स्वामीनाथन यांच्या खंडपीठाने सरकारी योजनांचा लाभ मिळवणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे आणि त्यासाठी आधार कार्ड आवश्यक आहे. यासाठी नागरिकांना संघर्ष करावा लागणे चुकीचे आहे. नागरिकांना आधार डेटा अपडेट किंवा दुरुस्त करण्याची सुलभ सुविधा असली पाहिजे. नागरिकांना ही सुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी ही यूआयडीएआयची असेल. देशाच्या अनेक भागात, आधार कार्ड अपडेट बाबत तक्रारीही समोर आल्या आहेत, असेही न्यायालयाने म्हटले. ७४ वर्षीय विधवा महिला पी. पुष्पम यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे विधान केले.
पुष्पम यांच्या आधार कार्डवरील नावात आणि जन्मतारखेत चुका असल्याने त्यांची पेन्शन ब्लॉक करण्यात आली आहे. आता त्यांना आधार कार्ड दुरुस्त करण्यासाठी अडचणी येत आहेत. पुष्पम यांचे पती सैनिक होते, काही महिन्यांपूर्वी त्यांचे निधन झाले. आता त्यांनी पेन्शनसाठी अर्ज केला, मात्र आधार कार्डमध्ये त्रुटी असल्याने त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यावरून न्यायालयाने सुलभ सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले.
