मुंबई : प्रतिनिधी
एसटी महामंडळाचा संचित तोटा १० हजार ९६२ कोटींचा आहे. एसटीमध्ये अधिका-यांच्या पातळीवर मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. अधिका-यांचे सिंडिकेट आहे. दोन हजार कोटींचे एसटी बस खरेदीचे कंत्राट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी रद्द केले तरी या घोटाळ्याचे सूत्रधार असलेल्या अधिका-यांवर कारवाई झालेली नाही. भ्रष्ट अधिका-यांमुळे ‘आंधळं दळतं आणि कुत्रं पीठ खातं’ अशी स्थिती एसटी महामंडळात झालेली असल्याचा आरोप शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार अ‍ॅड. अनिल परब यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत केली.
दरम्यान, महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाची आर्थिक दुरवस्था यावर विधान परिषदेत अर्धा तास चर्चा करण्यात आली. शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार आणि माजी परिवहन मंत्री अ‍ॅड. अनिल परब यांनी चर्चेला सुरुवात केली. ते म्हणाले की, एसटी महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी आहे. एसटी हा महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य माणसाच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे.
एसटीमध्ये अधिका-यांच्या पातळीवर मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार आहे. तर एसटी कर्मचा-यांना पगार द्यायला मंडळाकडे पैसे नाहीत अशी परिस्थिती आहे. एसटीचा संचित तोटा १० हजार ९६२ कोटींचा आहे. एवढ्या तुटीमधून एसटीला बाहेर काढायचे असेल तर कडक धोरण सरकारला घ्यावे लागले. एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष म्हणून एसटीला रुळावर आणण्याचे प्रयत्न प्रताप सरनाईक यांना करावे लागणार आहेत, असेही ते म्हणाले.
एसटी कर्मचा-यांना पगार द्यायला महामंडळाकडे पैसे नाहीत, तर एसटी महामंडळातील अधिका-यांकडे कोट्यवधींची मालमत्ता आहे. दुसरीकडे सदाभाऊ खोत, गोपीचंद पडळकर आणि गुणरत्न सदावर्ते हे एसटी रुळावर यायला लागली की संघटनांमार्फत तिला खड्ड्यात घालण्याचे काम करतात, असा आरोप देखील अनिल परब यांनी केला.
पडळकर, खोत, सदावर्तेंवर परब बरसले
एसटी कामगारांना शासकीय सेवेत घेण्याचे आमिष दाखवून पाच महिन्यांचा संप घडवून आणण्यात आला. यातील एक जण या सभागृहात आहेत, एक जण खालच्या सभागृहात गेले आणि यांचे नेते सदावर्ते आहेत, असा टोला अनिल परब यांनी सदाभाऊ खोत, गोपीचंद पडळकर आणि अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांना लगावला. आता त्यांना एसटी कर्मचा-यांबद्दल कोणतेही दु:ख होत नाही. जेव्हा ते विरोधात होते तेव्हा ते एसटी कर्मचा-यांसाठी भांडत होते. डंके की चोट पे एसटी कर्मचा-यांना सरकारी सेवेत घेणार अशी घोषणा करणारे सदावर्ते आता ताटाखालचे मांजर होऊन बसले आहेत. गोपीचंद पडळकर, सदाभाऊ खोत आणि सदावर्ते यांनी त्यांची राजकीय पोळी भाजण्यासाठी एसटी कर्मचा-यांना खड्ड्यात घातले.
अधिका-यांचे सिंडिकेट केव्हा मोडणार?
एसटीमध्ये कंत्राटी गाड्या घेण्यासाठी अधिका-यांचे सिंडिकेट तयार झाले आहे. या सिडिंकेटने १ हजार ३१० बसेस खरेदी करण्याचा घाट घातला. तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी यात काहीही भ्रष्टाचार झाला नाही, असे स्पष्टीकरण दिले. आणि त्यानंतर थोड्या काळासाठी एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष झालेल्यांनी हे सगळे घडू दिले असे म्हणत अनिल परब यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि एसटी महामंडळाचे तत्कालीन अध्यक्ष भरत गोगावले यांचे नाव न घेता त्यांच्यावर आरोप केले.
घोटाळ्यातल्या अधिका-यांची चौकशी आवश्यक
कंत्राट रद्द केले असले तरी या घोटाळ्यातील अधिका-यांची चौकशी होऊन त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. मुख्यमंत्री स्वत: म्हणत आहेत की, या कंत्राटात गडबड झाली, तरी कारवाई होत नाही. यात २०-२० सामन्यातील अध्यक्षांसह अधिकारी दोषी आहेत. तेव्हा याची चौकशी होऊन त्यांच्यावर कारवाई अजून झालेली नाही. या चौकशीचे काय झाले याचे उत्तर अनिल परब यांनी या चर्चेच्या निमित्ताने सभागृहात मागितले.
