लातूर : योगीराज पिसाळ
दैनंदिन व्यवहारात नागरीकांच्या जन्म, मृत्यूच्या प्रमाणपत्राची पावलोपावली मागणी होते. सदर प्रमाणपत्रांसाठी इतर यंत्रणांच्या मार्फत लातूर जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा आरोग्य विभागाकडे मागणी अर्ज सादर झाल्यानंतर त्या अर्जांचा वेळेत निपटारा होत नसल्याने नागरीकामधून नाराजी व्यक्त होत आहे. गेल्या दोन महिण्यापासून नागरीकांना आरोग्य विभागाकडून दिले जाणारे जन्म, मृत्यूचे १ हजार ४७४ डिजीटायझेशन प्रमाणपत्र प्रलंबीत आहेत. प्रलंबीत जन्म, मृत्यूच्या दाखल्यांचा वेळेत निपटारा होण्यासाठी प्रशासनाने लक्ष देण्याची गरज आहे.
लातूर जिल्हयातील नागरीकांना जन्म, मृत्यूच्या घटनांचे डिजीटायझेशन प्रमाणपत्र सीआरएस पोर्टल द्वारे देण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला आहे. लातूर जिल्हयाची लोकसंख्या सुमारे २८ लाख आहे. या नागरीकांना मुलांना शाळेत प्रवेश घेणे, आधार कार्ड काढणे, विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी, नागरीकत्व सिध्द करण्यासाठी, पासपोर्ट काढण्यासाठी आदी कामांसाठी जन्माचा दाखला लागतो. तर वारसा प्रमाणपत्र, मालमत्ता, बँकखाते हस्तांतरण, कौटूंबीक पेन्शन सुरू करण्यासाठी, विम्यांच्या दाव्यांची पूर्तता करण्यासाठी मृत्यूच्या प्रमाण पत्र काढण्यासाठी अनिवार्य आहे.
लातूर जिल्हयातील यंत्रणांकडून दाखल होणा-या जन्म, मृत्यूच्या अर्जाचा निपटारा करण्यासाठी एकच व्यक्ती असल्याने या प्रमाणपत्र वितरणाची कामे संथ गतीने होत आहेत. जिल्हयातील २८ लाख लोकसंख्येसाठी एक व्यक्ती काम करत असल्याने प्रशासनानेही यावर उपाय योजना करण्याची गरज आहे. तसेच पुणे येथे मंगळवारी जन्म, मृत्यूच्या प्रमाणपत्र वितरणात गती येण्याच्या संदर्भाने प्रशिक्षण पार पडले आहे. यावेळी येणा-या आडचणीवरही चर्चा झाली आहे.
