लातूर : एजाज शेख
देशाला ‘रोजगार हमी योजने’चा कायदा देणा-या महाराष्ट्रातील ग्रामीण जनतेला रोजगारासाठी वणवण करावी लागणे हा सरकारचा नाकर्तेपणा आहे. शक्तीपीठ महामार्गाच्या आराखड्यासाठी आणि भूसंपादनासाठी मंत्रीमंडळाने २०,७८७ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. परंतु, दुष्काळग्रस्त जनतेच्या रोजगारासाठी ‘मग्रारोहयो १९७७’ या कायद्यानूसार एक रुपयाचीही तरतूद नाही. भविष्यात रोजगार न मिळाल्यास ग्रामीण भागात असंतोषाचा भडका उडाल्याशिवाय राहणार नाही.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना ग्रामीण शेतकरी, शेतमजुरांना सामाजिक सुरक्षा, महिला, दूर्बल घटकांचे सक्षमीकरण व पंचायत राज संस्थांना बळकट करुन रोजगार देण्यावर लक्ष केंद्रीय करते. येत्या काही दिवसांनंतर ग्रामीण भागात रोजगाराचा प्रश्न तीव्र होणार आहे. जे रोजगारासाठी स्थलांतर करु शकत नाहीत, त्यांना गावातच काम उपलब्ध करुन देण्याची मागणी पूढे येत आहे. त्या पार्श्वभुमीवर प्रशासन आराखडा तयार करण्याच्या कामात सध्यातरी दिसत नाही. मागेल त्याला काम या उद्देशाने रोजगार हमी योजनेचा कायदा महाराष्ट्रात निर्माण झाल्यानंतर पूढे ‘मनरेगा’च्या रुपात हा कायदा केंद्र स्तरावर अस्तित्वात आला. या कायद्याने रोजगाराची हमी मजुरांना उपलब्ध झाली असली तरी मजुरीतील विलंब, बनावट नोंदणी, भ्रष्टाचार, प्रशासकीय अडचणी, अशा काही बाबींमुळे सुरुवातीपासूनच ‘रोहयो’ सारखी योजना सतत चर्चेत राहिली आहे.
साधारणत: जून ते डिसेंबर या ७ महिन्याचा काळात ‘रोहयो’ची कामे बंद असतात. परंतु, यंदा लातूर जिल्ह्यात भीषण दुष्काळ पडल्याने ‘रोहयो’ची कामे हेच आता शेतकरी, शेतमजूरांच्या जगण्याचे साधन आहे. हीच बाब लक्षात घेता सरकारने प्रशानाला महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र अंतर्गत विविध कामे सुरु करुन मागेल त्याला काम द्या, असे आदेशीत केले आहे. परंतू, अद्यापतरी प्रशासनाकडून कुठलीही हालचाल दिसून येत नाही. विशेष म्हणजे स्वत: शेतक-यांच्याच हाताला आज काम नाही. खरीप गेली आणि रबीचेही काही सांगता येत नाही. दुष्काळचा सामना करणा-या शेतक-यांच्या प्रत्येक कुटूंबातील २ सदस्यांना ‘रोहयो’वर घेऊन त्याच्याच शेतात ‘रोहयो’ची करु द्यावीत, सडका बांधणे, वृरोपण करणे, नाला बांधणे ही कामे आता दुष्काळा न करता ‘रोहयो’ची कामे शेतात राबवा, अशी मागणी शेतकरी संघटनांंनी सरकारकडे केली आहे. त्यावर सरकारने अद्याप निर्णय घेतला नाही. परंतू, आगामी काळात ‘हाताला काम अन् पोटाला अन्न’ हाच मुद्दा महत्वाचा ठरणार आहे.
काम नाही; बेरोजगार भत्ता द्या
ठराविक मुदतीत काम नाही मिळाल्यास बेरोजगार भत्ता देण्याची तरतूद या कायद्यात असल्याने तो मजूरांसाठी महत्वाचा असला तरी अनेक कामे यंत्राद्वारे करायची आणि ती मजुरांच्या नावे दाखवायची, असा प्रकार सातत्याने या योजनेत घडतो आहे. सध्या ३१७ रुपये दिवसाच्या मजूरीचा दर आहे. त्यामानाने खाजगी क्षेत्रात कामाचा मोबदला अधिक मिळतो. त्यामूळ मजूरही ‘रोहयो’ च्या कामावर फारसे उत्सूक नसतात. यंदा मात्र दुष्काळाने कोंडी निर्माण झाल्याने ‘रोहयो’ची कामे वाढण्याची चिन्हे आहेत. मजुरांनी कामाची मागणी करायची आणि अधिका-यांनी मजूर ‘रोहयो’च्या कामावर यायला तयार नाहीत, असे म्हणायचे, हा प्रकारी गेल्या अनेक वर्षांपासून चालत असला तरी यंदा मात्र, ‘रोहयो’च्या कामांची मागणी वाढणार असल्याचे दिसून येत आहे.
