लातूर : एजाज शेख
लातूर जिल्ह्यात ग्रामीण भागात पावसाअभावी शेतीची कामे ठप्प झाली असून, त्याचा सर्वाधिक फटका शेतमजूर आणि ऊसतोड मजुरांना बसत आहे. पावसाने ओढ दिल्याने शेतात रोजगार मिळेनासा झाला आहे. परिणामी, पोटाची खळगी भरण्यासाठी ऊसतोड मजुरांना गाव सोडून लातूर जिल्ह्याबाहेर किंवा शहराकडे स्थलांतर करावे लागत आहे. एकीकडे दुष्काळाच्या झळा तर दुसरीकडे महागाईचा जबरदस्त मार, त्यामुळे दिवसेंदिवस ग्रामीण आणि आता शहरी भागातही जगण्याचा प्रश्न गंभीर बनत चालला आहे. प्रशासनाच्या बैठकावर बैठका होत आहेत. अहवालावर अहवाल तयार होत आहेत. परंतु, दुष्काळ धोरण काही पुढे सरकेना आणि कागदी घोडे नाचवणे थांबेना, अशी वास्तव परिस्थिती आहे.
महाराष्ट्र राज्य सरकारने ज्या दिवशी दुष्काळ जाहीर केला त्या दिवसापासून लातूर जिल्ह्यातील सर्व अधिकारी विशेष: लातूर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महसूल, रोजगार हमी योजना, जिल्हा नियोजन, पुरवठा, कृषी, पाणीपुरवठा आदी सर्वच विभागातील अधिकारी दुष्काळ निवारणाच्या कामाला लागले आहेत. दिवसरात्र एकच काम दुष्काळ निवारण. त्यासाठी बैठकांवर बैठका, अहवालांवर अहवाल, विविध खात्यांच्या मंत्र्यांसमवेत व्हिडीओ कॉन्फरन्स, असा सगळा दिखावा सतत सुरु आहे. नुसता कागदोपत्री मेळ घालणे की, वेळ घालवणे त्यांनाच ठाऊक. कारण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळ निवारणासंदर्भात ज्या ज्या गोष्टी सांगीतल्या त्यातली एकही गोष्ट अद्याप दुष्काळग्रस्तांपर्यंत पोचली नाही.
गावात, शेतात कामच नसल्यामुळे या शेतक-यांना, शेतमजूरांना आणि इतर मजुरांना रोजगार हमीच्या माध्यमातून शेतक-यांच्या शेतातच काम द्या, असे सरकारकडून सांगण्यात येते. मात्र लातूरच्या रोजगार हमी योजना कार्यालयाकडून मात्र अद्यापही शेतक-यांच्या शेतात रोजगार हमी योजनेची कामे सुरुेकेलेली नाहीत. गेल्या आठवड्यात बैठक झाली आणि रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून जिल्ह्यात जलसंधारणाची कामे हाती घेण्याचे ठरल्याचे सांगण्यात आले. अद्यापतरी ही कामे सुरु झाली नाहीत. जवळपास सर्वच
विभागांमध्ये यापेक्षा वेगळे काही झाले असे नाही.
