गडचिरोली : प्रतिनिधी
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर धनगर आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. सध्या भटक्या जमातीत समावेश असलेल्या धनगर समाजाकडून अनुसूचित जमाती संवर्गातून आरक्षणाची जोरदार मागणी होत आहे. मात्र, आदिवासी नेत्यांचा धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीत समावेशास विरोध आहे. दरम्यान, राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. धर्मरावबाबा आत्राम यांनी धनगरांना अनुसूचित जमाती संवर्गातून आरक्षण दिल्यास राजीनामा देणार असल्याचा इशारा दिला. त्यामुळे धनगर आरक्षणाचा मुद्दा पेटण्याची चिन्हे आहेत.
धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणी सातत्याने जोर धरत आहे. सकल धनगर समाजाकडून आंदोलनाची सुरुवात होताच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याचा अभ्यास करण्यासाठी एका समितीची घोषणा केली. तसेच एसटी प्रवर्गातून आरक्षण असलेली धनगड आणि धनगर या दोन्ही जाती एकच असून शाब्दिक फेरफार असल्याचे स्पष्ट करणारा शासन निर्णय काढण्यात येणार असल्याची जोरदार चर्चा आहे. याला सर्वपक्षीय आदिवासी समाजातील आमदारांनी तीव्र विरोध सुरू केला आहे. त्यासाठी सर्वपक्षीय आदिवासी आमदार एकवटले आहेत.
धनगर समाजाची दिशाभूल बंद करावी
आदिवासी समाजाला अडचणीत आणणे आणि धगनर समाजाची दिशाभूल करण्याचा प्रकार सरकारने बंद करावा अन्यथा २५ आमदार आणि ४ खासदार राजीनामे देऊन समाजासाठी रस्त्यावर उतरू, असा इशारा विक्रमगडचे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार सुनील भुसारा यांनी दिला. सर्व आमदार, खासदारांनीही याबाबत इशारा दिला आहे. मंत्री डॉ. धर्मरावबाबा आत्राम यांनीही याबाबत आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
