नवी दिल्ली : प्रतिनिधी
सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी दिल्लीतील केजरीवाल सरकारला मोठा झटका दिला आहे. नायब राज्यपालांचे नामनिर्देशित दहा नगरसेवकांची नियुक्ती करण्याचा अधिकार कोर्टाने कायम ठेवला आहे. तसेच या नियुक्तीसाठी सरकारची सहमती आवश्यक नसल्याचेही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
नायब उपराज्यपाल सरकारच्या सल्ल्याशिवाय दहा नामनिर्देशित नगरसेवकांची नियुक्ती करू शकतात, त्यांना तो अधिकार असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. हा आम आदमी पक्षासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. या नगरसेवकांच्या नियुक्तीवरून मागील काही दिवसांपासून वाद सुरू होता.
नगरसेवकांच्या नियुक्त्या रखडल्याने स्थायी समितीची निवडणूकही रखडली होती. कारण हे नगरसेवकही यामध्ये मतदान करतात. दिल्ली महापालिकेत ‘आप’चे १३४ तर भाजपचे १०४ निवडून आलेले नगरसेवक आहेत. याशिवाय दहा नायब राज्यपाल नामनिर्देशित नगरसेवक नियुक्त केले जातात. आता नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांच्याकडून या नियुक्ती केल्या जातील.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने नायब राज्यपालांना दहा नगरसेवकांच्या नियुक्तीचे अधिकार देण्याचा निकाल दिला. या नगरसेवकांची नियुक्ती राज्यपालांचे घटनात्मक कर्तव्य असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. राज्याच्या मंत्रिमंडळाची मदत किंवा सल्ला त्यांना बंधनकारक नाही, असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
दिल्ली महापालिकेत ‘आप’चे बहुमत आहे. त्यामुळे सध्यातरी पक्षाला कोणताही धोका नाही. डिसेंबर २०२२ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत ‘आप’ने भाजपची १५ वर्षांची सत्ता उलथून टाकली. भाजपला १०४ जागांवर समाधान मानावे लागले. तर काँग्रेसचे केवळ नगरसेवक निवडून आले.
दरम्यान, ‘आप’चे खासदार संजय सिंह यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निकालावर नाराजी व्यक्त केली आहे. हा निकाल भारतीय लोकशाहीला धक्का देणारा आहे. जनतेने निवडून दिलेल्या सरकारला बायपास करून नियुक्ती करणे योग्य नसल्याचे सिंह यांनी म्हटले आहे.
