लातूर : योगीराज पिसाळ
लातूर जिल्हयात समाधानकारक पाऊस न झाल्यामुळे दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ग्रामीण भागात अधिग्रहणाद्वारे होणा-या पाणी पुरवठयाची मुदत ३० सप्टेंबर पर्यंत होती. कोरडया दुष्काळाला समोर ठेऊन १ ऑक्टोबर ते ३० जून २०२६ या कालावधीकरिता टप्पानिहाय पाणी टंचाईचा कृती आराखडा लातूर जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने अद्याप तयार केला नाही. त्यामुळे आजपासून ग्रामीण भागात होणारा पाणी पुरवठा आडचणीत येणार आहे. पाणी टंचाईचा आराखडाच मंजूर नसेल तर पाणी टंचाईच्या उपाय योजना कशा राबवावयाच्या असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या संदर्भाने जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी ना अधिकारी कोणीच गंभीर दिसत नाही. त्यामुळे पाणी टंचाईच्या कृती आराखडयालाही कोरडया दुष्काळाचे ग्रहण लागले आहे.
लातूर जिल्हयात मार्च पासून पाणी टंचाई जाणवत आहे. पावसाळयात दमदार पाऊस होऊन पाणी टंचाई दूर होईल असे वाटत होते. मात्र पावसाळा संपत आला तरी जिल्हयात अद्याप दमदार पाऊस झाला नाही. त्यामुळे ९ तालुक्यातील गावे व वाडयावर पाण्याच्या पाण्याची टंचाई तीव्र स्वरूपात जाणवत आहे. नागरीकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी अनेक ठिकाणी भटकंती करावी लागत आहे. नागरीकामधून पाणी टंचाईची वाढती मागणी पाहता ग्रामपंचायतींनी अधिग्रहणाची पंचायत समित्यांकडे मागणी केली. पंचायत समिती व तहसिल कार्यालयाच्या अहवालानुसार तहसिलदारांनी २३० अधिग्रहणे मंजूर केले आहेत. या अधिग्रहणाचा कालावधी हा ३० सप्टेंबर पर्यंत होता. त्या पुढे पाणी पुरवठा कायम ठेवण्यासाठी कृती आराखडा तयार करणे आवश्यक आहे.
लातूर जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने २५ ऑगस्ट रोजी सर्व पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे उपविभागीय अधिकारी यांना १ ऑक्टोबर ते ३० जून २०२६ या कालावधीकरिता टप्पानिहाय पाणी टंचाईचा कृती आराखडा लोकप्रतिनिधी यांना समवेत बैठका घेऊन तयार करावा अशा सुचना दिल्या होत्या. एक महिण्याचा कालावधी उलटून गेला तरी १० पैकी ७ तालुक्यांचे पाणी टंचाईचे कृती आराखडे अद्याप सादर केले नाहीत.
