देवणी : बाळू तिपराळे
राज्य सरकारने दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर शेतक-यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. मात्र, दुष्काळ जाहीर होऊन दोन दिवस उलटले, त्यानंतर मंत्रिमंडळाची बैठकही झाली; तरी प्रत्यक्ष शेतक-यांच्या हातात मदत कधी पडणार, याबाबत स्पष्टता नसल्याने बळीराजाची चिंता कायम आहे. खरीप हंगामात पेरणी करून पावसाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतक-यांना पावसाने मोठा दगा दिल्याने अनेक भागांत पिकांची अवस्था बिकट झाली आहे.
यंदा पेरणीच्या सुरुवातीला शेतक-यांनी मोठ्या आशेने बियाणे, खते, औषधे आणि मशागतीवर खर्च केला. मात्र पेरणीनंतर अपेक्षित पाऊस न झाल्याने पिकांची वाढ खुंटली. काही ठिकाणी पिके वाळून गेली असून, उरलेली पिकेही उत्पादन देण्याच्या स्थितीत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे खरीप हंगामातून मिळणारे उत्पन्न जवळपास शून्यावर येण्याची भीती निर्माण झाली आहे. विशेष म्हणजे, पेरलेले पीक शेतातून काढण्यासाठीही शेतक-यांकडे पैसे उरलेले नाहीत. पिकावर केलेला खर्चही वसूल होण्याची शक्यता नसताना पुढील मशागत, रब्बीची तयारी, घरखर्च आणि कर्जाचे हप्ते कसे भागवायचे, असा प्रश्न शेतक-यांसमोर उभा आहे. दुष्काळामुळे शेतीचे आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडले असून, शेतक-यांना तातडीच्या आर्थिक मदतीची गरज आहे.
दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतक-यांसाठी विविध उपाययोजनांबाबत निर्णय होण्याची अपेक्षा होती. मात्र, प्रत्यक्ष मदत कधी मिळणार, मदतीचे स्वरूप काय असेल आणि नुकसानग्रस्त शेतक-यांच्या खात्यावर रक्कम कधी जमा होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. शेतक-यांच्या मते, दुष्काळ जाहीर करणे ही पहिली पायरी आहे; मात्र त्यानंतर तातडीने मदत मिळणे अधिक महत्त्वाचे आहे. पिकांचे नुकसान, उत्पन्नाचा अभाव आणि वाढता आर्थिक ताण लक्षात घेता शासनाने मदत प्रक्रियेला विलंब न करता शेतक-यांच्या खात्यावर थेट मदत जमा करावी.
