सुरळीत वीज पुरवठ्यासाठी यंत्रणा मजबूत करणार
मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीत रोहित्र, ‘स्पेशल डिझाईन ट्रान्सफॉर्मर’ आणि ‘कॅपॅसिटर बॅँक’ खरेदी करण्यासाठी जिल्हा नियोजन व विकास समिती (डीपीडीसी) अंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यासाठी तब्बल २० कोटी रुपयांपर्यंतचा विशेष निधी उपलब्ध करून देण्याच्या महत्त्वाकांक्षी प्रस्तावाला राज्य शासनाने मंगळवारी मंजुरी दिली. या निर्णयामुळे शेतक-यांना सिंचनासाठी आणि योग्य दाबाने सुरळीत वीजपुरवठा होण्यासाठी वीज सक्षमीकरणाची कामे युद्धपातळीवर सुरू आहेत. दरम्यान, विहिरी, बोअरमध्ये पाणीच नाही. मग सरकार तातडीची मदत देण्याऐवजी इतर गोष्टींवर अधिक लक्ष देत असल्याची टीका होत आहे.
यंदाच्या कमी पर्जन्यमानामुळे महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील ३५८ तालुक्यांपैकी तब्बल २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर केली आहे. महावितरणकडून राज्यात सुमारे ४७ लाखांवर कृषी ग्राहकांना विविध क्षमतेच्या वितरण रोहित्रांद्वारे वीजपुरवठा केला जात आहे. दुष्काळी परिस्थितीत हा वीजपुरवठा सुरळीत आणि तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम राहणे आवश्यक असल्याने राज्य शासनाने प्रत्येक जिल्ह्यात वीज यंत्रणा सक्षम करण्याचे आदेश दिले आहेत.
राज्य शासनाने मंजूर केलेल्या विशेष निधीच्या माध्यमातून तीन महत्वाचे कामे तातडीने करण्यात येणार आहेत. यामध्ये आवश्यकतेनुसार नवीन वितरण रोहित्रांची (ट्रान्सफॉर्मर्स) खरेदी केली जाईल. त्याद्वारे अतिभारित (ओव्हरलोड) किंवा नादुरुस्त रोहित्र बदलून सिंचनातील अडथळे दूर करण्यात येतील. यासोबतच कृषी वीजवाहिनीवर असलेल्या घरगुती वीज ग्राहकांना आणि शेतातील घरांना २४ तास सुरळीत वीजपुरवठा करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार सिंगल फेज आणि थ्री-फेजचे नवीन ‘स्पेशल डिझाईन ट्रान्सफॉर्मर’ (एसडीटी) खरेदी करून ते बसवले जाणार आहेत.
लांब अंतराच्या वीजवाहिन्यांवर कमी दाबाने (लो-व्होल्टेज) वीजपुरवठा होण्याच्या समस्येवर कायमस्वरूपी मात करून योग्य दाबाने व दर्जेदार वीजपुरवठा करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार नवीन कपॅसिटर बँकेची खरेदी करण्यात येणार आहे. वीजयंत्रणेच्या या सर्व कामांची युद्धपातळीवर अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी महावितरणच्या संबंधित अधीक्षक अभियंता कार्यालयामार्फत सर्व तांत्रिक बाबींची तात्काळ तपासणी केली जाणार आहे.
जिल्हाधिका-यांना दिले अधिकार
दुष्काळसदृश परिस्थितीत शेतक-यांचे नुकसान टळावे आणि पिकांना वेळेवर पाणी देता यावे, यासाठी या अंदाजपत्रकांना जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत तातडीने प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली जाईल. या कामांच्या मान्यतेचे संपूर्ण अधिकार जिल्हाधिका-यांना देण्यात आले आहेत.
विहिरी, बोअर कोरडे,
पाणी कुठून देणार?
भीषण दुष्काळामुळे तलाव, प्रकल्प, विहिरी, विंधन विहिरी कोरड्या ठाक पडल्या आहेत. मुळात पिण्याच्या पाण्यासाठी लोकांवर भटकंती करण्याची वेळ आली आहे. अशा स्थितीत वीज वितरण यंत्रणा सक्षम करून याचा नेमका कोणाला फायदा होणार आहे, असा प्रश्न ग्रामस्थांमधून उपस्थित होत आहे. याऐवजी दुष्काळात होरपळणा-या ग्रामस्थांना तातडीने मदत करण्याची मागणी होत आहे.
