अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा, पण घटस्फोट मंजूर
अलाहाबाद : वृत्तसंस्था
महिलेने सार्वजनिक ठिकाणी बुरखा न घालणे ही क्रूरता नसल्याने पतीला या आधारावर घटस्फोट मागता येणार नाही, असे निरीक्षण अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. पत्नी पारंपरिक रीतिरिवाज पाळत नसल्याचे कारण देत एका व्यक्तीने घटस्फोटाची याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायमूर्ती सौमित्र दयाल सिंग आणि न्यायमूर्ती दोनाडी रमेश यांच्या खंडपीठाने हे निरीक्षण नोंदवले. असे असले तरी पती-पत्नी गेल्या २३ वर्षांहून अधिक काळ वेगळे राहत असल्याने न्यायालयाने या आधारावर त्यांचा घटस्फोट मंजूर केला.
मानसिक क्रूरता, पत्नी वारंवार एकटीच बाहेर फिरायची आणि ‘परदा’ची (बुरखा) प्रथा पाळत नसल्याची कारणे देत पतीने घटस्फोटाची मागणी केली होती. पण न्यायमूर्ती सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने पत्नी एकटी बाजारात व इतर ठिकाणी जायची आणि ती बुरखा घालायची नाही, हा युक्तिवाद स्वीकारण्यास नकार दिला. पत्नीने किंवा एखाद्या व्यक्तीने कोणतेही बेकायदेशीर किंवा अनैतिक संबंध न ठेवता समाजातील इतर लोकांना भेटणे, याला क्रूरता म्हणता येणारे नाही, हे तथ्य आहे, असे न्यायमूर्ती सौमित्र दयाल सिंग आणि न्यायमूर्ती दोनाडी रमेश यांच्या खंडपीठाने म्हटले.
पती-पत्नी २३ वर्षांपासून विभक्त
असे असले तरी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने पतीला पत्नीने केलेल्या मानसिक क्रूरतेच्या आधारे घस्टस्फोटाची मागणी करण्याचा अधिकार असल्याचे म्हटले. पत्नीने २३ वर्षांपासून पतीबरोबर एकत्र राहण्यास नकार देत त्याला सोडून दिल्याने पती या आधारावर घटस्फोट मागू शकतो, असेही उच्च न्यायालच्या खंडपीठाने सुनावणी वेळी स्पष्ट केले.
