वॉशिंग्टन : वृत्तसंस्था
भारत आणि अमेरिकेने शुक्रवारी १० वर्षांच्या नवीन संरक्षण करारावर स्वाक्षरी केली. या करारामुळे पुढील १० वर्षांत त्यांचे सैन्य, संरक्षण उद्योग आणि तांत्रिक सहकार्य मजबूत होईल. या करारांतर्गत, अमेरिका भारतासोबत प्रगत तंत्रज्ञान सामायिक करेल.
३१ ऑक्टोबर रोजी मलेशियातील क्वालालंपूर येथे दोन्ही देश आसियान संरक्षण मंत्र्यांच्या बैठकीत (एडीएमएम-प्लस) सहभागी होत असताना या करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि अमेरिकेचे संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ यांनी या करारावर स्वाक्षरी केली.
अमेरिकेने गुरूवारी भारताला इराणच्या चाबहार बंदरावरील निर्बंधांमधून सहा महिन्यांची सूट दिली. यापूर्वी, त्यांनी म्हटले होते की ते बंदर चालवणा-या, निधी देणा-या किंवा अन्यथा काम करणा-या कंपन्यांवर दंड आकारेल. हे बंदर भारताला १० वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर देण्यात आले आहे.
करारावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर, हेगसेथ यांनी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांचे आभार मानले. त्यांनी सांगितले की हे संबंध जगातील सर्वात महत्त्वाच्या संबंधांपैकी एक आहेत. दोन्ही देश एकमेकांवर विश्वास ठेवतात आणि इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात सुरक्षा आणि समृद्धीची इच्छा बाळगतात. राजनाथ सिंह म्हणाले की, या बैठकीमुळे आसियान देश आणि भारत यांच्यातील संरक्षण सहकार्य आणखी मजबूत होईल. यामुळे भारताच्या ऍक्ट ईस्ट धोरणालाही बळकटी मिळेल.
जगातील अनेक देशांची चिंता काय?
हिंद-प्रशांत क्षेत्र सर्वाधिक लोकसंख्येचे आणि आर्थिक दृष्ट्या सक्रीय क्षेत्र आहे. हिंद प्रशांत क्षेत्रात एकूण चार खंड आहेत. आशिया, आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिका. जगातील जवळपास ६० टक्के लोकसंख्या या क्षेत्रात राहते. भारत, चीन आणि अमेरिका हे तिन्ही शक्तीशाली देश या क्षेत्रात येतात. हिंद-प्रशांत क्षेत्रात कधीकाळी पूर्णपणे अमेरिकेचा दबदबा होता. पण चीनने हा दबदबा आता कमी केला. चीनने इथे आपली पकड मजबूत करु नये याचीच जगातील अनेक देशांना धास्ती आहे.
