मुंबई : प्रतिनिधी
बहुचर्चित सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अश्विनी बिद्रे हत्या प्रकरणी मुख्य आरोपी अभय कुरुंदकर याला पनवेल सत्र न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा तसेच २० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. तर, सहआरोपी कुंदन भंडारी आणि महेश फाळणीकर या दोघांना प्रत्येकी सात वर्षांची शिक्षा ठोठावली आहे. तथापि, या दोघांच्या शिक्षेचा कालावधी पूर्ण झाल्यामुळे या दोघांची सुटका करण्यात येणार आहे. तर अन्य संशयित राजू पाटील याची न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली आहे.
अश्विनी बिद्रे हत्याकांड प्रकरणात अखेर पनवेल सत्र न्यायालयाने निकाल दिला आहे. मुख्य आरोपी अभय कुरुंदकरला जन्मठेपेची शिक्षा आणि हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. उर्वरीत दोन आरोपींना ७ वर्षांची शिक्षा सुनावली. कुंदन भंडारी आणि महेश पार्डीकर या दोघांना ७ वर्षांची शिक्षा सुनावली. पण या दोन आरोपीची शिक्षा पूर्ण झाल्याने त्यांना तुरुंगातून सोडण्याचे कोर्टाने आदेश दिले आहेत.
दरम्यान, अश्विनी बिद्रे हत्या प्रकरणी नऊ वर्षानंतर आरोपींना शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. या प्रकरणातील चार आरोपींपैकी प्रमुख आरोपी बडतर्फ वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अभय कुरुंदकरला पनवेल सत्र न्यायालयाने ५ एप्रिल २०२५ रोजी दोषी ठरवले होते. तर, उर्वरित कुंदन भंडारी आणि महेश फाळणीकर या दोघांनी कुरुंदकर याला मदत केल्याने त्यांचा सहभाग असल्याचे न्यायालयाने निकाल देताना स्पष्ट केले होते. तथापि, या प्रकरणातील अन्य आरोपी आणि माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांचा भाचा राजू पाटील याने चुकीच्या कार्यात मदत केली असली तरी त्याबाबतचे कोणतेही पुरावे सादर करण्यात न आल्याने सबळ पुराव्या अभावी त्याची न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली होती.
अश्विनी बिद्रे यांच्या पतीने राजू गोरे यांनी आरोपींकडून भरपाई नको असे सांगितले होते. त्यामुळे तसा आदेश काढण्यात आलेला नाही. सरकारला कोर्टाकडून सूचना देण्यात आल्या आहेत की त्यांच्या पगाराची भरपाई देण्यात यावी. ज्या अधिका-यांनी निष्काळजीपणा केला त्यांच्यावरही कारवाई करावी असा नवी मुंबई पोलीस आयुक्तांना आदेश देण्यात आला आहे. ज्या अधिका-यांनी अक्षम्य हलगर्जीपणा केला, अशा अधिका-यांवर कारवाई होणार.
अधिका-यांवर विभागीय शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची शिफारस. तत्कालीन पोलीस आयुक्त हेमंत नागराळे यांनीही यामध्ये दुर्लक्ष केल असल्याचे कोर्टाचे मत आहे. आरोपींविरोधात कारवाई न करता, चौकशी न करता आरोपींच्या राष्ट्रपती पदकासाठी शिफारस करणारे अधिकारी अडचणीत आले आहेत. या निकालाविरोधात वरच्या कोर्टात दाद मागण्यासाठी आरोपींना तीन दिवसांची मुभा देण्यात आली आहे.
