मुंबई : प्रतिनिधी
आगामी पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारकडून संसदेत मांडल्या जाणा-या मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाला शरद पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस पाठिंबा देणार असल्याच्या सर्व चर्चा निराधार आहेत. आमच्याकडे या विधेयकासंदर्भात कोणतीही नवीन डील आलेली नाही. तसा प्रस्ताव आल्यास आम्ही त्यावर अभ्यास करून २४ तासांमध्ये भूमिका मांडू, अशी स्पष्टोक्ती खासदार सुप्रिया सुळे यांनी दिली. त्या बुधवारी (१५ जुलै) मुंबईत आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होत्या.
आज सकाळपासून शरद पवारांची राष्ट्रवादी पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारची साथ देत मतदारसंघ पुनर्रचना घटनादुरुस्ती विधेयकाला पाठिंबा देणार असल्याची जोरदार चर्चा रंगली होती. यामुळे शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीने राज्यात महायुतीसोबत सत्तेत सामील होण्याच्यादृष्टीने आणखी एक पाऊल टाकल्याचे बोलले जात होते. मतदारसंघ पुनर्रचना घटनादुरुस्ती विधेयकाला शरद पवार गट पाठिंबा देणार असल्याचे वृत्त सुप्रिया सुळे यांच्या हवाल्याने प्रसिद्ध झाले होते.
मात्र, सुप्रिया सुळे यांनी या सगळ्यात कोणतेही तथ्य नसल्याचे स्पष्ट केले. आज सकाळपासून एक जबाबदार वर्तमानपत्र आणि प्रसारमाध्यमांमध्ये काही गोष्टी आल्या आहेत. पण राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने मतदारसंघ पुनर्रचना घटनादुरुस्ती विधेयकाबाबत कोणतीही अधिकृत भूमिका मांडलेली नाही. आमच्या पक्षाबद्दल आणि पक्षाच्या धोरणाबद्दल जी भूमिका वर्तमानपत्र आणि प्रसारमाध्यमांत आली आहे, ती सूत्रांकडून आली आहे. अधिकृतपणे कुठलेही स्टेटमेंट आमच्या पक्षाने केलेले नाही.
मात्र, याबाबतच्या वृत्तामुळे गैरसमज निर्माण झाले. त्यामुळे आता मी शरद पवार साहेब, जयंत पाटील, प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे आणि आमच्या पक्षांच्या आमदार आणि खासदारांशी बोलून तुमच्यासमोर स्पष्टीकरण देण्यासाठी बसले आहे. जेणेकरून महाविकास आघाडी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये कोणताही गैरसमज निर्माण होऊ नये, असे सुप्रिया सुळे यांनी स्पष्ट केले.
मी याबाबत आज सकाळीच काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, सतेज पाटील आणि संजय राऊत या तिघांशीही बोलले आहे. एकतर मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाबाबत आमच्याकडे कोणतेही नवीन डील आलेले नाही. त्यामुळे आम्ही त्याबाबत बोलू शकत नाही. पण तसा प्रस्ताव आला तर आम्ही २४ तासांत भूमिका मांडू, असे सुप्रिया सुळे यांनी सांगितले.
