महसुली तुटीचा बोजा वाढल्याचे नोंदवले निरीक्षण
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर प्रकाश टाकणारा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल आज सादर करण्यात आला. या अहवालात लाडकी बहीणसारख्या योजनांवर ताशेरे ओढण्यात आले. यामुळे राज्यांवर महसुली तुटीचा बोजा वाढत आहे. लाडकी बहीणसारख्या योजनांमुळे महाराष्ट्र महसुली तुटीत गेला. तसेच महिला कामगारांच्या श्रमशक्तीतील सहभागावर नकारात्मक परिणाम झाल्याचेही निरीक्षण नोंदविण्यात आले.
आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल दरवर्षी केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी संसदेत मांडला जातो. तो देश व राज्यांच्या आर्थिक आरोग्याचा आरसा मानला जातो. यंदाच्या अहवालात राज्यांच्या वित्तीय शिस्तीवर विशेष भर देण्यात आला असून महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्यालाही इशारा देण्यात आला आहे. देशातील सर्वाधिक औद्योगिक आणि महसुली उत्पन्न देणा-या राज्यांपैकी एक असलेला महाराष्ट्र आता महसुली तुटीत गेल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले.
वाढता चालू खर्च, लोककल्याणकारी योजनांचा मोठा आर्थिक भार आणि उत्पन्नाच्या तुलनेत खर्चाचा वाढता वेग ही यामागची प्रमुख कारणे असून, लोककल्याणकारी योजना आणि आर्थिक शिस्त यामध्ये संतुलन राखणे अत्यावश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रासाठी हा अहवाल आगामी अर्थसंकल्पीय आणि आर्थिक धोरण ठरवताना महत्त्वाचा इशारा मानला जात आहे. यासोबतच राज्यात पारंपरिक अन्नधान्य पिकांपेक्षा नगदी पिकांकडे शेतक-यांचा कल वाढत असल्याचे निरीक्षण नोंदविले. हवामान बदल, पाण्याची उपलब्धता, बाजारपेठेतील मागणी आणि किमती यांचा प्रभाव पडत असल्याचे म्हटले आहे.
खर्च भागविण्यास
उत्पन्न अत्यंत अपुरे
महाराष्ट्राचे चालू उत्पन्न म्हणजे कर आणि इतर महसूल हे चालू खर्च भागवण्यासाठी अपुरे ठरत आहे. वेतन, निवृत्तीवेतन, व्याज देयके आणि अनुदानाधारित योजनांमुळे खर्चात मोठी वाढ झाली असून, महसुली शिल्लक दाखवणारा महाराष्ट्र आता महसुली तुटीच्या गर्तेत अडकत चालला आहे.
‘लाडकी बहीण’सारख्या
योजनांवर केंद्राची टीका
आर्थिक सर्वेक्षणात ‘लाडकी बहीण’सारख्या मोठ्या प्रमाणावर रोख लाभ देणा-या लोककल्याणकारी योजनांवर अप्रत्यक्ष ताशेरे ओढण्यात आले. अशा योजनांमुळे तात्काळ सामाजिक दिलासा मिळत असला तरी दीर्घकालीन स्वरूपात राज्याच्या महसुली संतुलनावर मोठा ताण येतो, असे या अहवालात सूचित करण्यात आले.
