38.1 C
Latur
Monday, May 20, 2024
Homeलातूरलातूर जिल्ह्यात २५ हजार हेक्टरवर होणार बांबू लागवड 

लातूर जिल्ह्यात २५ हजार हेक्टरवर होणार बांबू लागवड 

लातूर : प्रतिनिधी
पर्यावरण संतुलनात बांबु या पिकाला अनन्यसाधारण महत्व आहे. त्यामुळे जगभर बांबु लागवडीला सुरुवात झालेली आहे. लातूर जिल्ह्यातही ४८० हेक्टरवर बांबु लागवडीला शासनाने परवानगी दिली आहे. परंतू, जेमतेम पाऊस पडल्याने केवळ २८० हेक्टरवर बांबु लागवड झाली आहे. आगामी काळात लातूर जिल्ह्यात २५ हजार हेक्टरवर बांबुची लागवड केली जाणार असल्याची माहिती राज्य कृषी मुल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी शुक्रवारी येथे पत्रकार परिषदेत दिली.
राज्यात बांबु लागवडीस प्रोत्साहन देऊन त्याचा वेळोवेळी आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्स गठीत करण्यात आला आहे, असे नमुद करुन पाशा पटेल म्हणाले, यात २० जणांची समिती आहे. बांबु लागवडीसाठी शेतक-यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी बांबु लागवडीचा वेळोवेळी आढावा घेऊन मार्गदर्शन केले जाणार आहे. मराठवाडा आणि विदर्भातील काही जिल्ह्यांत दुष्काळ आणि अवकाळी पाऊस अशा दुहेरी संकटांना सामोरे जावे लागल आहे. बांबू हे पीक कमी पाणी लागणारे आणि जास्त प्रकाणात कार्बनडाय ऑक्साईड शोषून घेणारे असल्यामुळे बांबु हे पर्यावरण स्नेही आहे. राज्यभरात बांबु लागवड केल्यास वातावरणीय बदलाच्या संकटाला तोंड देण्याबरोबरच रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून शेतक-यांना उदरनिर्वाहाचे साधन उपलब्ध होणार आहे. या टास्क फोर्सची बैठक तीन महिन्यांतून किमान एकदा होणार आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग मंत्रालयामार्फत बांबुचे औद्योगिक धोरण निििश्चत करण्यात येत आहे.. देशातील नामवंत व्यक्ती, शास्त्रज्ञ, पर्यावरण तज्ज्ञ, अशा निवडक व्यक्तींचा या टास्क फोर्समध्ये समावेश आहे. टास्क फोर्सची स्थापना ही महाराष्ट्रातील परिवर्तनाची मोठी घटना आहे. या निमित्ताने शाश्वत शेती विकासाचे पर्व सुरु होणार आहे. टास्क फोर्स गठीत करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रयत्न केले आहे. बांबु पर्यावरण स्नेही आहे. आता या बांबुपासून इथेनॉलही निर्माण केले जाणार आहे.
 आसाममधील न्युमालीबड येथे नेदरलँड, फिनलँड व भारत सरकारच्या संयुक्त विद्यमाने बांबूपासून इथेनॉल निर्मिती करणा-या आसाम बायोरिफायनरीचे मार्चमध्ये उद्घाटन करण्यात येणार आहे.  एनटीपीसी भारत सरकारने देशातील सर्व वीज निर्मिती करणा-या औैष्णिक केंद्रांत ७ टक्के बायोमास म्हणून बांबुच्या वापरास मान्यता दिली आहे. दगडी कोळसा व बांबुचा उष्मांक सारखाच आहे. बांबु संशोधनासाठी भारत सरकारने एक हजार कोटी रुपयांचा निधी दिल्याचेही पाशा पटेल म्हणाले.

Related Articles

आणखीन बातम्या

मनोरंजन

MOST POPULAR