भारतामध्ये विद्युत वाहनांकडे (ईव्ही) नागरिकांचा असणारा ओढा वेगाने वाढत आहे. २०२५ पर्यंत सहा टक्क्यांपेक्षा अधिक प्रमाणात ईव्हीचा बाजारात हिस्सा वाढेल, अशी अपेक्षा आहे. ईव्ही उद्योग विकसित होण्यास अनेक गोष्टी कारणीभूत ठरल्या आहेत. यामध्ये अंशदान आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाच्या माध्यमातून सरकारचे पाठबळ महत्त्वाचे आहे. येणा-या काळात या पाठबळाशिवाय परकी गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञान सहकार्य यास आकर्षित करणे, प्रामुख्याने बॅटरीनिर्मितीच्या दृष्टीने कार्य करताना देशांतर्गत ईव्हीसाठी सक्षम व्यवस्था निर्माण करणे गरजेचे आहे.
२०२४ हे जगात इलेक्ट्रिक वाहनांत (ईव्ही) क्रांती घडवून आणण्यासाठी सज्ज झाले आहे. पर्यावरणाबाबत व्यक्त केली जाणारी चिंता कमी करण्यासाठी आणि कडक नियमावलीत तसेच आधुनिक तंत्रज्ञानाने विकसित होणा-या ईव्ही वाहनांच्या विक्रीत लक्षणीय वाढ होत आहे. त्यामुळे जागतिक पातळीवर वाहतुकीचे चित्र बदलत आहे. या बदलात सर्वांत पुढे चीन आहे. या देशाने धोरणात्मक पातळीवर स्वत:ला ईव्हीच्या उद्योगात एक निर्विवाद नेतृत्व म्हणून सिद्ध केले आहे. चीनचे वर्चस्व हे अनेक कारणांतून निर्माण झाले आहे. उदारमतवादी अंशदान धोरण आणि आक्रमक उत्पादन ध्येय यासारख्या धोरणामुळे चीनने सक्रियपणे देशांतर्गत ईव्ही बाजाराला चालना दिली आहे. ईव्हीतील संशोधन आणि विकास, आकर्षक मूल्य यामुळे ईव्हीच्या आघाडीवर स्पर्धात्मक साखळी निर्माण झाली आहे. ई-वाहन क्षेत्रात दबदबा निर्माण करताना वेळोवेळी विशेष लक्ष दिल्याने हे वाहन चीनच्या लोकसंख्येतील मोठ्या वर्गासाठी सुलभ ठरत आहे. परिणामी चीन हा जागतिक ईव्ही बाजारात मोठा वाटा असल्याचा दावा करत आहे. २०२३ मध्ये नवीन ईव्ही विक्रीत चिनी कंपन्यांचा वाटा ६९ टक्के राहिला आहे. चीनची ‘बीवायडी’ ही टेस्लाला मागे टाकत जगातील आघाडीची कंपनी बनली आहे. हे वर्चस्व चीनच्या सीमापारही झाले आहे.
या क्षेत्रातील मागच्या वर्षीच्या गतीवर स्वार होत चीनच्या वाहननिर्मात्यांनी विकसित होणा-या बाजारावर आपली व्याप्ती वाढविली आहे. तसेच प्रस्थापित कंपन्यांवर ते प्रभाव निर्माण करत आहेत. हा बदल प्रामुख्याने युरोपात अधिक ठळकपणे दिसून येतो. या ठिकाणी ईव्ही बाजारात लोकांच्या बजेटनुसार गाड्या चीनने उपलब्ध करून दिल्या आहेत. चिनी ईव्ही निर्यातीत उल्लेखनीय वाढ नोंदली गेली आहे. बीवायडी आणि एसएआयसी सारख्या कंपन्या आंतरराष्ट्रीय बाजारावर विशेषत: दक्षिण पूर्व आशिया आणि आखात सहकार्य परिषद (जीसीसी) देशांवर लक्ष ठेवून आहेत. या ठिकाणी चीनचे सक्षम आर्थिक संबंध आणि स्वच्छ ऊर्जा सहकार्य हे गेमचेंजर म्हणून सिद्ध होत आहे. अर्थात चीनचे नेतृत्व देखील अनेक आव्हानांपासून मुक्त नाही. तीव्र वृद्धीने पुरवठा साखळीतील उणिवा समोर आल्या आहेत. लिथियम आणि कोबाल्टसारख्या महत्त्वाच्या सामग्रीतील टंचाईने उत्पादन विस्कळीत होण्याचा धोका आहे. त्याचवेळी बॅटरी रीसायकलिंग आणि त्या स्रोतांसाठी होणा-या उत्खननामुळे पर्यावरणावर होणा-या परिणामाबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे.
शिवाय चिनी ईव्ही निर्मात्यांचे लाभाचे मार्जिन कमी राहू शकते आणि त्यांच्या बाजारातील दीर्घकालीन स्थैर्यात अडथळा येऊ शकतो. यादरम्यान, अमेरिका, युरोप, जपान येथील निर्माते पुढे जाण्यासाठी संघर्ष करत आहेत. पारंपरिक मोटार कंपन्या विद्युतीकरणासाठी मोठी गुंतवणूक करत आहेत. ते स्वत:ला ईव्ही प्लॅटफॉर्म म्हणून सिद्ध करण्यासाठी स्रोत वाढवत आहेत आणि बॅटरी कंपन्यांशी सहकार्य करार करत आहेत. २०२४ मध्ये अमेरिकी निवडणूक ही ईव्ही धोरणासाठी एक युद्धाचे मैदान म्हणून समोर येण्याची शक्यता आहे. यात सरकारचे प्रोत्साहन हे अमेरिकी ईव्ही बाजाराच्या भविष्याला आकार देऊ शकते. युरोपमध्ये उत्सर्जनाबाबत असणारे कडक नियम हे मोटारनिर्मात्यांना चार्जिंगची उत्तम व्यवस्था निर्माण करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यास भाग पाडत आहेत आणि ईव्हीमध्ये रुपांतर करण्यासाठी प्रवृत्त करत आहेत.
एकीकडे चीन प्रस्थापित खेळाडूप्रमाणे नव्या खेळाडूंवर वर्चस्व गाजवत असताना अन्य देशांतूनही ईव्ही क्रांतीची लाट उसळत आहे. भारतासारख्या देशात जेथे मध्यमवर्गीयांचे वाढते प्रमाण आणि वाहतुकीतील प्रदूषणाचा बोलबाला पाहता ईव्ही बाजारपेठ विकसित होण्याच्या शक्यतेवर फुली मारली जात होती. परंतु भारत सरकारच्या ‘फेम’ सारख्या योजनांच्या माध्यमातून सक्रिय रूपाने इलेक्ट्रिक घडामोडींना चालना दिली जात असून ईव्ही खरेदीसाठी अंशदान प्रदान केले जात आहे. मारुती सुझुकी आणि टाटा मोटार्ससारख्या प्रमुख भारतीय मोटार निर्मात्यांनी ईव्हीवर लक्ष केंद्रित केले आहे. अलीकडच्या काळात मारुती सुझुकीने ईव्ही एक्स आणि टाटाने नेक्सॉन ईव्ही सारखे नवीन मॉडेल बाजारात आणले.
अर्थात भारताच्या ईव्ही महत्त्वाकांक्षांना अडथळ्यांचा सामना करावा लागत आहे. उच्च कोटीचा खर्च स्वीकारणे हा एक मोठा अडथळा आहे. विशेषत: भारतीय बाजारपेठेवर वरचष्मा दाखवविणा-या दुचाकी ईव्हीसाठी. शिवाय सक्षम चार्जिंग व्यवस्थेचा अभाव. प्रामुख्याने टीयर-२ आणि टीयर-३ शहरात. त्यामुळे खरेदीदारांच्या मनात चिंता निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. अशी आव्हाने असतानाही विश्लेषक भारताच्या ईव्हीवरून आशावादी आहेत. आगामी काळात बाजारात तेजी येण्याची आशा बाळगून आहेत. २०२५ पर्यंत सहा टक्क्यांपेक्षा अधिक प्रमाणात ईव्हीचा बाजारात हिस्सा वाढेल, अशी अपेक्षा आहे. विकसित होणारा उद्योग अनेक कारणांवर अवलंबून आहे. यामध्ये अंशदान आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाच्या माध्यमातून सरकारचे पाठबळ महत्त्वाचे ठरेल. शिवाय परकी गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञान सहकार्य यास आकर्षित करणे, प्रामुख्याने बॅटरी निर्मितीच्या दृष्टीने कार्य करताना देशांतर्गत ईव्हीसाठी सक्षम व्यवस्था निर्माण करणे गरजेचे आहे. सर्वांत मोठा अडथळा अन्य सेगमेंटमधील गाड्यांच्या किमतीचा आहे.
सरकारी अंशदान असतानाही ईव्ही गॅसोलिन आणि अन्य समकक्ष वाहनांच्या तुलनेत महाग आहे. विशेषत: दुचाकी वाहनांसाठी हे कटूसत्य आहे. जोपर्यंत बॅटरीवरचा खर्च कमी होत नाही आणि ईव्ही गाड्यांची किंमत पारंपरिक वाहनाच्या मूल्यांएवढी होत नाही, तोपर्यंत त्याचे व्यापक रूप पाहणे हे आव्हानात्मक राहू शकते. आणखी एक प्रमुख चिंता म्हणजे सक्षम चार्जिंगच्या पायाभूत रचनेचा अभाव. विशेषत: शहराबाहेर. परिणामी ही स्थिती खरेदीदारांना एक पाऊल मागे घेण्यास प्रवृत्त करते. चार्जिंग स्थानकापर्यंत पोचेपर्यंत वीज संपण्याची ज्यांना भीती असते, अशी मंडळी ईव्ही खरेदीबाबत पुनर्विचार करते. या स्थितीत बदल करण्यासाठी शहरी आणि ग्रामीण भागात चार्जिंग स्टेशन स्थापन करण्याचा वेग वाढवावा लागेल. खासगी आणि सार्वजनिक भागिदारीत प्रोत्साहन देणे आणि बॅटरी स्वॅपिंग तंत्रज्ञानासारखा नवीन तोडगा शोधून काढणे यासारख्याही गोष्टींचा समावेश करता येईल.
-अभिजित कुलकर्णी, उद्योगजगताचे अभ्यासक
