आठवड्यापूर्वी १३ व आता मंगळवारी २९ नक्षलवाद्यांना ठार करून सर्वाधिक प्रभाव असणा-या बस्तरमध्ये सुरक्षा दलांनी नक्षलवाद्यांचे कंबरडे मोडले आहे. ठार झालेल्यांमध्ये शंकर राव व ललिता यांच्यासारख्या कट्टर मानल्या जाणा-या नक्षली नेत्यांचा समावेश आहे. या दोघांवर सरकारने लाखो रुपयांचे बक्षीसही जाहीर केले होते. मतदान तोंडावर असताना सुरक्षा दलांनी केलेल्या अचूक कामगिरीबद्दल त्यांचे अभिनंदनच करावे लागेल.
कारण नक्षलवाद्यांचा लोकशाही प्रक्रियेवर व भारतीय संविधानावर विश्वास नाही. त्यांना बंदुकीच्या जोरावर व्यवस्था बदलायची आहे आणि म्हणूनच त्यांचा निवडणूक प्रक्रियेस विरोध आहे. काही दिवसांपूर्वीच छत्तीसगडमधील सभेत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता व येत्या तीन वर्षांत देशाला नक्षलवाद्यांपासून मुक्त करू अशी घोषणा केली होती. त्या अनुषंगाने सुरक्षा दलाच्या या मोठ्या कारवायांचा आनंद सरकारी पातळीवर साजरा होणे सध्याच्या परिस्थितीत अपेक्षितच! मात्र, दीर्घकाळापासूनच्या या समस्येचे समूळ उच्चाटन अद्यापही सरकारला करता आलेले नाही, हेच या चकमकींमधून स्पष्ट होते. सुमारे चाळीस वर्षांपासून ही समस्या देशाला सतत भेडसावते आहे व सरकार त्याचे समूळ उच्चाटन करण्यात अपयशीच ठरते आहे. चकमकींमध्ये नक्षल्यांना कंठस्नान घातल्यावर सरकार आपली पाठ थोपटून घेते व नक्षलवादाचा बीमोड करण्याच्या गर्जना करते. मात्र, नक्षलवाद्यांना यमसदनास पाठविल्याने नक्षलवादाचा समूळ नायनाट होत नाही हे कटू वास्तव आहे. मारले गेलेल्यांची जागा दुसरे भरून काढतात व ही प्रक्रिया सरकारला केवळ गोळीला गोळीने उत्तर देऊन थांबविता येऊ शकत नाही, हेच वास्तव आहे.
समस्येचे समूळ निराकरण करायचे असेल तर समस्येच्या मुळाशी जाऊन मूळ दुखण्यावर उपचार करावे लागतील. हे सरकारला कळत नाही असेही नाही. नक्षलवादाच्या समस्येवर कायदा व सुव्यवस्था आणि विकास या दोन्ही आघाड्यांवर एकाच वेळी प्रभावी काम करणे गरजेचे आहे आणि सरकारने हे सूत्र स्वीकारलेले आहे. मात्र, त्याच्या अंमलबजावणीच्या वेळेस सरकारचा भर हा केवळ कायदा व सुव्यवस्थेवरच असतो. त्यामुळे मोठ्या संख्येने नक्षलींना ठार केले की नक्षलवाद मोडून काढण्यात यश आले, हाच समज सरकारी पातळीवर दृढ झाल्याचे पहायला मिळते. गृहमंत्र्यांचे ताजे वक्तव्यही याच समजातून आलेले दिसते. मात्र, ज्या विषमतेतून व असमतोलातून या समस्येचा जन्म झाला तो रोग मुळातून दूर करायचा तर त्यावर विकासाचेच रामबाण औषध हवे याचा विसर सरकारला व प्रशासनाला पडलेला दिसतो. त्याच्या परिणामी फक्त मारल्या जाणा-या नक्षल्यांचे चेहरे व नावे तेवढी बदलत गेली पण हिंसाचार थांबला नाही की, नक्षलवाद संपुष्टात आला नाही! नोटबंदीची घोषणा करताना पंतप्रधान मोदी यांनी नक्षल्यांना व अतिरेक्यांना होणा-या अर्थपुरवठ्यावर नोटबंदीने आळा घातला जाईल अशी पुस्ती जोडली होती.
प्रत्यक्षात असा अर्थपुरवठा कमी होण्याऐवजी वाढल्याचेच दिसते. नक्षल्यांकडून अलीकडच्या काळात जो शस्त्रसाठा जप्त करण्यात आला त्यावरून हे सिद्धच होते. एक हजार मीटरपर्यंत मारा करू शकणा-या एलएमजी बंदुका, रॉकेट व ग्रेनेड लाँचर्स नक्षल्यांकडून जप्त करण्यात आले आहेत. ज्या भागात रेशन पुरवठा सुरळीत करण्यात सरकारला अद्याप यश आलेले नाही त्या भागात नक्षल्यांना एवढ्या अद्ययावत शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा एवढ्या विपुल प्रमाणात होतो हे सरकारी यंत्रणांचे अपयशच नाही काय? माओवादी दहशतीला कथित राजकीय तत्त्वज्ञानाचे बळ असल्याने त्याकडे पाहण्याची अनेकांची दृष्टी ही उगाच मवाळ होते, असेच निदर्शनास येते. ‘अर्बन नक्षल’ गट किंवा समूहाची ताकद वाढण्यामागे हा वैचारिक भोंगळपणा किंवा छुपा भारतविरोध आहे. ताकद वाढलेले हे ‘अर्बन नक्षल’ गटच नक्षली चळवळीला होणा-या मोठ्या अर्थपुरवठ्याचे प्रमुख आधारस्तंभ बनलेले आहेत
. मैदानी नक्षलवादापेक्षा हा छुपा नक्षलवाद जास्त घातक ठरतो आहे. त्यामुळेच नक्षल्यांना अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे सहज प्राप्त होत आहेत. चार-दोन छोट्या-मोठ्या चकमकींच्या यशावर स्वत:ची पाठ थोपटून घेऊन नक्षलवादाचे हे चिवट व विस्तारलेले जाळे समूळ नष्ट करता येणार नाहीच! त्यावर रामबाण उपाय हा आदिवासी भागाचा वेगाने विकास करून विषमता व असमतोल दूर करणे हा आहे. नक्षल्यांची रसद थांबवायची असेल तर त्यांची दहशत मोडून काढून भयमुक्त वातावरण निर्माण करण्याची गरज आहे. त्यासाठी सरकार व प्रशासनाला स्थानिकांचा विश्वास जिंकावा लागेल. त्यावर भर न देता केवळ नक्षल्यांना ठार करण्यावर भर देणे म्हणजे स्थानिकांचा असंतोष आणखी वाढवणेच आहे कारण ठार होणारे नक्षली हे स्थानिकांपैकीच असतात. सध्या तर वैचारिक बैठक असल्याने वा आवडल्याने या संघटनेत सहभागी होणा-यांची संख्या नगण्यच आहे.
हल्ली केवळ दहशत निर्माण करता येते, लूटमार करता येते या आकर्षणापोटी गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांचा भरणा नक्षली संघटनांमध्ये झाल्याचेच प्रकर्षाने जाणवते आहे. असो! मुळात अशा हिंसक समस्येचे मूळ शोधून ते दुरुस्त केल्याशिवाय त्या समस्येचे समाधान प्राप्त होऊ शकत नाही. सरकारी पातळीवर नेमके यालाच बगल दिली जाते. त्यामुळे चकमकींमधून कितीही नक्षली मारले तरी त्यांची जागा घेणारे संपत नाहीत की नक्षलवादही संपत नाही! सरकार मात्र नक्षलवाद संपविण्याच्या गर्जना करत राहते. बंदुकीच्या बळावर लोकशाही व्यवस्था कुणीही उलथवून टाकू शकत नाही हे या चळवळीच्या प्रभावक्षेत्रात असणा-या जनतेला पटवून देण्याचे धोरण सरकारला प्राधान्याने राबवावे लागेल व त्याचा सर्वांत खात्रीशीर मार्ग म्हणजे या भागाचा विकास करून विषमता, असमतोल दूर करून जनतेचा विश्वास प्राप्त करणे हाच आहे. हे झाले तरच या चळवळीस स्थानिकांचे बळ मिळणे थांबेल. छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसचे सरकार होते तेव्हा नक्षलवाद फोफावला, असा आरोप मोदी-शहा जोडीने केला होता. आता राज्यात भाजपचे सरकार असतानाही मोठ्या प्रमाणावर चकमकी सुरूच आहेत. याचा अर्थ नक्षल्यांचे बळ व कारवाया वाढल्याच आहेत.
मुळात अशा समस्येकडे राजकीयदृष्ट्या बघून त्याचे समाधान प्राप्त करता येणे शक्य नाही, हे सरकारमध्ये बसणा-या सर्वच राजकीय पक्षांनी समजून घ्यायला हवे. चकमकीत नक्षलींचा खात्मा हे सुरक्षा दलाचे नक्कीच यश आहे. मात्र, त्यातूनच या समस्येचे निराकरण होईल हाच समज बाळगणे पूर्णपणे चुकीचे आहे. नक्षलवादी चळवळीची वाढ होण्यामागे त्यांच्या वैचारिक शिदोरीपेक्षा स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही जागोजागी देशात दिसणारे दारिद्र्य, गरिबी, अज्ञान, विषमता व असमानता या बाबी जास्त पूरक ठरल्या आहेत हे वास्तव आहे. या वास्तवाकडे पाठ फिरवून या चळवळीचे समूळ उच्चाटन करण्याच्या गर्जना तद्दन राजकीय घोषणाच! त्या प्रत्यक्षात कधीच उतरणार नाहीत. अशा वल्गना करणारे तोंडावर पडण्याचीच शक्यता जास्त! सामाजिक न्यायाची कास धरून प्रामाणिक उपाययोजनांशिवाय ही समस्या संपणे अशक्य! असे उपाय कधी होणार? हा खरा प्रश्न!
