राजकीय पुनर्वसन, संजय शिरसाटांची ‘सिडको’चे अध्यक्षपद
हेमंत पाटील, आनंदराव अडसूळ यांनाही महामंडळ
मुंबई : प्रतिनिधी
शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर मोठ्या अपेक्षेने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सोबत गेलेले अनेक जण गेले सव्वा दोन वर्ष मंत्री पदाकडे डोळे लावून बसले होते; पण या टर्ममध्ये तरी त्यांची इच्छा पूर्ण होण्याची शक्यता मावळली आहे. मंत्रिपदाच्या प्रतीक्षेत असलेले शिंदे गटाचे आमदार संजय शिरसाट यांची सिडकोच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली तर लोकसभेला उमेदवारी न मिळालेल्या हेमंत पाटील यांची हिंगोलीच्या बाळासाहेब ठाकरे हळद संशोधन केंद्राच्या अध्यक्षपदावर नियुक्ती करण्यात आली. भाजपाने राज्यपालपद न दिल्याने नाराज असलेल्या अमरावतीचे माजी खासदार आनंदराव अडसूळ यांची नियुक्ती राज्याच्या अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाच्या अध्यक्षपदी केली आहे.
निवडणूक २ महिन्यांवर आलेली असताना या तिघांना मंत्रिपदाचा दर्जा असलेली पदे देऊन समजूत काढण्यात आली आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या बंडामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकार कोसळले व ३० जून २०२२ रोजी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुतीचे सरकार सत्तेवर आले तेव्हापासून विस्ताराची चर्चा सुरू आहे. शिंदे गटाचे संजय शिरसाट, भरत गोगावले यांच्यासह अनेक नेते मंत्रिपदाच्या प्रतीक्षेत होते. वर्षभरापूर्वी अजित पवार महायुतीत आल्यानंतर त्यांच्या ९ मंत्र्यांचा शपथविधी झाला; पण भाजप आणि शिंदे सेनेचे इच्छुक मात्र ‘वेटींग लिस्ट’वरच होते. लोकसभा निवडणुकीनंतर शेवटच्या दोन-तीन महिन्यांसाठी तरी त्यांच्या अंगाला मंत्रिपदाची हळद लागेल, अशी अपेक्षा होती; पण तीही पूर्ण झाली नाही. त्यातच आज संजय शिरसाट यांच्यासह तिघांना मंत्री दर्जाची पदे दिल्याने मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराची शक्यता जवळपास मावळली आहे.
संजय शिरसाट यांची सिडको (शहर व औद्योगिक विकास महामंडळाच्या) अध्यक्षपदी नियुक्ती करताना हिंगोलीचे माजी खासदार हेमंत पाटील यांची बाळासाहेब ठाकरे हळद संशोधन केंद्राच्या अध्यक्ष पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे. भाजपने राज्यपाल पदाचे आश्वासन न पाळल्याने नाराज असलेले शिवेसना शिंदे गटाचे नेते आणि माजी केंद्रीय राज्यमंत्री आनंदराव अडसूळ यांची महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाच्या अध्यक्षपदी नेमणूक करण्यात आली आहे तर आयोगाच्या उपाध्यक्षपदी भाजपच्या धर्मपाल मेश्राम यांची वर्णी लावण्यात आली आहे.
