रेणापूर: सिद्धार्थ चव्हाण
यावर्षी पावसाअभावी कोरड्या दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण झाल्याने शेतकरी, शेतमजूर यांच्यासह ग्रामीण अर्थव्यवस्था अडचणीत सापडली आहे. खरीप हंगामातील पिके पावसाअभावी करपून गेल्याने शेतक-यांच्या हातातून हंगामच निघून गेला आहे. त्यामुळे शासनाकडून केल्या जाणा-या घोषणांपेक्षा प्रत्यक्ष आर्थिक मदत कधी मिळणार, असा प्रश्न शेतक-यांसमोर उभा आहे.
खरीप पिकांचे मोठे नुकसान झाल्याने शेतक-यांचे उत्पन्नाचे साधनच ठप्प झाले आहे. त्यातच रब्बी हंगामासाठी पेरणीचा खर्च कसा करायचा, बियाणे, खते व मशागतीचा खर्च कसा भागवायचा, याची चिंता शेतक-यांना सतावत आहे. पावसाअभावी विहिरी, नदी-नाले कोरडे पडल्याने रब्बी हंगामाचीही शाश्वती राहिलेली नाही. दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी, पंचनामे आणि मदतीच्या घोषणा होत असल्या तरी प्रत्यक्ष मदत शेतक-यांच्या खात्यावर कधी जमा होणार, याबाबत स्पष्टता नसल्याने शेतक-यांमध्ये नाराजी आहे. शासनाने केवळ घोषणा न करता नुकसानग्रस्त शेतक-यांना तातडीने आर्थिक मदत द्यावी, पीक विम्याची रक्कम मिळवून द्यावी तसेच रब्बी हंगामासाठी आवश्यक मदत उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी होत आहे. घोषणांनी शेतक-यांचा प्रश्न सुटणार नसून, संकटाच्या काळात प्रत्यक्ष मदतीची गरज आहे. शासनाने विलंब न करता मदतीची कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करीत आहेत.
