बंगळुरू : वृत्तसंस्था
काँग्रेसकडून मुस्लिमांचे लांगूलचालन केले जाते असा आरोप सातत्याने भाजपाकडून केला जातो. त्यातच कर्नाटकातील सरकारने सरकारी कंत्राटात मुस्लिमांना ४ टक्के आरक्षण देण्याची तयारी केली आहे. वर्षभरापूर्वी काँग्रेसने असा प्रस्ताव आणण्याची तयारी केली परंतु राजकीय आरोप प्रत्यारोपातून तो बारगळला. आता पुन्हा मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी राज्यातील अल्पसंख्याक, मागासवर्गीय आणि दलित समुहाला जवळ करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. सिद्धरामय्या यांच्या या प्रस्तावावरून राजकीय वाद पेटला असून भाजपाने काँग्रेसवर निशाणा साधला आहे.
कर्नाटकात सध्या एससी, एसटी कंत्राटदारांना २४ टक्के, ओबीसी वर्ग १-४ टक्के, ओबीसी वर्ग २ए यासाठी १५ टक्के आरक्षण आहे. हे सर्व मिळून एकूण ४३ टक्के आरक्षण आहे. जर प्रस्तावित ४ टक्के मुस्लीम आरक्षण लागू झाले तर सरकारी कंत्राटात एकूण आरक्षण ४७ टक्के होईल. त्याशिवाय कंत्राटाची मर्यादा १ कोटीवरून २ कोटी रूपये करण्यात येईल.
सिद्धरामय्या यांच्या पहिल्या कार्यकाळात सरकारी कंत्राटात एससी, एसटी कंत्राटदारांसाठी आरक्षण सुरू करण्यात आले होते. यावर्षीच्या सुरुवातीला ओबीसींच्या २ प्रवर्गांनाही याचा लाभ देण्यात आला. बेस्टा, उप्पारा, दलित ख्रिश्चनसारखे समुह ओबीसी वर्ग १ मध्ये येतात तर कुरूबा, इडिगा आणि १०० हून अधिक जाती ओबीसी वर्ग २ मध्ये येतात. सिद्धरामय्या स्वत: कुरूबा समुदायातून येतात.
कर्नाटक सरकारच्या या निर्णयाने वोक्कालिगा आणि लिंगायत समुदायाचे कंत्राटदार नाराज झाले आहेत. त्यांना अशाप्रकारे कुठलेही आरक्षण नाही. भाजपानेही या निर्णयाचा विरोध केला आहे. आम्ही धर्माच्या आधारे समाजात विभाजन करणा-या काँग्रेसच्या धोरणांचा विरोध करतो. काँग्रेस केवळ मुस्लिमांना अल्पसंख्याक मानते. मुस्लिमांकडे आधीच शिक्षण, रोजगारात आरक्षण आहे जे संविधानाविरोधातलं आहे. आता सरकारी कंत्राटात आरक्षण देऊन काँग्रेस लांगूनचालन करत आहे, असा आरोप भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बी.वाय विजयेंद्र यांनी केला.
