देशातील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या धामधुमीत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने लंडनमधून तब्बल १०० टन सोने भारतात हलवले आहे. या निर्णयाची फारशी चर्चा झाली नसली तरी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची आहे. १९९१ मध्ये नाजूक अर्थव्यवस्थेमुळे भारताला नाइलाजाने परदेशात सोने पाठवावे लागले होते. आज भारताची अर्थव्यवस्था ब्रिटनला मागे टाकून पुढे गेलेली आहे. त्यामुळे हे सोने भारतात आणण्यात आले आहे का? की याला काही भूराजकीय कारणे आहेत? यातून येणा-या भविष्यकाळातील संभाव्य धोक्यांचे संकेत मिळत आहेत का?
सार्वत्रिक निवडणुकांची धामधूम सुरू असताना अर्थक्षेत्रामध्ये एक महत्त्वाची घडामोड घडली. याची पार्श्वभूमी ही भूराजकीय आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया या भारताच्या केंद्रीय मध्यवर्ती बँकेने लंडनमधील बँक ऑफ इंग्लंडच्या मुख्यालयात ठेवलेले सुमारे १०० टन सोने विशेष स्वरूपाच्या एका खासगी मालवाहतूक विमानामधून किंवा कार्गो फ्लाईटमधून देशात परत आणले आहे. साधारणत: १९८९-९० मध्ये चंद्रशेखर पंतप्रधान असताना भारतात ‘बॅलन्स ऑफ पेमेंट’ची समस्या उद्भवली होती. त्यावेळी भारताने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे आपल्याकडील सोन्याचा साठा गहाण स्वरूपात ठेवला होता. त्यानंतर २००९ मध्ये भारताने काही सोने खरेदी केले होते. त्यानंतर आता जवळपास १५ वर्षांनी भारताने १०० टन सोने परत आणले आहे. हे सोने मूलत: भारताचेच आहे. भारताचा सुवर्णसाठा सुमारे ८५० टन इतका आहे.
हा साठा तीन ठिकाणी साठवण्यात आला आहे. यापैकी एक म्हणजे बँक ऑफ लंडन. या ठिकाणच्या व्हॉल्टमध्ये (लॉकरसारखी सुविधा) ४३३ टन ठेवण्यात आले आहे. भारताचा सोन्याचा दुसरा साठा बँक ऑफ इंटरनॅशनल सेटलमेंटमध्ये आहे; तर ८५० टनांपैकी सुमारे एक तृतीयांश सोने भारतात आहे. या सोन्याचे चालू बाजारदरांनुसार मूल्य पाहिल्यास सुमारे ५८ ते ५९ अब्ज डॉलर्स इतके आहे. भारताकडे आजमितीला असणारा फॉरेक्स किंवा फॉरेन एक्स्चेंज रिझर्व्ह किंवा परकीय गंगाजळी ही ६५० अब्ज डॉलर्स इतकी आहे. यामध्ये ५ ते ६ टक्के सोने आहे. तथापि, अलीकडच्या काळामध्ये हे प्रमाण साधारणत: १० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचा भारत विचार करत आहे. परकीय गंगाजळीमध्ये प्रामुख्याने परकीय चलनाचा समावेश अधिक असतो. डॉलरचा यातील हिस्सा हा जवळपास ५५ टक्क्यांपर्यंत असतो आणि सोन्याचे प्रमाण पाच ते सहा टक्के असते. तथापि, अलीकडील काळात सर्वच देश यातील सोन्याचे प्रमाण वाढवण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत.
यामागचे कारण म्हणजे राष्ट्राच्या चलनाच्या विनिमय दराचा भाग म्हणून सोन्याच्या साठ्याकडे पाहिले जाते. त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारपेठेमध्ये सातत्याने दिसणारी अस्थिरता पाहता सोन्यामधील गुंतवणूक ही तुलनेने स्थिर मानली जाते. सोन्याच्या भरभक्कम साठ्यामुळे राष्ट्रीय चलनाचे मूल्यही वधारते. त्यामुळेच अनेक राष्ट्रे सोन्याची मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करत असतात. गेल्या दोन वर्षांमध्ये विशेषत: रशिया-युक्रेन युद्धाचा भडका उडाल्यानंतरच्या काळात जगभरातील बहुतांश देशांमध्ये सोनेखरेदीसाठीची चढाओढ सुरू झाली आहे. भारत हा आशिया खंडातील सोन्याची सर्वाधिक आयात करणारा देश असतानाही अलीकडील काळात चीनने भारताला मागे टाकत पहिल्या क्रमांकाचा सोने आयातदार देश अशी ओळख मिळवली आहे. पीपल्स बँक ऑफ चायना या चीनच्या केंद्रीय मध्यवर्ती बँकेने सोनेखरेदीचा प्रचंड मोठा धडाका लावला आहे. पीपल्स बँक ऑफ चायनाला सुमारे २००० टन सोन्याचा साठा करावयाचा आहे. चीनमधील सर्वसामान्य व्यक्तीही आता मोठ्या प्रमाणावर सोन्यामध्ये गुंतवणूक करू लागला आहे. तशाच पद्धतीने रशिया, टर्कीसारख्या देशांच्या केंद्रीय मध्यवर्ती बँकाही आता सोनेखरेदीसाठी सरसावलेल्या दिसत आहेत.
आता प्रश्न असा येतो की, भारताने आपलेच ४३३ टन सोने विदेशात का ठेवले आहे? ही परंपरा स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून चालत आली आहे. यामागचे कारण म्हणजे, सोन्याच्या साठवणुकीसाठी आवश्यक असणारे व्हॉल्टस्, तसेच त्याची सुरक्षा आणि देखभाल. दुसरे कारण म्हणजे आंतरराष्ट्रीय संकटे निर्माण होतात तेव्हा सोन्याच्या माध्यमातून राष्ट्रांना तात्काळ विनिमय करता येतो. अशा वेळी जर परदेशामध्ये सोने ठेवलेले असेल तर त्या माध्यमातून विनिमय करणे सोपे ठरते. त्यामुळे केवळ भारतच नव्हे तर जगातील बहुसंख्य देश विदेशांमध्ये अशा प्रकारे सोने ठेवत असतात. इंग्लंडमधील बँक ऑफ लंडनमध्ये अनेक देशांनी सोने ठेवलेले आहे. या सोन्याच्या साठवणुकीसाठी, सुरक्षिततेसाठी सदर बँकेकडून भाडे आकारले जाते. परंतु सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून आणि आपत्कालीन व्यवहार व्यवस्था म्हणून हे भाडे विविध देश देत असतात. असे असताना भारताने अचानकपणाने हे सोने परत का आणले? याबाबत एक कारण सांगितले जात आहे ते म्हणजे भारतामध्येही आता बँक ऑफ लंडनप्रमाणे सोने सुरक्षित ठेवण्याची व्यवस्था आरबीआयतर्फे विकसित करण्यात आली आहे. त्यामुळे इंग्लंडला यासाठीचे भाडे का द्यायचे या दृष्टिकोनातून हे सोने भारतात आणण्यात आले आहे. परंतु यामागचे खरे कारण भूराजकीय आहे.
सध्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ज्या पद्धतीचे प्रवाह दिसत आहेत ते पाहता अनेक देशांना असुरक्षितता वाटत आहे. रशिया-युक्रेन युद्धाची सुरुवात झाल्यानंतर पश्चिम युरोप आणि अमेरिकेमधील रशियाच्या ज्या ठेवी होत्या त्या गोठवण्यात आल्या. त्यानंतर रशियावर प्रचंड आर्थिक निर्बंध टाकण्यात आले. तसेच डॉलरमधील व्यवहार खंडित करण्यात आले. परिणामी, रशियात आता मास्टर कार्ड, व्हिसा कार्डचे व्यवहार होतच नाहीत. रशियाची अनके खाती गोठवण्यात आली. तशाच प्रकारे अफगाणिस्तानमध्ये जेव्हा तालिबान शासन आले तेव्हा तालिबानचे परदेशातील अकाऊंटस् सीझ करण्यात आले होते. अनेक ठेवी गोठवण्यात आल्या. ज्या-ज्यावेळी पश्चिमी राष्ट्रे किंवा अमेरिकेसारख्या देशांच्या हितसंबंधांना धोका निर्माण होतो तेव्हा ते एकतर्फी आर्थिक निर्बंध लावतात, एकतर्फी ठेवी गोठवण्याचा निर्णय घेतात. यामुळे संबंधित देशाची अर्थव्यवस्था प्रचंड अडचणीत सापडते. भारतासाठी सध्या अशा प्रकारचे कोणतेही संकट नसले तरी भविष्यातील संभाव्य संकटस्थितीचा विचार करून सुरक्षिततेचे पाऊल या सोन्याच्या घरवापसीतून टाकले आहे. भविष्यामध्येही बँक ऑफ लंडनमधून आणखी सोने भारतात आणले जाण्याची शक्यता आहे.
यामागचा दुसरा एक दृष्टिकोन असाही असू शकतो की, अलीकडच्या काळातील भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील काही निर्णयांमुळे भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये काही तणाव निर्माण होत आहेत. दोन्ही देशांमध्ये काही खटके उडत आहेत. उदाहरणार्थ, रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर रशियाकडून तेलखरेदी करायची नाही, असे फर्मान अमेरिकेकडून काढण्यात आले. विशेष करून पश्चिम युरोपियन देशांनी रशियाकडून तेलाची आयात पूर्णपणे बंद करून टाकली. तशाच पद्धतीचा दबाव भारतावरही टाकण्यात आला. खरे तर हे युद्ध सुरू होण्यापूर्वी रशिया हा भारताचा बाराव्या क्रमांकाचा तेलपुरवठादार होता.
परंतु तरीही अमेरिका आणि पश्चिम युरोपियन राष्ट्रांनी यावर आक्षेप घेत ही तेलखरेदी थांबवण्याच्या सूचना केल्या. पण रशियाने तेलाच्या दरात ३० टक्क्यांपर्यंत सवलतीचा प्रस्ताव दिल्याने भारताने राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य देत रशियाकडून होणारी तेलखरेदी प्रचंड वाढवली. जवळपास सात ते आठ अब्ज डॉलर्सच्या तेलाची खरेदी भारताने गेल्या दीड-दोन वर्षांच्या काळात रशियाकडून केली. यातून भारताच्या हजारो कोटींच्या विदेशी चलनाची बचत झाली. अमेरिकेने इराणवरही आर्थिक निर्बंध लादलेले आहेत. नुकतेच इराणमधील चाबहार बंदराच्या व्यवस्थापनाचे दहा वर्षांचे कंत्राट भारताला देण्यासंदर्भात एक ऐतिहासिक करार झाला. हा करार ऐतिहासिक म्हणण्याचे कारण म्हणजे अशा स्वरूपाचा बंदर व्यवस्थापनाचा हा आजवरचा पहिलाच करार आहे. या करारामुळे अमेरिका चांगलीच नाराज झाली आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र व्यवहार खात्यातील एका अधिका-याने अमेरिका भारताविरुद्ध कारवाई करू शकते, अशी धमकीही दिली आहे. अशा संभाव्य घटनांचा वेध घेऊन भारताने सोने मायदेशी आणण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. अलीकडील काळात भारत परदेशांमध्ये असणा-या आपल्या ठेवीही मायदेशी परत आणत आहे.
यातील आणखी एक मुद्दा म्हणजे, अनेक वर्षांपासून जागतिक अर्थकारण आणि व्यवहार हे डॉलरच्या प्रभावाखाली आहे. सोन्याचे अर्थकारण, संरक्षणसाधनसामग्रीचे व्यवहार, तेलव्यवहार हे प्रामुख्याने डॉलरच्या माध्यमातूनच होत आहेत. पण आता डॉलरची ही मक्तेदारी किती काळ सहन करायची असा सवाल अनेक राष्ट्रे विचारू लागली आहेत. त्यातून चीनसारखे देश आपल्या स्थानिक चलनातून व्यवहार करण्यावर भर देऊ लागले आहेत. रशियाही रुबेलमधून व्यवहार करू लागला आहे. भारतानेही अनेक राष्ट्रांसोबत रुपयातून व्यवहार सुरू केले आहेत. जवळपास ५० देशांबरोबर रुपयातून व्यवहारांसाठी चर्चा सुरू आहेत. चीनला भीती आहे की, तैवानच्या एकीकरणासाठी पाऊल उचलल्यास अमेरिका आपल्यावरही निर्बंध लादू शकते. त्यामुळे चीनही युआनला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न करत आहे. यातून डी-डॉलरायझेशनचा एक नवा प्रवाह उदयाला आला आहे. सोन्याच्या निर्णयाकडे याही अंगाने पहावे लागेल.
सोन्याचा साठा वाढल्याने अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य येते. आज भारताची परकीय गंगाजळी पाहिल्यास जवळपास ११ महिने भारत जागतिक बाजारातून आयात करू शकतो. पाकिस्तान, श्रीलंका यांसारख्या देशांकडे जेमतेम आठवडाभर पुरेल इतकीच विदेशी गंगाजळी उपलब्ध आहे. त्यामुळे या देशांची पत खालावली आहे. म्हणजेच सोन्याचा साठा हा अर्थव्यवस्थेवरचा विश्वास वाढवणारा असतो. त्यातून परकीय गुंतवणूक वाढते. म्हणूनच आरबीआयने इंग्लंडमधून सोने आणण्याचा निर्णय घेतला. पण यातून एक संकेत निश्चितपणाने मिळत आहे, तो म्हणजे भविष्यामध्ये भारत आपल्या परराष्ट्र धोरणातील स्वायत्ततेच्या आधारे निर्णय घेत गेल्यास पश्चिमी जगाकडून निर्बंधांसारखे पाऊल उचलले जाऊ शकते. त्याची पूर्वतयारी म्हणून याकडे पहावे लागेल.
– डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक
