नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन येत्या १ फेब्रुवारीला जाहीर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारकडून कोणत्या घोषणा केल्या जाणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. प्राप्तिकराच्या कर रचनेत आणि रिबेट संदर्भात काही घोषणा होते का याकडे देखील पगारदारांचे लक्ष लागले आहे. केंद्र सरकार २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात १० लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्याचा निर्णय घेऊ शकते, असे बिझनेस स्टँडर्डने म्हटले आहे.
केंद्र सरकार टॅक्स रिजीममध्ये मोठे बदल करुन १० लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करु शकते, अशी शक्यता आहे. याशिवाय १५ लाख रुपये ते २० लाख रुपये दरम्यानच्या उत्पन्नावर २५ टक्के कर लावू शकते. केंद्र सरकार या दोन पर्यायांवर विचार करत आहे. सध्या १५ लाखांवरील उत्पन्नावर ३० टक्के प्राप्तिकर आकारला जातो.
केंद्र सरकारने या प्रकारचा निर्णय घेतल्यास त्यांना ५० हजार कोटी ते १ लाख कोटी रुपयांपर्यंतचा महसूल गमवावा लागू शकतो. शहरातील नागरिकांची क्रयशक्ती वाढावी आणि आर्थिक प्रगतीचा किंवा जीडीपीच्या वाढीचा जो वेग मंदावला आहे, त्याला गती मिळावी म्हणून हा निर्णय घेण्याबाबत सरकार विचार करु शकते. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात दुस-या तिमाहीत जीडीपीचा दर ५.४ टक्के होता.
सीबीडीटीचे माजी सदस्य आणि पीडब्ल्यूसीचे सल्लागार अखिलेश रंजन यांच्या मते १५ लाख ते २० लाखांच्या उत्पन्नादरम्यानच्या २५ टक्के प्राप्तिकर आकारणीचा निर्णय सरकारला देखील फायदेशीर ठरु शकतो.
