कोलकाता : पश्चिम बंगालमध्ये स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजनच्या पहिल्या सप्लिमेंटरी यादीतून १३ लाख नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली आहेत. यासह, राज्यात एकूण वगळलेल्या मतदारांची संख्या सुमारे ७६ लाख झाली आहे.
निवडणूक आयोगाच्या एका अधिका-याने दिलेल्या माहितीनुसार, ‘अंडर अॅडज्युडिकेशन’मध्ये ठेवलेल्या सुमारे ६० लाख मतदारांपैकी ३२ लाख नावांची तपासणी झाली आहे. यापैकी सुमारे ४०% मतदार यादीतून वगळण्यात आले आहेत. तर, अजूनही सुमारे २८ लाख प्रकरणे प्रलंबित आहेत, ज्यांवर निर्णय होणे बाकी आहे. या प्रकरणांची सुनावणी राज्यात तैनात असलेले ७०५ न्यायिक अधिकारी करत आहेत.
एसआयआरच्या एन्युमरेशन टप्प्यात डिसेंबरमध्ये ५८ लाख नावे वगळण्यात आली होती, ज्यामुळे एकूण मतदारांची संख्या ७.६६ कोटींवरून ७.०८ कोटींवर आली होती.
त्यानंतर २८ फेब्रुवारी रोजी जारी केलेल्या मतदार यादीत ही संख्या घटून ७,०४,५९,२८४ (सुमारे ७.०४ कोटी) झाली. या यादीत ६० लाखांहून अधिक नावे ‘अंडर अॅडज्युडिकेशन’मध्ये ठेवण्यात आली होती. अंडर अॅडज्युडिकेशनमध्ये अशा मतदारांना ठेवण्यात आले होते, ज्यांच्या कागदपत्रांवर किंवा पात्रतेवर शंका होती.
पहिली पूरक यादी मध्यरात्री जारी
निवडणूक आयोगाने सोमवारी रात्री उशिरा न्यायप्रविष्ट मतदारांची पहिली पूरक यादी जारी केली होती. ज्यात सुमारे १० लाख नावे वेबसाइटवर अपलोड करण्यात आली. मात्र, या यादीत किती नावे वगळण्यात आली किंवा किती प्रकरणांचा निपटारा झाला, हे स्पष्ट करण्यात आले नाही. अधिका-यांच्या मते, ज्या प्रकरणांमध्ये ई-साइन प्रमाणीकरण पूर्ण होऊ शकले, फक्त तीच नावे यादीत समाविष्ट करण्यात आली. सुमारे २९ लाख प्रकरणांवर प्रक्रिया करण्यात आली होती, परंतु तांत्रिक कारणांमुळे सर्व नावे एकाच वेळी जारी करता आली नाहीत. उर्वरित नावे टप्प्याटप्प्याने जारी केली जात आहेत. आता दर शुक्रवारी नवीन पूरक यादी जारी केली जाईल.
