मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारकडून अनेक धडाकेबाज निर्णय घेतले जात आहेत. त्यातच चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या महसूल विभागाचाही समावेश आहे. महसूल खात्याने एकापाठोपाठ एक अशा मोठ्या निर्णयांचा धडाकाच लावला आहे. अशातच आता त्यांनी शेतीतील वाद मिटवण्यासाठी बांधावरून जाणारा रस्ता यापुढे बारा फुटांचा असणार असल्याची घोषणा केली आहे. तसेच या रस्त्याची नोंद सातबारा उता-यावर ९० दिवसांत करण्याचे आदेशही महसूल विभागाने जारी केले आहेत.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मंत्रालयाने हा निर्णय घेतला आहे. यामुळे राज्यातील लाखो शेतक-यांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे. या निर्णयामुळे शेतर्कयांना शेतातून ट्रॅक्टर, रोटावेटर, हार्वेस्टर यांसारखी मोठी कृषी अवजड गोष्टी घेऊन जाण्यास मदत होणार नाही. या निर्णयामुळे शेत जमिन तसेच रस्त्यावरून होणारे संघर्ष टाळता येणार आहे. राज्य सरकारच्या आदेशात ७/१२ उता-याच्या इतर हक्क या सदरात शेत रस्त्याची नोंद झाल्यामुळे त्या रस्त्याची कायदेशीर वैधता स्थापित होईल व भविष्यात शेतरस्त्यांच्या वादांचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल. व जमीन खरेदी-विक्रीच्या वेळी संभाव्य खरेदीदाराला जमिनीवरील या महत्त्वाच्या हक्काची माहिती मिळेल असेही म्हटले आहे.
याचवेळी ७/१२ उता-याच्या इतर हक्क या सदरात शेतरस्त्याची नोंद घेण्याच्या अनुषंगाने संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी/प्राधिकारी यांनी पुढीलप्रमाणे कारवाई करण्याचे आदेशही दिले आहेत. तसेच शेतक-यांना आधुनिक शेतीचा पूर्ण लाभ मिळवून देण्यासाठी म्हणजेच मोठे कृषी अवजारे (उदा. ट्रॅक्टर, रोटाव्हेटर, हार्वेस्टर, इत्यादी) यांच्या वाहतुकीसाठी आणि शेतीमालाच्या जलद व सुरक्षित वहनासाठी शेतरस्त्यांबाबत शेतक-याची मागणी व आवश्यकता, स्थानिक भौगोलिक परिस्थिती याबाबत संबंधित सक्षम अधिकारी/प्राधिकारी यांनी तपासणी करून पारंपारिक अरुंद शेतरस्त्यांऐवजी किमान ३ ते ४ मीटर रुंद असलेले शेतरस्ते उपलब्ध करुन देण्याच्या सूचनाही महसूल विभागाकडून देण्यात आल्या आहेत.
शेतक-यांनी मागणी केलेल्या शेतरस्त्याच्या जागेची प्रत्यक्ष पाहणी करुन शेतरस्त्याची आवश्यकता तपासण्यात यावी. अस्तित्वात असलेले नैसर्गिक मार्ग,पाऊलवाटा, इतर वहिवाटीचे मार्ग तसेच स्थानिक भौगोलिक परिस्थिती पडताळणी करण्यात यावी. शेजारच्या भूधारकांच्या वहिवाटीच्या हक्कांचा आणि त्यांच्या अडचणींचा व आक्षेपांचा विचार करण्यात यावा असेही राज्य सरकारच्या आदेशात नमूद केले आहे.
सदर बाबी विचारात घेऊन वाढत्या यांत्रिकीकरणाच्या अनुषंगाने जर थेट योग्य रुंदीचा शेतरस्ता कोणत्याही कारणाने उपलब्ध करुन देणे शक्य नसेल परंतु रुंद शेतरस्त्याची आवश्यकता असेल तर इतर पर्यायी आणि सोयीस्कर मार्गाचा विचार करावा, जरी तो थोडा लांबचा असला तरी चालेल आणि ते देखील शक्य नसेल तर अपवादात्मक परिस्थितीमध्येच आवश्यकतेनुसार ३ ते ४ मीटर पेक्षा कमी परंतु जेवढा जास्त रुंद शेतरस्ता उपलब्ध करुन देणे शक्य असेल तेवढा उपलब्ध करुन द्यावा.
दोन शेतांच्या सीमा म्हणजे बांध नसून पाणी व्यवस्थापन आणि जमिनीची धूप थांबवण्यासाठी त्याचा महत्त्वाची भूमिका असतात. त्यामुळे बांधावरून रस्ता देतांना त्याचे नैसर्गिक स्वरूप शक्यतो टिकवून ठेवावे. रस्त्यांची रुंदी शेतीमध्ये वाढत्या यांत्रिकीकरणाच्या अनुषंगाने ठेवावी, परंतु अनावश्यक रुंदीकरण टाळावे. तसेच बांधावरून रस्ता दिल्यानंतर दोन्ही बाजूंच्या सीमांची निश्चिती करावी, जेणेकरून भविष्यात सीमांवरून कोणताही वाद निर्माण होणार नाही.
महसूल विभागाचे महत्त्वाचे निर्णय
नुकताच महाराष्ट्र सरकारने देवस्थान वतन जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांवरील नोंदणी प्रक्रिया तत्काळ थांबविण्याचे निर्देश दिले आहेत. पुणे येथील नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या उपमहानिरीक्षक(मुख्यालय) कार्यालयातून जारी झालेल्या परिपत्रकानुसार, शासन धोरण ठरविण्यात येईपर्यंत कोणत्याही देवस्थान इनाम मिळकतींच्या दस्तऐवजांची नोंदणी करता येणार नाही.
– शासन धोरण येईपर्यंत देवस्थान जमिनींचे व्यवहार थांबवा, असे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नोंदणी विभागास दिले आहेत. फक्त न्यायालयीन आदेश किंवा अधिकृत मंजुरी असलेल्या जमिनींचेच दस्त नोंदणीस मान्यता देण्यात येणार आहे.
– महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शेतक-यांच्या जमिनीबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे शेतक-यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. कारण आता राज्यातील जमिनींची हिस्सेवाटप मोजणी अवघ्या २०० रुपयांमध्ये होणार आहे.याआधी शेत जमिनींच्या हिस्सेवाटपाच्या मोजणीसाठी किमान एक हजार रुपये ते चार हजार रुपये मोजावे लागत होते.
