नवी दिल्ली : माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोव्ािंद यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ राबवण्याबाबतचा अहवाल गुरुवारी राष्ट्रपतींकडे सादर केला. पण या व्यवस्थेला देशातील १५ प्रमुख राष्ट्रीय पक्षांनी विरोध केला आहे, केवळ दोनच राष्ट्रीय पक्षांनी समर्थन दिले आहे. समर्थन देणा-यांत ३२ छोट्या आणि प्रादेशिक पक्षांचाही समावेश आहे.
इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, देशातील ४७ राजकीय पक्षांनी एक राष्ट्र एक निवडणूक या व्यवस्थेबाबत आपले मत व्यक्त केले आहे. यांपैकी ३२ राजकीय पक्षांनी या कल्पनेला पाठिंबा दिला आहे तर १५ पक्षांनी विरोध दर्शवला आहे.
पण ज्या पक्षांनी या एक देश एक निवडणूक या कल्पनेला पाठिंबा दिला आहे त्यात केवळ दोनच राष्ट्रीय पक्ष आहेत. यामध्ये भाजप आणि त्यांचा मित्र पक्ष एनपीपी यांचा समावेश आहे. तर काँग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष या चार राष्ट्रीय पक्षांनी याला विरोध दर्शवला आहे.
माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोव्ािंद यांच्या अध्यक्षतेखालील पॅनेलने देशभरातील सर्व लहान मोठ्या ६२ राजकीय पक्षांचे या कल्पनेबाबत मत जाणून घेतले आहे. तर १८ राजकीय पक्षांशी स्वत: चर्चा केली.
प्रमुख पक्षांची अशी आहे भूमिका…
1) आप – ‘आप’ने १८ जानेवारी रोजी आपले मत पॅनलकडे व्यक्त केले आहे. ‘आप’ने म्हटले की, या वन नेशन वन इलेक्शनमुळे भारताच्या लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे. कारण संविधानाच्या मूळ रचनेला आणि संघराज्य पद्धतीला त्यामुळे धक्का बसणार आहे. यामुळे सरकार विरोधातील अविश्वास ठरावाला अर्थ राहणार नाही उलट त्याठिकाणी राष्ट्रपती राजवट बळकट होईल.
2) काँग्रेस – संविधानाच्या मूळ रचनेला धक्का बसणार आहे. संविधानाने संघराज्य पद्धतीची दिलेली गॅरंटी यामुळे नष्ट होईल. यामुळे संसदीय लोकशाही उलथून पडेल. वारंवार होणा-या निवडणुकांचा खर्च वाचवण्यासाठी असलेला हा प्रयत्न असल्याचे सांगितले जात आहे हा बिनबुडाचा दावा आहे.
3) बसपा – प्रादेशिक प्रदेशांची व्याप्ती आणि मोठी लोकसंख्या यामुळे ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ची अंमलबजावणी करणे अवघड आहे. सध्या लोकशाहीसमोर जी आव्हाने आहेत त्यात मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका घेणे यावर काम करायला हवे.
4) सीपीएम – ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ हा विचार मुलभूतरित्या लोकशाहीविरोधी आहे. संविधानात नमूद केल्याप्रमाणे संसदीय लोकशाही व्यवस्थेच्या मुळावर प्रहार होणार आहे.
5) तृणमूल काँग्रेस – ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ ही व्यवस्था संविधानाच्या संघराज्य पद्धतीविरोधात आहे. तसेच बेसिक निवडणूक तत्वांच्या विरोधात आहे. एकावेळी निवडणुकांच्या फायद्यासाठी राज्यांना मुदतपूर्व निवडणुकांसाठी भाग पाडणे हे असंवैधानिक असेल आणि शेवटी राज्यांसमोर दडपशाहीची नवी समस्या निर्माण होईल.
6) एमआयएम – या प्रकारामुळे संविधानात मुलभूत बदल होईल. यामुळे निवडणुका या केवळ औपचारिकता राहिल आणि मतदार हे केवळ रबर स्टँम्प बनून राहतील.
7) समाजवादी पार्टी – ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ लागू झाल्यास राष्ट्रीय प्रश्न हे स्थानिक प्रादेशिक प्रश्नांवर हावी होतील. जर अशी परिस्थिती निर्माण झाली तर प्रादेशिक पक्ष हे राष्ट्रीय पक्षांशी निवडणूक निती आणि खर्चाबाबत स्पर्धा करु शकणार नाहीत.
