नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
आंतरराष्ट्रीय बाजारात क्रूड ऑईलच्या दरांमध्ये घसरण पाहायला मिळाली. मात्र, सामान्य नागरिकांना पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात दिलासा मिळाला नाही. पाच वर्षात केंद्र आणि राज्य सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवर कर लावत कोट्यवधी रुपयांची कमाई केली. संसदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरातून ही माहिती समोर आली. आर्थिक वर्ष २०१९-२० ते २०२४-२५ च्या पहिल्या तिमाहीपर्यंत केंद्र आणि राज्य सरकारनें ३६.५८ लाख कोटी रुपयांची कमाई केली आहे.
काँग्रेस नेते खासदार रणदीपसिंह सुरजेवाला यांनी राज्यसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात पेट्रोलियम मंत्रालयाकडे मे २०१९ पासून पेट्रोल आणि डिझेलवर केंद्रीय उत्पादन शुल्क, इतर कराच्या माध्यमातून सरकारने मिळविलेल्या उत्पन्नाची माहिती मागितली होती. या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक गॅस मंत्रालयाचे राज्यमंत्री सुरेश गोपी यांनी माहिती दिली. त्या माहितीनुसार २०१९-२० ते आर्थिक वर्ष २०२४-२५ च्या पहिल्या तिमाहीत म्हणजेच जून २०२४ पर्यंत केंद्र आणि राज्य सरकारने ३६ लाख २८ हजार ३५४ कोटी रुपये मिळवले तर २०१९-२० ते २०२३-२४ पर्यंत केंद्र आणि राज्य सरकारने ३५ लाख कोटी रुपयांची कमाई केली होती.
राजधानी नवी दिल्लीत पेट्रोल ९४.७७ रुपये प्रति लिटर मिळते. यामध्ये उत्पादन शुल्क, विक्रीकर सोडून डीलर्सला प्रतिलिटर पेट्रोल ५५.०८ रुपयांना मिळते तर राजधानी नवी दिल्लीत पेट्रोलची विक्री ९४.७७ रुपयांना केली जाते. म्हणजेच उत्पादन शुल्क, डीलरचे कमिशन आणि विक्रीकर म्हणून एका लिटरमागे ३९.६९ रुपये कर द्यावा लागतो. एक लिटर पेट्रोलच्या दरातून वसूल केला जाणारा कर जवळपास ३७.२४ टक्के आहे तर दिल्लीत डिझेलच्या दरात कर म्हणून ३२.८५ टक्के रक्कम वसूल केली जाते.
केंद्राला मिळते ६० टक्के रक्कम
पेट्रोल आणि डिझेलवरील करातून केंद्र आणि राज्याने ३६,५८,३५४ कोटी रुपयांची वसुली केली. यापैकी २२,२१,३४० कोटी रुपये केंद्राच्या खात्यात जमा झाले आहेत. म्हणजेच जवळपास ६० टक्के रक्कम केंद्राला मिळाली तर राज्य सरकारने विक्रीकर लावत १४,३७,०१५ लाख कोटी रुपयांची कमाई केली. म्हणजेच राज्यांना ४० टक्के रक्कम मिळाली.
कच्चे तेल स्वस्त, पण दिलासा नाही
सद्यस्थितीत आंतरराष्ट्रीय बाजारात ब्रेंट क्रूड ऑईलचा दर ७३ डॉलर प्रतिबॅरलवरुन घसरून ७२.८५ डॉलरवर पोहोचला आहे तर डब्ल्यूटीआय क्रूड ऑईल ७० डॉलर प्रतिबॅरलवरून घसरुन ६८.६८ डॉलर प्रतिबॅरल इतका आहे. म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या दरात घसरण झाली असली तरी नागरिकांना पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात दिलासा मिळालेला नाही.
