नवी दिल्ली – इराण आणि इस्रायलमध्ये युद्धविराम झाला आहे. मात्र या दोन्ही देशांतील युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती ५ महिन्यांच्या उच्चांकावर पोहोचल्या होत्या. यामुळे भारतात पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीच्या किमती वाढण्याचा धोका निर्माण झाला होता. भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेच्या ८५ टक्क्यांहून अधिक आयात करतो आणि त्यात थोडाही अडथळा आला तरी सरकारचे बजेट बिघडू शकते. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढल्याने महागाईही वाढते. पण आता भारत आपली ऊर्जा सुरक्षा वाढवण्यासाठी धोरणात्मक पेट्रोलियम राखीव क्षमता दुप्पट करत आहे.
एका रिपोर्टनुसार, सरकार ६ नव्या ठिकाणी स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह बनवण्याचा विचार करत आहे. जेव्हा कच्च्या तेलाची किंमत कमी कमी होईल तेव्हा सरकार मोठ्या प्रमाणात ते खरेदी करेल आणि किंमती वाढल्यानंतर त्याचा वापर करता येईल. भारत हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा तेल ग्राहक आहे. सरकारने इंजिनिअर्स इंडिया लिमिटेडला नवीन साठा बनवण्यासाठी डिटेल फिजिबिलिटी रिपोर्ट तयार करण्याची सूचना दिली आहे.
कुठे-कुठे बनणार राखीव साठा?
सरकार कर्नाटकातील मेंगलोर स्पेशल इकोनॉमिक झोन आणि राजस्थानातील बीकानेरमध्ये हा साठा बनवणार आहे. इंजिनिअर्स इंडिया लिमिटेड या वर्षीच्या अखेरीस त्यांचा अंतिम रिपोर्ट सरकारला सोपवू शकते. सरकारच्या योजनेनुसार ९० दिवसापर्यंत रिजर्व कॅपेसिटी वाढवण्याचा विचार आहे. अलीकडेच इस्त्रायलसोबत युद्धाच्या काळात इराणने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद करण्याची धमकी दिली होती जिथून जगातील २० टक्के कच्च्या तेलाचा पुरवठा होतो.
देशातील पहिले ठिकाण होते विशाखापट्टणम
भारतात दरदिवशी ५५ लाख बॅरेल कच्चे तेल लागते, ज्यातील २० लाख बॅरेल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इथून येते. स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वच्या पहिल्या टप्प्यात ५३.३ लाख मेट्रीक टन कॅपेसिटी तयार केली आहे. देशातील पहिले स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व १० वर्षाआधी विशाखापट्टणम येथे बनवले गेले होते. तेव्हापासून भारत सातत्याने त्याची क्षमता वाढवत आहे. विशाखापट्टनमशिवाय मेंगलोर आणि पडूरमध्येही भारत अंडरग्राऊंड साठा बनवत आहे.
किती येणार खर्च?
भारत दुस-या टप्प्यात ६५ लाख मेट्रीक टन क्षमता बनवण्याचे प्लॅनिंग करत आहे. १० लाख टन क्षमता विकसित करण्यासाठी २५०० कोटी रुपये खर्च लागतो, भारताकडे सध्या ७७ दिवस आयातीच्या तुलनेने क्रूड आणि पेट्रोलियम उत्पादन रिजर्व आहेत.
