वॉशिंग्टन : अमेरिकेत सरकारी उपकरणांवर व्हॉट्सऍप वापरण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. अमेरिकन संसदेचे कनिष्ठ सभागृह (हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज)च्या मुख्य प्रशासकीय अधिका-याने (सीएओ) एक आदेश जारी केला ज्यामध्ये म्हटले आहे की, व्हॉट्सऍप आता कोणत्याही सरकारी उपकरणांवर वापरता येणार नाही.
या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, जर कोणत्याही कर्मचा-यांच्या फोनवर व्हॉट्सऍप इन्स्टॉल केलेले असेल तर ते ताबडतोब डिलीट करावे. एवढेच नाही तर, अज्ञात नंबरवरून येणा-या मेसेजेस किंवा फिशिंग स्कॅमपासून सावध राहण्याचा इशाराही या आदेशात देण्यात आला आहे. या आदेशात कर्मचा-यांना व्हॉट्सऍपऐवजी इतर मेसेजिंग ऍप्स वापरण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. आदेशात असे म्हटले आहे की सायबर सुरक्षा कार्यालयाने व्हॉट्सऍपला ‘उच्च-जोखीम’ ऍप मानले आहे. या वर्षी जानेवारीच्या सुरुवातीला व्हॉट्सऍपने स्वत: कबूल केले होते की इस्रायली स्पायवेअर कंपनी पॅरागॉन सोल्युशन्सने त्यांच्या अनेक वापरकर्त्यांना, विशेषत: पत्रकारांना आणि नागरी समाजातील सदस्यांना लक्ष्य केले होते. या घटनेने व्हॉट्सऍपच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.
बंदीचे कारण काय आहे?
डेटा संरक्षणात पारदर्शकतेचा अभाव
व्हॉट्सऍप वापरकर्त्यांचा डेटा कसा संरक्षित केला जातो हे स्पष्ट करत नाही. म्हणजेच, तुम्ही पाठवलेल्या संदेशांचे काय होते हे पूर्णपणे स्पष्ट नाही.
संग्रहित डेटा एन्क्रिप्शनचा अभाव
जरी व्हॉट्सऍप संदेश एंड-टू-एंड एन्क्रिप्ट केलेले असले तरी, संग्रहित डेटामध्ये एन्क्रिप्शनचा अभाव असतो. यामुळे डेटा लीक होण्याचा धोका असू शकतो.
सुरक्षेचा धोका
व्हॉट्सऍप वापरकर्त्यांचा डेटा हाताळण्याच्या पद्धतीत काही त्रुटी आहेत, ज्यामुळे सायबर हल्ल्याचा धोका निर्माण होतो.
