मुंबई : प्रतिनिधी
राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या सोमवारच्या पहिल्या दिवशी दोन्ही सभागृहात ५७ हजार ५०९ कोटी ७१ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडण्यात आल्या. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या मागण्या सादर केल्या. या मागण्यांवर पुढील आठवड्यात ७ आणि ८ जुलै रोजी चर्चा होऊन त्या मंजूर केल्या जातील. सन २०२५-२६च्या पुरवणी मागणीत येत्या दोन वर्षात नाशिकमध्ये होऊ घातलेल्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे नियोजन आणि अंमलबजावणी खर्चासाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
आज सादर झालेल्या पुरवणी मागण्यांपैकी १९ हजार १८३ कोटी रुपयांच्या मागण्या या अनिवार्य खर्चाच्या तर ३४ हजार ६६१ कोटीच्या मागण्या या कार्यक्रमांतर्गत खर्चाच्या आहेत. केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमांतर्गत अर्थसहाय्य उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगाने ३ हजार ६६४ कोटीची तरतूद पुरवणी मागणीत करण्यात आली आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून राज्य सरकारने पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून महापालिका, जिल्हा परिषदांना निधी उपलब्ध करून दिला आहे. पंधराव्या वित्त आयोगाने शिफारस केल्यानुसार ग्रामविकास आणि नगरविकास विभागाला ११ हजार ४२ कोटी रुपयांची अनुदाने दिली जाणार आहेत. तसेच नागरी पायाभूत विकास निधीच्या योजनेंतर्गत महापालिका, नगरपालिका, नगर पंचायतींना १ हजार ५०० कोटी रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.
मेट्रो प्रकल्प, महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदांना मुद्रांक शुल्क अधिभार परतावा म्हणून ३ हजार २२८ कोटी रुपयांची तरतूद पुरवणी मागणीत आहे. केंद्र पुरस्कृत अमृत २.० अभियानांतर्गत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी ९८९ कोटी, मुंबई मेट्रो प्रकल्प, वाहतूक दळणवळण भुयारी मार्ग बांधण्यासाठी राज्य सरकारच्या हिश्श्याची दुय्यम कर्जाची रक्कम म्हणून २ हजार २४० कोटी रुपयांच्या निधीची उपलब्धता करून देण्यात आली आहे. राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडून राज्य सरकारमार्फत सहकारी साखर कारखान्यांना खेळत्या भागभांडवलासाठी मार्जिन मनी लोन म्हणून २ हजार १८२ कोटींची तरतूद पुरवणी मागणीत करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारकडून राज्यांना भांडवली खर्चासाठी ५० वर्षकरिता बिनव्याजी विशेष सहाय्य दिले जाते. या योजनेच्या अंतर्गत सरकारने २ हजार १५० कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले आहेत.
अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणे तसेच पूर्ण सिंचन प्रकल्पांच्या वितरण प्रणालीत सुधारणा करण्यासाठी नाबार्डकडून मिळालेल्या २ हजार ९६ कोटीच्या कर्जाची तरतूद पुरवणी मागणीत दाखवण्यात आली आहे. जिल्हा मार्ग, रस्ते आणि पुलांच्या कामासाठी दोन हजार कोटी रुपये, सामाजिक न्याय विभागाच्या श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन आणि संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेसाठी अनुक्रमे २ हजार कोटी, १ हजार ५०० कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. इतर मागास आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मॅट्रिक आणि मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेसाठी १ हजार ३०० कोटी रुपयांची तरतूद पुरवणी मागणीत आहे. राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ अर्थात एसटीच्या सवलत मूल्यांची प्रतिपूर्ती म्हणून हजार कोटी रुपयांची तरतूद पुरवणी मागणीत करण्यात आली आहे. एस टी महामंडळासाठी १ हजार बारा कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मंत्र्यांना आयपॅड वाटण्यासाठी दिड कोटी रुपयांची, दूध उत्पादक शेतक-यांना सात रुपये प्रमाणे अनुदान देण्यासाठी ४६ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
ठळक तरतूदी
– मुंबईतील मेट्रो साठी घेतलेल्या बा कर्ज आणि त्यावरील व्याज देण्यासाठी १५०० कोटी
– नगर परिषद विशेष अनुदान १५०० कोटी
– मुंबईतील मेट्रोच्या प्रकल्पासाठी घेतलेल्या दुय्यम कर्जासाठी १७४० कोटी
– एमएमआरडीयला ५०० कोटी(ठाणे बोरीवली आणि ऑरेंज गेट ते मरिन ड्राईव्ह परिसर भुयारी मार्ग )
– नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना नागरी पायाभूत सोयीसुविधांसाठी १५०० कोटी
– राज्यातील राज्य महामार्गाच्या चालू असलेल्या व नवीन बांधकामासाठी आस्थापना खर्च आणि हत्यारे व सयंत्रे यावरील खर्चासाठी १००० कोटी
– राज्यातील रस्ते व पुले यासाठी साडेसहाहजार कोटी
– रेवस रेड्डी सागरी महामार्गाच्या विकासासाठी ५०० कोटी
– अपुरे सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी १४०० कोटी रुपये
– वाईन उद्योगाला प्रोत्साहन आणि अर्थसहाय्य देण्यासाठी ३४ कोटी रुपयांची तरतूद
– जिल्हा परिषदांच्या विवीध थकीत शुल्काच्या अनुदानासाठी १४०० कोटी
– अनुसूचित जातीसाठी महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेसाठी १०० कोटी
– राज्यातील बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना योजनेसाठी १०० कोटी रुपये
– महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पंधराशे कोटी
– राज्यातील आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्यासाठी ३४५८ कोटी
– आशा स्वयंसेविका आणि प्रवर्तकांसाठी ६६७ कोटी रुपये
– आरोग्य विभागाच्या रुग्णवाहिका खरेदीसाठी २०० कोटी आणि आधी असलेल्या रुग्नवाहीकेच्या खर्चासाठी १०० कोटी
– जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सक्षमीकरणासाठी २०० कोटी रुपये
– सहकारी साखर कारखान्यांच्या मार्जिन मनी लोनसाठी २१८२ कोटी
– अंगणवाडी कर्मचा-यांच्या वेतनासाठी बाराशे सत्तावीस कोटी
पुरवणी मागणीतील विभागनिहाय तरतुदी
नगरविकास…… १५ हजार ४६५ कोटी
सार्वजनिक बांधकाम …. ९ हजार ६८ कोटी
ग्रामविकास….. ४ हजार ७३३ कोटी
सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य…. ३ हजार ७९८ कोटी
सहकार, पणन, वस्त्रोद्योग… २ हजार ८३५ कोटी
महिला आणि बालविकास…. २ हजार ६६५ कोटी
जलसंपदा…. २ हजार ६६३ कोटी
गृह ….. १ हजार ४६१ कोटी
विधी आणि न्याय…. १ हजार ३५३ कोटी
