मुंबई : प्रतिनिधी
वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणा-या ई-चलान प्रणालीच्या विरोधासह इतर मागण्यांसाठी मुंबई आणि महाराष्ट्रातील इतर भागांमध्ये लाखो ट्रक आणि इतर मालवाहू वाहने मंगळवारी मध्यरात्रीपासून बेमुदत संपावर गेली आहेत, असे वाहतूकदारांनी सांगितले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विनंतीवरून शालेय मुलांना घेऊन जाणा-या बसचालकांसह इतरांनी संपात सहभाग घेतलेला नसून, तो स्थगित करण्याची घोषणा केली आहे. आषाढी एकादशी जवळ येत असल्याने संपामुळे वारक-यांना गैरसोय होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना सांगितले.
वाहतूकदारांच्या संपाची दखल घेत राज्य सरकारने या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार यांच्या अध्यक्षतेखाली १० सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. राज्यातील वाहतूकदार संघटनांची कृति समिती असलेल्या ‘वाहतूकदार बचाओ कृति संघटने’ने सांगितले की, ई-चलान वसूल करण्यासाठी अंमलबजावणी संस्थांकडून होणा-या छळामुळे वाहतूकदार नाराज असल्याने मध्यरात्रीपासून बेमुदत संपावर गेले आहेत.
कृति समितीचे निमंत्रक उदय बर्गे म्हणाले की, मुंबई आणि महाराष्ट्राच्या इतर भागात मध्यरात्रीनंतर दीड लाख ते दोन लाख ट्रक आणि इतर मालवाहू वाहने संपावर गेली आहेत. दूध, भाज्या आणि औषधे यांसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक करणा-या वाहनांना संपापासून दूर ठेवण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. बर्गे पुढे म्हणाले की, देशातील वाहतूकदारांची सर्वांत मोठी संस्था असलेल्या ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेस, महाराष्ट्र राज्य ट्रक, टेम्पो, टँकर बस वाहनतळ महासंघ, ऑल इंडिया बल्क एलपीजी ट्रान्सपोर्टर असोसिएशन आणि नवी मुंबई ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनसह इतर अनेक वाहतूक संघटनांनी संपाला पाठिंबा दिला आहे. तसेच सरकारने अद्याप कोणत्याही बैठकीसाठी बोलावलेले नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
ई-चलन दंडाची सक्तीची वसुली थांबवणे, सहा महिन्यांपेक्षा जुने ई-चलान रद्द करणे, विद्यमान ई-चलान दंड माफ करणे, जड वाहनांसाठी अनिवार्य असलेला स्वच्छता नियम रद्द करणे, तसेच महानगरांमध्ये प्रवेश बंदी असणा-या वेळेचा पुनर्विचार करणे यांसारख्या मागण्या आहेत.
