मुंबई : राज्यामध्ये कुपोषण आणि त्यामुळे होणा-या बालमृत्यूंचे प्रमाण सातत्याने वाढते आहे. यावर्षीही सात महिन्यांमध्ये राज्यात ६,२१५ बालमृत्यूंची नोंद झाली आहे. या मुलांना आरोग्य आणि शिक्षण या दोन्ही स्तरांवर पहिल्या टप्प्यात मदत देणा-या अंगणवाडी सेविकांसह मदतनीस, बालविकास प्रकल्प अधिकारी यांचा महत्त्वाचा सहभाग आहे. मात्र या गटातील राज्यात ११ हजार ७३१ पदे रिक्त आहेत.
पोषण आहार, आरोग्य तपासणी, कुपोषणाच्या निर्मूलनासाठी वजन घेणे, त्यांच्या नोंदी ठेवणे या महत्त्वाच्या कामांना त्यामुळे वेग येत नाही. या रिक्त पदांवर सरकार केव्हा नेमणुका करणार, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांच्या रिक्त पदांमुळे सेवा देण्यात अडचणी येतात. परिणामी या ठिकाणी कुपोषणाचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
कुपोषण व बालमृत्यू यांचा परस्पराशी संबध नाही असा दावा यंत्रणांकडून केला जातो. मात्र कुपोषित मुलांमध्ये संसर्ग व त्यामुळे निर्माण होणारी आरोग्याच्या संदर्भातील गुंतागुंत यामुळे मृत्यू होण्याचे प्रमाण वाढते आहे. यासंदर्भात माहिती मागितली असता ती दिली जात नाही. एकात्मिक बालविकास प्रकल्पाच्या अंतर्गत बालमृत्यूची माहिती प्रत्येक महिन्याला देणे अपेक्षित असले तरीही ही माहिती अपलोड केली जात नाही. यावर्षी एप्रिल, मे आणि जूनमधील माहिती देण्यात आलेली नाही.
मिनी अंगणवाड्यांची समस्या
अंगणवाड्यांमध्ये लहान मुलांच्या शिक्षण व आरोग्य या दोन्ही पातळ्यांवर काळजी घेतली जाते. मात्र राज्यातील ५५३ प्रकल्पांत १,१०,४४४ अंगणवाड्या असून त्यात मुख्य अंगणवाड्यांची संख्या ९७,४७३ तर १२,९७१ मिनी अंगणवाड्या आहेत. त्यामधील रिक्त पदांचा प्रश्न आजही सुटलेला नाही. या अंगणवाड्यांमध्ये ११ हजार ७३१ पदे रिक्त आहेत. ऑक्टोबर २०२३च्या आयसीडीएसच्या अहवालानुसार राज्यात अंगणवाडी मदतनीस ते बालविकास प्रकल्प अधिका-यांची एकूण ११,७३१ पदे रिक्त आहेत.
