देशातील दोन तृतीयांश लोकसंख्येला रेशन व्यवस्थेंतर्गत मोफत धान्य देण्याच्या भारत सरकारच्या अभियानाची जगभरात दखल घेतली गेली. देशातील ८० कोटी जनतेला मोफत धान्य देण्याबरोबरच त्यांचे जीवनमान उंचावणे आणि रोजगारांच्या अधिकाधिक संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. अशा उपाययोजनांतून देशातील गरिबी दूर करण्यात आणि त्याचबरोबर उत्पन्नातील असमानता कमी करण्यात यश मिळेल.
लिकडेच केंद्र सरकारने देशातील ८० कोटींहून अधिक पात्र लाभार्थ्यांसाठी राबविण्यात येणा-या मोफत धान्य वितरणाची योजना पुढील पाच वर्षांसाठी म्हणजेच डिसेंबर २०२८ पर्यंत सुरू ठेवण्याची घोषणा केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मते, गरीब जनतेच्या सशक्तीकरणासाठी मोफत अन्नधान्य योजना आवश्यक बनली आहे. या प्रयत्नांचे यश म्हणजे पाच वर्षांत १३ कोटींहून अधिक जनता दारिद्र्यरेषेबाहेर आली आहे. एकुणातच संपूर्ण देश जनतेला गरिबीतून बाहेर काढण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक वाटचाल करत आहे. मोफत धान्य योजना ही केवळ गरिबांच्या सशक्तीकरणासाठीच नाही तर उत्पन्नातील असमतोलपणा दूर करण्यासाठी देखील आवश्यक आहे.
गेल्या महिन्यात संयुक्त राष्ट्राच्या विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने जारी केलेल्या अहवालात म्हटले, भारतातील गरिबी २०१५-१६ च्या तुलनेत २०१९-२१ या काळात २५ टक्क्यांनी कमी होऊन ती १५ टक्क्यांवर आली आहे. गरिबीनिर्मूलन अभियानाच्या माध्यमातून भारतातील गरिबीत घट झाली आहे. मात्र अजूनही उत्पन्नात असमानता आहे. विशेष म्हणजे आशिया पॅसिफिक ुमन डेव्हलपमेंट अहवाल-२०२४ नुसार भारतातील प्रति व्यक्तीचे उत्पन्न २००० मध्ये सुमारे ३७ हजार रुपये होते आणि ते आता २०२२ मध्ये वाढत २ लाख रुपये झाले. भारतात राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) १० सप्टेंबर २०१३ रोजी लागू करण्यात आला असून त्याचा उद्देश नागरिकांना सन्मानाने जगता यावे, परवडणा-या किमतीत गुणवत्तापूर्ण पाच किलो खाद्यान्न उपलब्ध करून देणे. याप्रमाणे रेशन कार्डधारकांना तांदूळ तीन रुपये किलो, गहू दोन रुपये किलो, कडधान्य एक रुपये किलो असे खाद्यान्नाचे वितरण सुरू झाले. कोरोना काळात पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेनुसार मोफत धान्य वितरणाला सुरुवात झाली. त्यास अनेकदा मुदतवाढ देण्यात आली. त्यानंतर सरकारने एक जानेवारी २०२३ पासून ते डिसेंबर २०२३ पर्यंत एक वर्षासाठी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियमानुसार धान्य वितरण योजनेला मोफत धान्य योजनेत सामील केले.
केंद्र सरकारने तांदूळ आणि गव्हाला राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियमानुसार अनुक्रमे तीन रुपये अणि दोन रुपये प्रति किलो दराने विकण्याऐवजी मोफत देण्याचे ठरविले. आता २०२८ पर्यंत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियमनुसार ही योजना राबविण्यात येणार आहे. देशातील दोन तृतीयांश लोकसंख्येला रेशन व्यवस्थेंतर्गत मोफत धान्य देण्याच्या भारत सरकारच्या अभियानाची जगभरात दखल घेतली गेली. अर्थात ही सामान्य बाब नाही. जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसह जगातील विविध सामाजिक सुरक्षा पाहणा-या जागतिक संघटनांनी देखील भारताच्या खाद्य सुरक्षा योजनेचे कौतुक केले आहे. नाणेनिधीच्या संशोधन अहवालात कोरोनाच्या पहिल्या लाटेचा २०२०-२१ अभ्यास करण्यात आला आहे. यात म्हटले, सरकारच्या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेने लॉकडाऊनच्या काळात गरीब जनतेवर होणारा तीव्र परिणाम कमी करण्यात मोलाची भूमिका बजावली. परिणामी अति गरीब श्रेणीत देखील घट झाली आहे.
नाणेनिधीच्या कार्यअहवालात म्हटले, अन्नधान्य अनुदान कार्यक्रमाला कोरोनाचा काळ वगळता अन्य काळात गरिबीत घट करण्यात यश मिळाले आहे. जगभरातील अर्थतज्ज्ञ देखील कोरोना काळात भारतातील अन्नधान्याचे उत्पादन ऐतिहासिक पातळीवर पोचल्याचा उल्लेख करत आहेत. या विक्रमी उत्पादनामुळे देशातील ८० कोटी जनतेला सातत्याने मोफत धान्य उपलब्ध करून देता आले, असे म्हणत आहेत. परिणामी बहुसंख्य जनता गरिबीच्या दलदलीत अडकण्यापासून वाचली. देशात विक्रमी पातळीवरचे धान्योत्पादन पाहता भारताची अन्नसुरक्षा ही मजबूत होत आहे. कृषि वर्ष २०२२-२३ मध्ये ३३०५.३४ लाख टन खाद्यान्न उत्पादनाचा अंदाज होता. पण आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये गहू अणि डाळीच्या उत्पादनात घट होण्याचे संकेत मिळत आहेत. अशावेळी खाद्य सुरक्षेबरोबरच वाढत्या लोकसंख्येसाठी अधिक खाद्यान्नाची गरज वाढणार आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल २०२३ मध्ये भारत हा १४२.८६ कोटी लोकसंख्येसह चीनला मागे टाकत जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश ठरला आहे. आजपर्यंत खाद्यान्नाच्या केंद्रीय निकषानुसार वार्षिक ७८० ते ८०० लाख टन गहू आणि तांदळाची खरेदी केली जात होती. मात्र वाढती लोकसंख्या पाहता धान्य खरेदीचे प्रमाण वाढवणे निकडीचे आहे. सार्वजनिक वितरण प्रणालीनुसार धान्य वितरणासाठी आणखी ५०० ते ५९० लाख टन धान्यांची गरज आहे.
२०२३-२४ मध्ये केंद्राने ‘एनएफएसए’ला ६०० लाख टन गहू अणि तांदळाचा पुरवठा केला आहे. अशावेळी जेव्हा देशाला अधिक खाद्यान्नाच्या उत्पादनाची गरज आहे, तेव्हा खाद्यान्नांची नासाडी टाळण्यासाठी साठवण क्षमता, गोदामाची क्षमता वाढविणे देखील तितकेच गरजेचे आहे. यानुसार गेल्या ३१ मे रोजी भारत सरकारने नव्याने गोदाम उभारणीसाठी घेतलेला पुढाकार महत्त्वाचा आहे. देशात आणखी गरीब कल्याण योजना राबविल्या जात आहेत. उदा. सामुदायिक स्वयंपाक, वन नेशन वन रेशनकार्ड, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना, सर्वंकष शिक्षण अभियान यासारख्या योजना प्रत्यक्ष अणि अप्रत्यक्षपणे गरिबीचा स्तर कमी करण्यासाठी अणि आरोग्य व भूकबळीच्या आव्हानाची तीव्रता कमी करण्यासाठी सा भूत ठरत आहेत. त्यांच्या अंमलबजावणीच्या दिशेने आणखी परिणामकारक प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
कोरोना काळात देशात डिजिटल शिक्षणाची गरज वाढली आहे आणि विशेष म्हणजे रोजगारही वाढला आहे. अशावेळी गरीब आणि वंचित घटकांतील युवकांना रोजगार द्यायचा असेल तर सरकारकडून राबविण्यात येणा-या डिजिटल शिक्षणाच्या मार्गातील अडथळे दूर करणे गरजेचे आहे. दुसरीकडे कौशल्य प्रशिक्षणाबरोबरच नवे कौशल्य अंगीकारावे लागणार आहे. तसेच ८० कोटी जनतेला मोफत धान्य देण्याबरोबरच त्यांचे जीवनमान उंचावणे आणि रोजगाराच्या अधिकाधिक संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी देखील प्रयत्न करावे लागतील. अशा कृतीने गरिबी कमी होणे आणि उत्पादनातील असमानता दूर करण्यात यश मिळवता येणे शक्य आहे.
-डॉ. जयंतीलाल भंडारी, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ
