कायदा झाल्यास महिलांना काम मिळणार नाही
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
मासिक पाळीशी संबंधित शारीरिक त्रासाचा विचार करून महिला कर्मचा-यांना पेड पिरियड लीव (पगारी रजा) देण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने ऐकण्यास नकार दिला. आज झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली. अशा याचिकांमुळे महिलांच्या कार्यक्षमतेवर नकारात्मक परिणाम होतो आणि कामाच्या ठिकाणी त्यांच्या प्रगतीमध्ये अडथळे निर्माण होतात, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले.
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आणि जस्टिस जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. यावेळी सीजेआय सूर्यकांत म्हणाले, महिलांना इतके कमकुवत समजू नका. तुमची ही मागणी ऐकायला जरी योग्य वाटत असली, तरी ती अंतिमत: महिलांचे नुकसानच करणारी ठरेल. जर पगारी रजा अनिवार्य केली तर कंपन्या महिलांना नोकरी देण्यास विचार करू शकतात. याचिकाकर्त्याच्या वतीने युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील एम. आर. शमशाद म्हणाले की, केरळ सरकारने शाळांमध्ये अशी व्यवस्था लागू केली आहे आणि अनेक खासगी कंपन्या स्वत:हून अशा रजा देत आहेत. त्यावर न्यायालयाने जर एखादी कंपनी स्वेच्छेने रजा देत असेल तर ती चांगली गोष्ट आहे. परंतु जर आम्ही कायद्याने याची सक्ती केली तर न्यायव्यवस्था किंवा सरकारी नोक-यांमध्येही महिलांना प्राधान्य दिले जाणार नाही. यामुळे महिलांचे करिअर संपुष्टात येऊ शकते, असे म्हटले.
अशा मागण्यांमुळे
समाजात वेगळा संदेश
मासिक पाळी काही वाईट घटना नाही. अशा मागण्यांमुळे समाजात महिला कमकुवत आहेत, असा संदेश जातो. सरकार यावर चर्चा करून योग्य निर्णय घेऊ शकते. परंतु न्यायालय यात सक्तीचे आदेश देऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सरकारने आता चर्चा
करून धोरण ठरवावे
सुनावणीदरम्यान जस्टिस जॉयमाल्या बागची यांनी नमूद केले की, ही संकल्पना चांगली असली तरी ज्यांना पगारी रजा द्यायची आहे, त्या नियोक्त्यांच्या मानसिकतेचाही विचार करणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने म्हटले की, याचिकाकर्त्याने आधीच सरकारला या संदर्भात निवेदन दिले आहे. आता केंद्र आणि संबंधित राज्य सरकारांनी सर्व भागधारकांशी चर्चा करून यावर धोरण ठरवावे.
